समानुपातिक सूची सच्याउन देउवा तयार

शेखर–गगन समूहको माग संशोधन गर्न मंगलबार साँझ पदाधिकारी बैठक गरेका देउवाले बुधबार बिहानका लागि पनि पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । ‘म सबैलाई मिलाएर लैजान सूची सच्याउन तयार छु । सरसल्लाह गरौं,’ मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा देउवाले भनेका थिए । पार्टीको सानो कार्यदल बनाएरै समानुपातिक सूची परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीमा असोज १६ सम्म हेरफेर गर्न मिल्छ ।

एकपक्षीय र प्राथमिकताबाहिरका नाम समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा राखिएको शेखर–गगन समूहको गुनासो छ । उनीहरूले पार्टी महाधिवेशनमा कोइरालालाई प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारमा ४० प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले पनि चासो दिइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँट मिलाउन बालुवाटारमा निरन्तर बसिरहेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा उनीहरूले चुनावी परिणाममा असर पर्न सक्ने भन्दै बारम्बार चासो प्रकट गरेपछि देउवा आन्तरिक विवाद मिलाउन थप दबाबमा परेका हुन् ।

कांग्रेस विवादले गठबन्धनमा तरंग

कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले सभापति देउवा नाम संशोधन गर्न तयार रहेको तर कुन ढाँचा अपनाउने भन्नेमा प्रस्ट भइनसकेको बताए । ‘यसअघि बुझाइएका नाममा केही प्रदेश विशेषमा सहमति बने पनि सबै प्रदेशबाट सहमति भएको होइन । पार्टीभित्रका सबै पक्षको प्रतिनिधित्व नमिलाउँदा प्रतिक्रिया देखिएको हो, यसमा बुधबारदेखि गृहकार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभापतिले चाहनुभयो भने सबै विषयलाई मिलाएर जान सकिन्छ ।’

प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने एकपक्षीय रूपमा समानुपातिकको सूची बुझाइएकाले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको भन्ने बुझाइ नै गलत भएको बताए । ‘पहिला पनि नेताहरूले सर्वसम्मतिबाटै नाम दिनुभएको हो । एकपक्षीय थिएन । भित्र नेताहरूले सहमति जनाउने, बाहिर हल्ला गर्ने काम भयो । अब पनि एकपक्षीय हुन्न । सबै तहबाट सन्तुलन मिलाइन्छ । कतिपय नेताले प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न पनि खोज्नुभएको छ । हतारमा बुझाइएकाले कतिपय नाम संशोधन गर्नुपर्ने पनि होला । प्राविधिक रूपमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व पनि मिलेको छैन । यी सबैमा परिमार्जन गर्न खोजिएको हो । गुटगत रूपमा एकलौटी गरिएकाले परिमार्जन गर्न खोजियो भन्ने कुरा होइन ।’

समानुपातिक सूची परिमार्जनको एजेन्डा राखेर बोलाइएको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले नेता शेखर कोइरालालाई भने सहभागी गराएका छैनन् । स्रोतका अनुसार कोइरालाले देउवालाई भेटेर आफ्नो अडान राख्न चाहेका छन् । देउवाले गठबन्धनको बैठकमा समेत उपस्थित हुन छाडेका महामन्त्री थापालाई बोलाएर आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । नेतृत्वले समानुपातिक सूची संशोधन गर्न र प्रत्यक्षमा समेत सबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्न तयार भएको सन्देश दिएपछि थापा मंगलबारको पदाधिकारी बैठकपछिको कार्यदल बैठकमा समेत सहभागी भएका थिए ।

समानुपातिक सूचीमा पार्टीका निष्ठावान्, इमानदार र दुःख पाएका कार्यकर्ताभन्दा परिवारका सदस्य, नातेदार, व्यापारी, ठेकेदारको बाहुल्य देखिएको भन्दै कोइराला समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले विरोध र सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने घोषणासमेत गरेका छन् । कोइरालापक्षीय नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन हुने सुनिश्चित नगरेसम्म धर्ना स्थगित नहुने बताए । गण्डकी र लुम्बिनीबाहेकका प्रदेशमा आफ्नो पक्षको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको शेखर–गगन समूहको दाबी छ ।

नेता घिमिरेका अनुसार प्रदेश १ मा दलितको सूची एकपक्षीय छ । जनजाति, खसआर्यको महिला–पुरुष अनुपात मिलेको छैन । ‘पार्टीभित्र हाम्रो मुख्य लडाइँ न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । अंकगणित ४० नभएर कहिले ३५ त कहिले ४५ पनि हुन सक्छ,’ घिमिरेले भने, ‘चुनावमा देखाउन र भजाउनका लागि पनि सूची संशोधन हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवा–पत्नी आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, तत्कालीन लेखा समितिका अध्यक्ष भरत शाहकी पत्नी अनिता ढुंगाना शाह, वाग्मती प्रदेश सरकारका उद्योगमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठकी श्रीमती अञ्जनी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ गोविन्द परियारलगायत अटाएका छन् ।

ठगी आरोपमा मुद्दा चलाइएका मेडिकल कलेज व्यवसायी खुमा अर्यालसमेत बन्दसूचीमा परेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले ४३ करोड ४ लाख ९० हजार ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । २०७५ फागुन २३ मा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका अर्याल पछि धरौटीमा छुटेका थिए । नेपालगन्जका अर्का मेडिकल व्यवसायी डा. सुरेशकुमार कनोडिया, व्यवसायी अनिल रुगँटा, कमोड सुब्बा, निर्माण व्यवसायी जगतबहादुर तामाङ, सनत मुर्मॅलगायत दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायी पनि समानुपातिक सूचीमा छन् । पार्टी बाहिरबाट उद्योग व्यवसायीको नाम राख्न शीर्ष तहका नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

नेता जगदीशनरसिंह केसीले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा संस्थापन इतरपक्षबाट एक दर्जनभन्दा बढी नाम समावेश नभएको र त्यो पनि प्राथमिकताका आधारमा तल पारिएको बताए । ‘यसैले कायम राख्ने हो भने त निर्वाचित हुने सम्भावना भएका ४/५ जना पनि छैनन्,’ उनले भने ।