विज्ञ भन्छन्- ‘डेंगी नियन्त्रण स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेन’

तथ्यांकअनुसार १० जिल्लामा मात्र २३ हजार ६ सय ७१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । साथै डेंगीबाट हालसम्म ३६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । संक्रमण बढेसँगै डेंगी नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शरद वन्तले डेंगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले रोकथामका उपायहरू अपनाएको भनेर दाबी गरेता पनि नियन्त्रणका लागि कुनै पहलकदमी लिएको नदेखिएको भन्दै दु:ख व्यक्त गरे । उनले भने‚ ‘डेंगी नियन्त्रणका लागि अभियान चालिएको भनेर दाबी गरे पनि खै त ? हामीले त अनुभव गर्न पाएका छैनौँ । संक्रमित बढेको बढ्यै छन् । परीक्षण नगराएका हजारौँ होलान् । नियन्त्रणमा लागेको भए जनताले भोग्नु परेको पीडा धेरै न्यून गर्न सकिन्थ्यो । तर दुर्भाग्य ! सम्बन्धित निकायबाट जे-जस्तो पहल हुनुपर्ने थियो‚ त्यो देखिएन ।’

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले जति डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना हटाउन पहल गरिरहेको छ‚ डेंगी नियन्त्रणमा पनि त्यति नै पहल र ऊर्जा खर्च गरेको भए उपत्यकामा संक्रमितको संख्या र क्षति निकै कम हुन्थ्यो । ‘डोजर चलाउनुको आफ्नै महत्त्व होला । तर‚ यतिखेरको सबैभन्दा टड्कारो प्राथमिकता त्यो हो त? जनघत्व धेरै भएको ठाउँमा डेंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले के काम गरिरहेको छ‚ देख्न पाइएन,’ उनले भने ।

नेपालमा २–३ वर्षको अन्तरालमा डेंगीले प्रकोपको रुप लिने गरेको छ । पहिलोपल्ट सन् २०१४ मा देखिएको डेंगीबाट सन् २०१९ मा १७ हजार ९ सय ९२ जना संक्रमित भएका थिए भने ६८ जिल्लामा फैलिएको डेंगीबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो‚ जसले महामारीको रुप लिएको थियो ।

देशैभर फैलिएको डेंगीले भयावह अवस्था लिइरहँदा जाडो महिना कहिले आउला र डेंगीको प्रकोप सिद्धिएला भनेर चुप लागेर बसेको बताउँछन् ईडीसीडीका पूर्वप्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी । उनले सरकारलाई समय–समयमा सचेत गराए पनि त्यसप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

भन्छन्‚ ‘नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान छैन । अहिले सरकारी निकायमा एक जना पनि भेक्टर बर्न इन्सपेक्टर छैनन् । यस्ता जनशक्तिले नियन्त्रणमा बढी भूमिका खेल्न सक्छन् ।उनीहरूको सक्रियतामा पहिलेका वर्षहरूमा डेंगी त्यति व्यापक भएको थिएन । हाल तीनै जनशक्तिलाई जनरल हेल्थवर्कर बनाइएको छ ।’

उनका अनुसार संक्रामक रोगको सुरुवातमा नै एक्सन लिन सके नियन्त्रणमा ढिलाइ हुँदैन र थप क्षति हुन पाउँदैन‚ जुन भएन । विज्ञहरूका अनुसार लामखुट्टे वृद्धि विकासको चक्र निश्चित समय हुन्छ र प्राकृतिक रुपमा वृद्धि रोकिन्छ । र रोकिनेबित्तिकै संक्रमणदर घट्दै जान्छ । तर‚ समय भएपछि आफैँ नियन्त्रण हुन्छ र केही गर्नुपर्दैन भन्ने सोच जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट लापरबाहीपूर्ण भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. वन्तले डेंगी कुनै नौलो रोग नभएको र यसको समस्या र रोकथामको उपाय थाहा हुँदाहुँदै पनि नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु दु:खद भएको भन्दै नियन्त्रणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनी भन्छन्‚ ‘यसबारे आमनागरिक त सचेत हुनुपर्छ नै तर जनमानस सचेत हुनका लागि राज्यको तहबाट वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारी तहबाट जुन ढंगको पहल हुनुपर्ने हो र जुन ढंगको पहलको अपेक्षा गरिएको थियो‚ त्यो देखिएन । यसको नियन्त्रणबारे सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । सक्रियताका साथ सरसफाइका अभियानहरू चलाउनुपर्थ्यो । त्यसमा नागरिक, समुदाय, विभिन्न निकायको सहकार्य हुनुपर्ने हो; त्यो पटक्कै देखिएन ।’

डेंगी नियन्त्रणका लगि स्थानीय सरकारले भयावह अवस्था देखे पनि नदेखेझैँ गरी बेवास्ता गरिरहेको तर्क गर्छिन् भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट । उनी भन्छिन्‚ ‘स्थानीय तह एकदमै सुस्ताएको देखियो । कान बन्द गरेर बसेको देखिन्छ । देखेर पनि थाहा नपाएको जस्तो गर्ने र मतलब नै नगरेको जस्तो देखिएको छ । वडा तथा टोल-टोलमा झाडीहरू सफा गर्ने र कीटनाशक औषधि छर्दै जानुपर्ने तर त्यो देखिएको छैन । स्थानीय तहबाट काम पटक्कै भएको देखिएन ।’

उनले डेंगीले कोभिडभन्दा पनि बढी प्रकोप फैलाइरहेको भन्दै नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको बताइन् । ‘कोभिडभन्दा पनि यसले जटिलता निम्त्याइरहेको छ । घरैपिच्छे संक्रमित देखिएका छन् । लामखुट्टे नियन्त्रणलाई एकदमै जरुरी लिस्टमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।