हिमालमा बढ्दै आँधी र पहिरो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हिमालमा बढ्दै आँधी र पहिरो

‘पहिला असोजमा मनसुन निख्रिन्थ्यो, जसले गर्दा मौसमी गतिविधिमा अहिलेजस्तो उथलपुथल मच्चिँदैनथ्यो । अहिले जलवायुमा विषम किसिमका गतिविधि देखिएका छन्, मनसुनी गतिविधिसँगै परेको बाक्लो हिमपात भिरालो जमिनले थेग्न नसकेपछि पहिरोको रूप लिएको हुन सक्छ ।’ -हिमताल तथा हिमनदीविज्ञ रिजनभक्त कायस्थ
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — पर्वतीय क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्लो समय भोगिरहेका हिमपहिरो, हिमआँधीलगायत वातावरणीय समस्या समाधानका लागि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र समेटिएका आठ देशका मन्त्रीहरूको क्षेत्रीय परिषद् बनाउने मुस्ताङ घोषणा भएको एक साता नबित्दै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा वातावरणीय विपद् निम्तिएको छ । हिमपहिरोमा परी एक जना आरोहीको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन् ।

मनास्लु क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट विगतमा धेरै हताहतीका घटना भएका छन् । त्यसलाई सम्झेर तल्लो तटीय क्षेत्र त्रसित हुन्छ । हिमपहिरो र आँधी नेपालका लागि नौलो विषय नभए पनि केही वर्षयता यस्ता समस्यामा बढोत्तरी भइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका राजु पण्डित क्षत्री जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्दा हिमाल आरोहण र पदयात्रामा जोखिम बढिरहेको बताउँछन् ।

‘तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिमबाढी र पहिरोको समस्या बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको हिमपहिरो पनि गत वर्ष मंसिरमा मुस्ताङमा गएको हिमबाढीकै निरन्तरता हो ।’ मुस्ताङ र गोरखाबाहेकका हिमाली जिल्लामा पनि पहिरो, आँधी र अकस्मात उत्पन्न हुने मौसमी गतिविधिमा बढोत्तरी भइरहेको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका हिमताल तथा हिमनदीविज्ञ रिजनभक्त कायस्थ पनि हिमआँधी र हिमपहिरोलाई जलवायुजन्य जोखिमका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘पहिला असोजमा मनसुन निख्रिन्थ्यो, जसले गर्दा मौसमी गतिविधिमा अहिलेजस्तो उथलपुथल मच्चिँदैनथ्यो,’ कायस्थले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले जलवायुमा विषम किसिमका गतिविधि देखिएका छन्, मनसुनी गतिविधिसँगै परेको बाक्लो हिमपात भिरालो जमिनले थेग्न नसकेपछि पहिरोको रूप लिएको हुन सक्छ ।’

केही वर्षयताका घटना हेर्ने हो भने उच्च हिमाली भागमा छिटोछिटो मौसम बदलिरहने गतिविधि बढ्दो छ । त्यस्तो गतिविधिसँगै विपद्जन्य घटनाका संख्यासमेत बढे पनि पूर्वसूचना प्रणाली भने अझै जडान हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रदेखि सामुद्रिक मुलुकले भोगिरहेका विपद्जन्य घटनाबारे चरणबद्ध बहस हुने गरे पनि त्यसको मुख्य कारक मानिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल चाल्नुपर्ने कदम अघि बढाउन विकसित मुलुकहरूले आलटाल गर्ने गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । ‘नेपालले त झन् त्यस्ता घटनाहरूको बर्सेनि सामना गर्दै आएको छ,’ कायस्थले भने ।

नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । यो जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) हो । सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीसम्म छ । तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर हिमाल, हिमताल, हिमनदी, वनस्पति र वन्यजन्तुमा परेको छ । जलवायुजन्य जोखिमको असर बढ्दा मानवीय जीवनयापन कष्टकर बन्नुका साथै बर्सेनि ठूलो क्षतिसमेत निम्तिने गरेको क्षत्री उल्लेख गर्छन् ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लिने क्रम बढ्दा नयाँ हिमताल बनिरहेको र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको कायस्थ बताउँछन् । नेपालले सन् १९७७ पछि हिमताल विस्फोटले निम्त्याउने विपद् सामना गर्न थालेको हो । नेपालले अहिलेसम्म हिमताल विस्फोटका २६ घटना व्यहोरेको छ ।

तीमध्ये १४ वटा नेपालको भागबाटै विस्फोट भएका थिए, ११ वटा हिमतालले अन्तरदेशीय समस्या निम्त्याएका थिए । पूर्वमा म्यान्मारदेखि पश्चिममा अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र (एचकेएच) मा भने ५० वटा हिमताल विस्फोट भइसकेका छन् । चीन, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानमा मात्र हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । सन् १९४० देखि सन् २००० सम्म त्यस्ता घटना बढेको देखिन्छ ।

हिमताल विस्फोटपछि आउने आकस्मिक बाढीले मानव क्षतिसहित जलविद्युत् आयोजना, सडक, मोटर पुल, झोलुंगे पुल र मानव बस्तीलगायतमा ठूलो क्षति गर्ने गरेको छ । त्यससँगै जैविक विविधतामा पनि क्षति हुने गरेको छ ।

अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी गत साउनमा दिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने र विश्वभर नै जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने बताइएको छ ।

इसिमोडको प्रतिवेदनमा सन् २१०० मा विश्वको वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्ने, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतले किनेन १३ आयोजनाको ७६० मेगावाट बिजुली

चाडबाड लागेपछि २ सय मेगावाट खेर जाने अवस्थामा
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका १३ वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई ५ पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृति दिएको छैन ।

भारतले थप बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । चाडबाड लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत घटेपछि अहिले प्रतिदिन करिब २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तत्काल करिब डेढ सयदेखि २ सय मेगावाट बिजुली लैजान नेपालले भारतलाई आग्रह गरिरहेको र भारतीय पक्षले पनि आफू सकारात्मक रहेको बताइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘अब चाडबाड लागेपछि माग घट्ने भएकाले भारतलाई अरू आयोजनाको बिजुली पनि किनिदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यसमा उहाँहरूले पनि हेरिरहेका छौं भन्नुभएको छ,’ घिसिङले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान भारतले केही विमति देखाइरहेको छ । तर हामीलाई जुनसुकै आयोजनाको भए पनि बिजुली पठाउनु छ । पछिल्लो पटक मात्र १११ मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ अहिले नै १११ मेगावाट भारतले किनिदिए नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतले ५ वटा सरकारी र एउटा निजी क्षेत्रको विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ३६४ मेगावाट बिजुली मात्रै किनिरहेको छ । तर अझै १३ वटा आयोजनाको ७६१ मेगावाट बिजुली किनबेचका लागि उसले अनुमति दिएको छैन । चरम ऊर्जा संकटको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा समेत भारतले बिजुली नकिनेपछि आगामी दिनमा नेपालको बजारलाई लिएर शंका उब्जिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) ६ वटा आयोजनाको बिजुली बेचिरहेको छ ।

ती आयोजनाको उत्पादन क्षमता ३७४ मेगावाट बराबर भए पनि करिब ३ प्रतिशत चुहावटसमेत हिसाब गरेर अधिकतम ३६४ मेगावाटसम्म मात्रै बिजुली बेच्ने अनुमति नेपालले पाएको छ । हाल भारतसँगको बिजुली व्यापारमा प्रयोग भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालले अधिकतम ३६४ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली बेच्न पाउँछ । भारतले त्यति बिजुली मात्रै बेच्न अनुमति दिएको छ । तर नेपालले ४१२ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार हाल भारतले २४ मेगावाटको त्रिशूली, १५ मेगावाटको देवीघाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ र ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किनिरहेको छ । यी सबै प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजना हुन् । ग्रिन भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाको बिजुली पनि भारत जान थालिसकेको छ । यो निजी क्षेत्रको आयोजना हो ।

प्राधिकरणले भारतसँग ३० मेगावाटको चमेलिया, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले विद्युत् बेच्ने अनुमति मागेको लामै समय भयो । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोसीको मात्रै बिजुली भारतले किनिदिए अहिले नै अरू आयोजनाको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । तर माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका कारण त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली किन्न नसकिने भारतले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले गत जेठ २४ मा थप तीन आयोजनाको बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यो बेला प्रस्तावित चिलिमेको २२.१, सोलु खोलाको २३.५, मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली पनि भारतले लगेको छैन । गत साउन ३० मा तेस्रो पटक नेपालले मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली किन्न प्रस्ताव पठायो । तर त्यो पनि स्वीकृत भएन । चौथो पटक गत भदौ २० मा १० मेगावाटको लोअर मोदी–१, २९.०४ मेगावाटको लिखु खोला‘ए’, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ र २५ मेगावाटको काबेली ‘बी–१’ आयोजनाको बिजुली किनिदिने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो । तर ती आयोजनाले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति पाएका छैनन् । गत शुक्रबार मात्र प्राधिकरणले तल्लो हेवा खोलाको २२ मेगावाट र तल्लो मोदी खोलाको २० मेगावाट बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसको भने जवाफ आएको छैन ।

भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा राखेको छ, जसका कारण उसले आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । भारतले जारी गरेको ‘अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले विद्युत् आयात–निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०२१’ (प्रोस्युड्युर फर एप्रुभल एन्ड फेसिलेटिङ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बाई डेजिग्नेटेड अथोरिटी–२०२१) मा अरू देशको लगानी रहेका प्रसारण र वितरण आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधानका कारण नेपालका अरू आयोजनाको बिजुली भारतले नकिनेको हुन सक्ने ठानिएको छ ।

नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न ०२८ कात्तिक १७ मा पहिलोपल्ट अनुमति पाएको थियो । तर हिउँदयाममा भने नेपालले फेरि भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेको थियो । वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राधिकरणले यस वर्ष गत जेठ १९ बाट फेरि आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । पछिल्लो तीन महिना अवधिमा मात्र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतमा बेचेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । नेपालले आईईएक्सभन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ ।

अहिले नेपालले दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । यस अवधारणामा हरेक दिनको २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद–बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बोलकबोल प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ देखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गर्ने गरिन्छ । नेपालले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको छ । तर बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारको ढोका अझै खुलेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×