कार्कीलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको सुविधा

मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘६ महिनाभन्दा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिका लागि’ भनिएको छ । निर्णयमा नाम उल्लेख नगरिए पनि यो आगामी असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीका लागि लक्षित छ । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश हुन लागेका उनलाई गत असोज ९ मै सर्वोच्च अदालतले बिदाइ गरिसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले कामु जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । ‘६ महिनाभन्दा बढी अवधि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकोलाई निवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशसरह नै सेवासुविधा दिने निर्णय भएको हो,’ एक मन्त्रीले भने । कामुलाई प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने सरकारको निर्णयप्रति कानुन क्षेत्रका ज्ञाता र राजनीतिक दलका नेताले आलोचना गरेका छन् ।

संविधानको धारा १२९ (६) ले ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी कायममुकायम भई काम गर्दा उसले प्रधानन्यायाधीशका सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न सक्छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको अध्यक्षका रूपमा काम गर्ने, सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्नेलगायत प्रधानन्यायाधीशका काम कामु प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्छन् । जबराको निलम्बनपछि यी काम कामुका रूपमा कार्कीले गर्दै आएका थिए ।

कार्कीले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले पाउने सेवासुविधा र पारिश्रमिकसमेत पाएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४’ मा नै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा रहेका बखत प्रधानन्यायाधीशले पाउने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, कामुलाई ‘प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने’ व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३३ मा छ ।

कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि अन्य कुनै सुविधा पाउँदैनन् । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुँदा पाएको सवारी सुविधा सेवानिवृत्त भएको सात दिनसम्म मात्र रहने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ७ (५) मा छ । सोही ऐनको दफा ७ (६) मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सेवारत रहँदा चढी आएको गाडीको मूल्यांकन गरी उनीहरूले किन्न सक्ने व्यवस्था भने छ । तर त्यसका लागि अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअगावै लिखित रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

कानुनमा नभए पनि सरकारले कार्यविधिका आधारमा निर्णय गरेर अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशलाई एक निजी सचिव (नासु तह), एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारी चालक, एउटा गाडी र मासिक एक सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३ मा गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्चमा पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्रमा ६ महिनाभन्दा बढी समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश पाएका व्यक्तिलाई (अहिलेको हकमा कार्कीलाई) एउटा गाडी, एक जना चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी र मासिक एक सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउन भनिएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णयबाट सरकारको नेतृत्वले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने नैतिक हैसियत गुमाएको प्रस्ट भएको बताए । कायममुकाम पूर्ण प्रधानन्यायाधीश होइन भन्ने नबुझ्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको उनको भनाइ छ । ‘यो देशमा जवाफदेहिता छैन । पदमा बसेका मान्छेले त्यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हेर्नुपर्छ । स्थायी प्रधानन्यायाधीश र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा के फरक छ, हेर्नुपर्छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा यस्ता निर्णय गर्दा करदातालाई कति असर पर्छ, राजस्वमा कति असर पर्छ, हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा कार्कीले नलिए राम्रो सन्देश जाने केसीको भनाइ छ । ‘न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयमा धेरै सुधार गर्नुभयो । न्यायाधीश नियुक्तिमा धेरै पारदर्शिता ल्याउनुभयो । उहाँ स्थायी प्रधानन्यायाधीश भएको भए कति धेरै गर्नुहुने रहेछ भन्ने देखियो । सरकारको निर्णयमा उहाँलाई दोष दिने होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले थपेर दिन खोजेको सेवासुविधा नलिने भनेर उहाँबाट स्टेटमेन्ट आइदिए राम्रो हुन्छ । उहाँले थप सुविधा लिँदा दाग लाग्छ । इन्कार गर्नॅभयो भने उहाँ महान् हुनुहुनेछ ।’

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयका आधारमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले नै गैरकानुनी भनेको छ । २०६८ मंसिर २२ मा एक रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद्बाट कानुन नबनाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई जथाभावी सेवासुविधा नदिन भनेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले कानुनको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले सेवासुविधासम्बन्धी निर्णय गरेको टिप्पणी गरे । ‘यो एकदम गलत निर्णय भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्कीले गरेका सुधारका प्रयासमा रिवार्ड गर्ने हो भने पनि त्यो सरकारी निगाहका रूपमा हुनुहुँदैन । त्यस्तो सुविधा कार्कीले पनि स्वीकार गर्न मिल्दैन ।’ वर्षौंसम्म विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश भइसकेको र कामु प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यस्तो गैरकानुनी निर्णयका आधारमा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्कीलाई लक्ष्य गरी सुविधा दिने सरकारको निर्णयले ‘सरकारलाई सहयोग गरेबापत पुरस्कृत गरेको’ भन्ने सन्देश जाने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘जवाफदेहिताबिनाको यस्तो अपारदर्शी निर्णय कानुनी शासनविरुद्ध छ । यसले वैधता पनि पाउँदैन,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने २०७८ मा संविधान दिवसका अवसरमा न्यायाधीशहरूलाई तक्मा दिने वर्तमान सरकारको निर्णयको निरन्तरताका रूपमा कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिने निर्णय भएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको निर्णयलाई कानुनी भाषामा भन्ने हो यो प्रथम दृष्टिमा नै गलत छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कामु भएर नै बिदाइ भएका दीपकराज जोशीलाई यस्तो सुविधा दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठ्ला । उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएनौं र कामुमै जानुभयो । राज्यले यसरी आफूनिकट र आफूलाई अनुकूल फैसला गरिदिएको मान्छेका लागि निर्णय गर्ने हो भने प्रणाली भत्किन्छ । व्यक्तिका रूपमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।’

ज्ञवालीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारका पक्षमा काम गरेको भन्ने कुरामा कुनै शंका नरहेको पनि बताए । ‘अहिलेको परमादेश र त्यसपछि निर्मित राजनीतिक कोर्सको एक मुख्य आर्किटेक्ट नै उहाँ हुनुहुन्छ,’ उनले भने । कार्कीले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेपछि सत्ता गठबन्धनलाई न्यायपालिकाबाट लगाएको गुनको पैंचो तिर्न निवृत्तपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सेवासुविधा दिने निर्णय गरिएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘न्यायाधीशहरूलाई तक्मा दिनेदेखि अहिलेको निर्णय सबै गलत हुन् । २०७८ असार २८ मा परमादेश भयो । २९ गते प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुभयो । असोजमा न्यायाधीशलाई तक्मा भयो । त्यसअघि नै मन्त्री भाग दिने त भइहाल्यो । सिधै तपाईं मलाई परमादेश दिनुस्, म यो दिउँला भनेजस्तो भयो,’ उनले भने । यस्तो हिमचिमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र कार्यपालिकाबाट टाढा रहनुपर्ने धर्म नासिन लागेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वन्यायाधीश केसीले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई दिइएको यो सुविधाका कारण कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको साँठगाँठ झल्किएको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले विगतदेखि नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको निकटता यहाँ पनि देखिन लागेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशको सहमति नलिईकन कुनै पनि न्यायाधीशलाई तक्मा दिन हुँदैन भन्ने फैसला मैले नै गरेको थिएँ । प्रधानन्यायाधीशको दुवै प्रधानमन्त्री (ओली र देउवा) सँग साँठगाँठ कस्तो रहेछ भन्ने त चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयानबाटै प्रस्ट हुन्छ । न्यायपालिका प्रमुखलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले कसरी खेलाएका रहेछन् भन्ने त्यसले देखायो,’ उनले भने ।

जबराले महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका क्रममा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासँग संवादमा रहेको र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो इजलास गठन गर्न नसकेकामा पाँच जना न्यायाधीशलाई नै महाभियोग लाइदिन भनेर हात जोडेको बताएका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने कामु प्रधानन्यायाधीशलाई निवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा दिने निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । सर्वोच्चका एक उच्चपदस्थ कर्मचारी कार्कीकै रुचिमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताउँछन् । कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । ‘उहाँले सांसदहरूलाई समेत गुहार्नुभएको थियो । त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको झोक मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरमाथि पोख्नुभयो । अहिले पनि उहाँकै इच्छामा यस्तो निर्णय भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगको छलफल र उनको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भए यो अझ खतरनाक हुने वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । उनले भोलिका दिनमा सत्ताले न्यायालयलाई आफ्नो पकडमा राख्न यस्ता निर्णय अझ विस्तारित रूपमा गर्न सक्ने जोखिमसमेत निम्तिएको बताए । यस विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग प्रतिक्रिया लिन कान्तिपुरले बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेन ।