बीआरआई २.०- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बीआरआई २.०

चीनका राष्ट्रपति सीले अवधारणा ल्याएको वर्ष सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म बीआरआई १.० र सन् २०१८–२०२२ लाई बीआरआई २.० मान्ने गरिन्छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अक्टोबरमा हुने २० औं महाधिवेशनपछि परिष्कृत रुपमा बीआरआई ३.० आउने अनुमान छ
चीनले यही बीचमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इभिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभलाई समेत अघि बढाए पनि बीआरआईलाई निरन्तरता दिने विश्वास
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भदौ चौथो साता कान्तिपुर कन्क्लेभको ‘भूराजनीति र अर्थ कूटनीति’ शीर्षक संवादमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले अफ्रिकी र एसियाली मुलुकमा ‘रिसोर्स न्यासनाल्जिम’ को कुरा उठाएर नयाँ किसिमको राष्ट्रवाद आउन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा चीनले के गर्न सक्छ भन्दै अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेमाथि प्रश्न तेर्स्याए ।

जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) २.० को सन्दर्भ ल्याए । उनले भने, ‘सन् २०१७ मा हामीले सही गरेपछि नेपालमा बीआरआईको चर्चा भयो । ग्लोबल आँकडा हेर्दा अफ्रिकाबाट घनीभूत सुरु गरेर यो श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्ससम्ममा आयो । पहिलो चरणमा नेपाल बीआरआईमा पूरै छुट्यो । प्रतिष्ठा र ऋणको संकट, कोभिड–१९ लगायतका कारणले बीआरआई अहिले स्थगित छ । यो नयाँ स्वरूपमा आउने देखिन्छ, प्रविधिको क्षेत्रमा ‘२.०’ भनेजस्तै । बीआरआई २.० का रूपमा आउँछ ।’

अर्थशास्त्री वाग्लेले ‘बीआरआई २.०’ का रूपमा आउने तर्क गरिरहँदा भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट भने अहिले ‘बीआरआई २.०’ चलिरहेको उल्लेख गर्दै अब ‘बीआरआई ३.०’ आउने अनुमान गर्छन् । यस सन्दर्भमा बुझ्न बीआरआईको पृष्ठभूमिमा पनि जानुपर्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ मा चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) अघि सारेको थियो, जुन चिनियाँ लगानीमा विश्वभर जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने अवधारणा हो । उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ मा बीआरआई नाम दिइयो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधार निर्माण र अन्य क्षेत्रलाई पनि समेटियो ।

भूराजनीतिक जानकार भट्ट चीनले बीआरआई ल्याउँदा सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म ‘बिग फ्रि ह्यान्ड’ नीति अपनाएको मान्छन् । ‘सुरुआतमा चीनले बीआरआईमा विश्वभरबाट सहभागी गराउन सदस्य संख्या बढाउने काम गर्‍यो । त्यो बेला नेपालसहित धेरै मुलुक बीआरआईको सदस्य बने,’ उनले भने, ‘सुरुआतको ५ वर्ष बीआरआईका लागि सफल पनि रह्यो ।’ भट्टका अनुसार जब सन् २०१८ पछि बीआरआई कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भयो, तब समस्या आउन थाले । कार्यान्वयनको समयलाई चिनियाँले ‘फाइन ब्रस वर्क’ नाम दिएका छन् ।

बीआरआई कार्यान्वयनमा दुई तरिकाबाट समस्या आएको भट्ट मान्छन् । ‘पहिलो समस्या भनेको कोभिड–१९ संक्रमणबाट सिर्जित हो । दोस्रोचाहिँ चिनियाँकै नीतिका कारणले हो,’ उनले भने । भट्टका अनुसार जसरी विश्वका अन्य वित्तीय संस्थाबाट सस्तोमा ऋण पाइन्छ, त्यो बीआरआईमा पाइँदैन । साथै, श्रीलंकाको घटनाले चीनको नीतिमा प्रश्न उठेको छ ।

चार ट्रिलियन डलरभन्दा बढी बजेट रहेको बीआरआई परियोजनामा प्रश्न उठेपछि सन् २०१९ अप्रिल २५–२७ सम्म बेइजिङमा भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ मा बीआरआईमाथि भइरहेको आलोचनालाई सुधार गरे जानुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भयो । बीआरआईमा भइरहेको कमीकमजोरीलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै विकास साझेदार र सम्बन्धित मुलुकसँग जाने सम्बन्धमा भएको त्यस छलफलपछि बीआरआई २.० पनि भनिन्छ । भट्टले २०१३ देखि सन् २०१८ सम्म बीआरआई १.० र सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको अवधिलाई बीआरआई २.० मान्छन् । ‘अब बीआरआई ३.० आउने अनुमान गरिएको छ । यही अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं महाधिवेशन हुँदै छ । त्यसले नेतृत्वसँगै आगामी ५ वर्ष लिने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्नेछ,’ भट्टले भने, ‘त्यसपछि बीआरआई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।’

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारीका पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट बीआरआईमा तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङ पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । बीआरआईमा नेपालसहित १ सय ४७ मुलुक सदस्य राष्ट्र छन् । सुरुआतमा नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो । तर बेइजिङले संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालका तर्फबाट नौ परियोजना पठाइयो । चीनले नेपाललाई पछिल्लो समय बीआरआईका कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

नेपालले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान पाउनुपर्ने सर्त राखिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने ऋणभन्दा चीनबाट बढी प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर अघि नबढ्ने जानकारी नेपालले चिनियाँ पक्षलाई दिइसकेको छ । श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा चीनसँग ऋण लिएको थियो । पछि उक्त क्षेत्र नै चीनलाई बुझाउनुपरेपछि बीआरआईमाथि थप प्रश्न उठेको छ । त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिन चाहेको हो ।

बीआरआई १.० मा जसरी बीआरआई २.० ले गति लिएको देखिँदैन । नेपालले बीआरआईको सदस्य भए पनि त्यसअन्तर्गतका कार्यक्रम प्राप्त गर्न सकेको छैन । किन त ? भट्ट भन्छन्, ‘कोभिड–१९ र चिनियाँ नीति हुन सक्छ, ऋणको ब्याजदरमा पनि अड्किएको छ ।’

बीआरआई सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लाने सम्बन्धमा नेपाल र चीनबीच पटक–पटक उच्च तहमै कुराकानी भएका छन् । सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण दौरान जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक अंगलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।’ समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्नका लागि व्यावहारिक कदम चाल्न दुवै पक्ष सहमत भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर उक्त विज्ञप्तिमा भनिएजसरी कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१९ अप्रिलमा गरेको चीनको राजकीय भ्रमणका बेला बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जाल (ट्रान्स हिमालयन मल्टिकनेक्टिभिटी नेटवर्क) लाई अघि बढाउने सम्बन्धमा सहमति भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अवसरमा बेइजिङमा भएको दोस्रो ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ मा सहभागिता जनाएकी थिइन् । त्यस बेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जालअन्तर्गत सीमापार रेल सञ्जाल अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमण गरेका बेला उक्त रेल सञ्जालको विषय उठेको थियो । सीले त्यति बेला नेपाल अब भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस बेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति भएको उल्लेख थियो ।

बीआरआईलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा नेपाल र चीनको संसद्बीच पनि सहमति भयो । सभामुख अग्नि सापकोटा र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सुबीच गत भदौ २८ मा भएको अन्तरसंसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि बीआरआई परेको छ । उक्त सम्झौताको भूमिकामा ‘दुई मुलुकबीचको बीआईआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्चालनको खाकाअन्तर्गत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र आपसी लाभको सहयोगलाई गहन तुल्याउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पुनः स्मरण गर्दै’ भन्ने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रको बुँदा नं ५ मा ‘दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बीआरआईमार्फत दुई मुलुकबीच अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्त्व दिनेछन्,’ भनिएको छ ।

बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना नेपालमा कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र त्यसको लगानी कस्तो हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । बीआरआईबाट ऋण लिए नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तो आर्थिक संकटमा फस्ने हो भन्ने चिन्ता आम मानिसमा छ । त्यही कारण नेपाल सरकारले अनुदानलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । गत असारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले गत असारमा नेपाल भ्रमण गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटा ठूलो लगानीको परियोजना अनुदानमा निर्माण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न चीनलाई सुझाव दिएका थिए ।

अर्थशास्त्री वाग्लेले बीआरआई अब प्राकृतिक सम्पदासँग जोडिएर आउने बताउँछन् । ‘एक–डेढ सय वर्ष पुरानो पश्चिमा विकास मोडललाई चुनौती दिने गरी चीन आयो । सुरुमा बेवास्ता गरिएको शक्तिका रूपमा देखियो । पश्चिमाले कच्चा आलोचना गरेर यसलाई नवउपनिवेशवाद भने । एंगोला, केन्या, तान्जानिया, जाम्बियामा चिनियाँ कामदारलाई लखेटेको पनि देखियो । यस्तो कुरामा चीन सचेत पनि देखिन्छ । बीआरआई अबको भर्सनमा यी कुरा सम्बोधन हुन्छन् जस्तो लाग्छ । उनीहरू आफैं पनि संवेदनशील देखिन्छन्,’ उनले भने ।

चीनले बीआरआईलाई बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) संस्थामार्फत अगाडि लाने आकलन गर्न सकिने वाग्ले बताउँछन् । ‘यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ । आखिर मुख्य लगानीकर्ता यी दुई बैंक (चाइना डेभलपमेन्ट बैंक र एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना) नै त हुन् । चीनको पनि असीमित स्रोत छैन । बैंकको त निष्क्रिय ऋण हुन्छ । सन् २०१० मा ५ प्रतिशत रहेकामा अहिले ६५ प्रतिशत छ । जथाभावी ऋण लगानी भयो । ऋण लिनेले पनि दुरुपयोग गरे । जस्तो– फिलिपिन्समा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलसम्मलाई चीनले बीआरआईअन्तर्गत राख्ला । त्यसमा २ सय १६ मिलियन हाम्रो ऋण हो । नत्र हामी यो पूरै प्रक्रियाबाटै अछुतो रह्यौं । अब बीआरआईको नयाँ भर्सनमा घनिभूत रूमा हामी पनि जोडिनुपर्छ, तर आफ्नो सर्तमा ।’

चीन मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा भने आगामी अक्टोबरमा हुने सीपीसीको २० औं महाधिवेशनले चीनको नेतृत्व, कार्यदिशा र कार्यक्रमलाई टुंगो लगाएपछि बीआरआईको नयाँ नीति आउन सक्ने बताउँछन् । चीनले बीआरआईलाई संविधानकै भाग भएको कारण निरन्तरता नै दिने उनको भनाइ छ । सापकोटाले दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा यसमाथि भइरहेको टीकाटिप्पणीबारे छलफल भएको पनि उल्लेख गरे । ‘विभिन्न मुलुकको सहभागिता, पारदर्शिता, पर्यावरण मैत्री बनाउने, सम्बन्धित देशको प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर परियोजना छनोट गर्ने विषयमा फोरममा एक प्रकारको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

यिनै प्रतिबद्धता सीले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा पनि राखेका थिए,’ उनले भने, ‘सन् २०१५ मा जब बीआरआईको ब्लुप्रिन्ट प्रकाशित भयो । त्यो ब्लुप्रिन्ट र त्यो सन् २०१९ को दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरममा भएको समीक्षा हेर्दा चीनले थप समृद्ध बनाएर बीआरआईलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ ।’ सन् २०१३ देखि सन् २०१५ मा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नभएको र विश्वमा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहेको हुनाले पनि चीनले बीआरआईलाई थप परिष्कृत बनाउने सापकोटाको आकलन छ ।

बीआरआई रहिरहेकै अवस्थामा चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इभिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति सीले सन् २०२१ अप्रिलमा ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ लाई सम्बोधन गर्दै जीडीआई र जीएसआई घोषणा गरेका थिए । जीडीआई मानवीय सहयोगमा र जीएसआई सुरक्षा सहकार्यमा केन्द्रित छ । ‘यी दुई इनिसिएटिभलाई ल्याएपछि चीनले बीआरआईलाई फरक ढंगबाट लान्छ । बीआरआई ठूलो परियोजनाका लागि देखिन्छ,’ भूराजनीतिक जानकार भट्टले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रसंघ महासभामा किन गएनन् परराष्ट्रमन्त्री ?

विभिन्न राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण थलोमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७७ औं महासभा चलिरहेको छ । संसारभरका अधिकांश मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीहरू न्युयोर्कमा भेटवार्ता, संवाद र छलफलमा व्यस्त छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो देशका तर्फबाट महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा गएर सम्बोधन पनि गरिरहेका छन् ।

महासभामा नेपालबाट भने यस पटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सहभागी छैनन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा महासभामा प्रतिनिधिमण्डल पठाइएको छ । गत वर्षको ७६ औं महासभामा भने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सहभागी थिए ।

७७ औं महासभा भदौ २८ मा न्युयोर्कमा सुरु भएको हो । महासभाको उच्चस्तरीय सत्र असोज ४ देखि १० सम्म चल्नेछ । महासभाको दौरान यूएनको एउटै भवनमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूबीच भेटवार्ता र छलफल गर्न सकिन्छ । महासभा नेपालजस्ता देशका लागि ठूला र बलिया मुलुकसँग भेटवार्ता गरेर आफ्नो धारणा राख्ने र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने यो सुनौलो मौका हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा सरकारले कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सहभागिता गराउन सक्थ्यो तर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली पठाइएको छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का न्युयोर्क जान चाहन्थे तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि रोकिएका हुन् । ‘आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण मन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीजीले यस पटक नजान भन्नुभयो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । मन्त्री सहभागी नभएका कारण यस पटक न्युयोर्कमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय शिष्टाचार भेटवार्ता हुन सकेको छैन । मन्त्री खड्का गत मंगलबार मात्र बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएर नेपाल फर्केका थिए ।

जर्मनीका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ रमेश खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व परराष्ट्र सचिवस्तरको हुनु अस्वाभाविक नभए पनि मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा उच्चस्तरीय सहभागिता भएको भए राम्रो हुने मान्छन् । ‘राजनीतिक रूपमा जुन स्तरको सम्पर्क, पहुँच र संवाद हुन्छ, त्यो कर्मचारीस्तरमा हुँदैन, नेपालबाट यसअघि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जुन तहमा हाम्रो सहभागिता हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन ।’ विश्वस्तरमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा यस्ता गतिविधिले झन् खुम्च्याउने हो कि भन्ने डर रहने उनले बताए । नेपालले १ सय ७७ मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई राजनीतिकस्तरमै प्रतिनिधित्व भएको भए राम्रो हुने मान्छन् । ‘महासभामा अधिकांश मुलुकबाट राजनीतिकस्तरको प्रतिनिधित्व हुन्छ, हाम्रोबाट पनि गएको भए आफ्ना कुरा राख्न सहज हुन्थ्यो, परराष्ट्रमन्त्रीजी लन्डनमै पुगिसकेपछि केही दिन न्युयोर्क पुगेर फर्किएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार महासभाकै अवसरमा नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षको हैसियतमा सार्कमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक गर्नुपथ्र्यो । ‘हामी त सार्कको अध्यक्ष पनि हो, हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, नत्र सार्क शिथिल भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र सचिव र राजनीतिक तहबाट भन्ने कुरा एउटै हुन्छन् तर कसले भन्यो भन्नेले मान्यता राख्छ ।’

परराष्ट्र सचिव पौड्यालको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अहिले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को मुख्यालयका विभिन्न कार्यक्रम र भेटवार्तामा सहभागी भइरहेको छ । न्युयोर्कमा बिहीबार पौड्यालले कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको सुनिश्चितताका लागि नेपालले राष्ट्रिय प्रयास गरिरहेको बताए । उनले कम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्तरोन्नति हुने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा रहेको प्रस्ट पारे । नेपाल सन् २०२६ डिसेम्बरपछि कम विकसित मुलुकबाट मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ ।

पौड्यालले बिहीबारै साइडलाइन वार्ताअन्तर्गत माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्री तथा ७६ औं महासभाका अध्यक्ष साहिद अब्दुल्लाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । उक्त अवसरमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ । यस्तै भूपरिवेष्टित कम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भूपरिवेष्टित कम विकसित मुलुकले ट्रान्जिट देशसँग विकासको साझेदार सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रमुख अमृतकुमार राईले ७७ औं महासभाको उपाध्यक्षको हैसियतमा बुधबार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे । हंगेरीकी कूटनीतिज्ञ साबा कोरोसीले ७७ औं महासभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ २२:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×