यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले राजश्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ खारेज गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गरेको छ ।

त्यस्तै, कास्कीको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना (३२ मेगावाट) र गोरखाको मध्यसपुर दरौँदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेगावाट) निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।

यसैबीच, बैठकले केचन कञ्चनजंघा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले छाडेको 'स्पेस' लिएर राप्रपा पहिलो दल बन्छ : मिश्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसले छाडेको विचार बोकेर आफूहरूको दल अब पहिलो (ठूलो) दल बन्ने बताएका छन् । उनले कांग्रेसले छाडेको 'मोडरेट कन्जरभेटिभ' धारलाई राप्रपाले समात्ने बताए ।

पार्टी एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस अहिले विकृत वामपन्थीकरण भएको बताए । 'कांग्रेस विकृत वामपन्थीकरण र प्रचण्डिकरण भएको छ,' मिश्रले भने, 'कांग्रेसले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको मोडरेट कन्जरभेटिभ धार छाडेको छ । त्यही स्पेस लिएर राप्रपा पहिलो पार्टी बन्छ ।'

विवेकशील साझाबाट राजीनामा दिएको आफ्नो समूहलाई राप्रपासँग एकता गरेका मिश्रले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गरिनुपर्ने बताए । उनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण पनि राजसंस्था अपरिहार्य बन्न पुगेको बताएका थिए ।

'राष्ट्रपतिको संस्था राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएन,' मिश्रले भने, 'प्रधानमन्त्री, अख्तियार अन्य संस्थाहरूले त्यसअनुसार भूमिका निर्वाह गरेनन् ।' उनले अहिले संघीयताको समस्याको कुरा गर्दा आर्थिक पक्षको विषयमा मात्रै कुरा भएको पनि बताए ।

'नेपालमा संघीयताको कुरा गर्दा आर्थिक पाटोको मात्रै कुरा सुनिन्छ धान्न सकिँदैन भनेर । तर यो राजनीतिक रुपबाट पनि धान्न सकिँदैन । भौगोलिक अखण्डताको रुपमा पनि धान्न सकिँदैन,' मिश्रले भने 'अहिले सातवटा संघ छन् कसै कसैले ९ वटा माग्दैछन् । कसैले ११ वटा माग्दैछन् । सबै जातलाई हुनुपर्ने माग गर्दै छन् । कसैले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयताको माग गरिरहेका छन् ।'

मिश्रले संघीयताकै कारण युरोपमा देश टुक्रिएको सन्दर्भ जोड्दै नेपालमा पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । 'नेपाल जस्तो भूराजनीतिक स्थिति भएको देशमा संघीयता चाँहिदैन,' मिश्रले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×