राजमार्गकै जग्गामा घर

‘दर्जनौं गाडी दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्, तर मैले १० रोपनी जग्गाको तिरो वर्षौंर्देखि तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सडकमा परेको जग्गा सरकारले कित्ताकाट गरी नामसारी नगर्दा हामीले सास्ती भोगिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिकाको १, २, ३, ६ र ७ नम्बर वडाका झन्डै २ सय ५० जग्गाधनीले त्यो जग्गाको पनि मालपोत तिरिरहनुपरेको छ जहाँ खेती छैन, गाडी कुद्छन् । मुगुका बासिन्दा मात्र होइन जुम्लाको सिंजा क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ ।

जग्गाको कर तिरे पनि भोगचलन गर्न र बैंकमा धरौटी राख्न भने नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । सडकमा २०६९ देखि गाडी गुड्न थालेको हो । ‘हुने खानेले त कर तिर्लान्, हामी गरिबलाई भने कर तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय परेक विकले भने, ‘साँझबिहानको छाक टार्नै मुस्किल छ, तिरो नतिरे वडाले अरू सुविधा दिँदैन ।’

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ९३ किलोमिटर लामो गमगढी–नाग्मा सडकमा पर्ने जग्गाको अहिलेसम्म कित्ताकाट भएको छैन । संघीय सरकारले सडकले चर्चेको जग्गा विधिवत् अधिग्रहण नगर्दा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेको छायानाथ रारा नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले बताए । सडकभित्र पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गमगढी बजारदेखि पिना खोलासम्मको खण्डमा मुस्किलले १०/१५ जनाको मात्र जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । ‘सडक व्यक्तिको नाममा हुँदा स्तरोन्नति गर्न ढल, पर्खाल तथा तारजाली भर्न पनि कठिन भयो,’ उनले भने, ‘सडकको जग्गा कति फराकिलो बनाउने भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन ।’ सरकारले नामसारीमा बेवास्ता गर्दा स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाउने क्रम बढिरहेको उनले बताए ।

नापी कार्यालय प्रमुख विनीता शाहीले पछिल्लो समय समितिको बैठक नै बस्न छाडेको बताइन् । उनका अनुसार गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडकको पनि झन्डै आधा भूभाग व्यक्तिकै नाममा छ । उक्त सडक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको तिरो पनि स्थानीयले वडा कार्यालयमा बुझाउँदै आएका छन् । नगरपालिकाको घाट, लुम्स, सालिमखोला, मुगुमकर्मारोङ गाउँपालिकाको छाइललगायत गाउँ भएर सडक खनिएको छ । बजेट अभावमा कर्णाली राजमार्गमा कित्ताकाटको काम अधुरै रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सडकले गर्दा जग्गाको मूल्य बढेको छ, व्यापार व्यवसाय फस्टाएको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य तिरो तिर्दा स्थानीयलाई कुनै मर्का पर्दैन ।’

दैलेखको आठबीस–४ को खिड्किज्युलाका धनबहादुर पुरीले कर्णाली राजमार्गमा परेको जग्गामा तीनतले घर ठड्याएका छन् । नक्सा पासबिनै बनाएको घरमा उनले होटल चलाएका छन् । ‘राजमार्गको जग्गा भए सरकारले किन लगतकट्टा गरेन ?’ धनबहादुरकी छोरी पवन पुरीले भनिन्, ‘घर बनाएको जग्गाको तिरो हामीले तिरिरहेका छौं ।’ दुल्लु–१ का वीरेन्द्र थापाले पनि तल्लोडुंगेश्वरमा २ तलाको घर राजमार्गकै जग्गामा बनाएर झन्डै १० वर्षदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

डुंगेश्वरमा मात्रै राजमार्गको जग्गामा झन्डै १ सय ५० घर बनेका स्थानीय अगुवा प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार झन्डै ३ दर्जन घर त नक्सा पासबिनै ३ तलासम्मका बनेका छन् । ‘नियमअनुसार त सडक निर्माण गरेपछि आसपासको निश्चित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि लगतकट्टा गर्‍यो, स्थानीयले पनि जबर्जस्ती गर्न थाले ।’ उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि सडककै जग्गामा जथाभावी घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

राकमकर्णाली–४ का गणेश माझीको ७ सय वर्गमिटर जग्गामा पनि सडक बनेको छ । उनले गत वर्ष करबापत २ लाख ५ हजार रुपैयाँ वडा कार्यालयमा तिरे । ‘बुबाको नामको जग्गा आफ्नो नाममा सार्दा आय र लाभांश कर पनि तिर्न लगाइयो,’ उनले भने, ‘जनताको नाममा जग्गा छ, तर प्रयोग सरकारले गरिरहेको छ ।’ राकमकर्णाली बजारमा १ सयभन्दा बढीका घर बनेको उनले जानकारी दिए । जहाँ सडक भए पनि जग्गा सरकारको नाममा गएको छैन ।

कर्णाली राजमार्गको जग्गा भएको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘हामीबाट सरकारले दोहोरो–तेहोरो कर उठाइरहेको छ,’ माझीले भने, ‘यातायात, लाभांश र जग्गाको तिरोसमेत बुझाइरहेका छौं ।’ राकम बजारमा उनको ७ रोपनी जग्गा छ । सबै सडकको छेउछाउमा छ । सडकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार प्रयोग गरी जग्गाको लगतकट्टा समयमै गरिदिएको भए आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने उनले बताए ।

२०६३ सालमा कर्णाली राजमार्गको सडक राकमकर्णाली हुँदै जुम्ला पुगेको थियो । राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडकको लम्बाइ २ सय ३२ किलोमिटर छ । स्थानीय कमल माझीले आफूहरूले भोगचलन नै नगरेको जग्गाको राजस्व पनि तिर्नु परिरहेको बताए । ‘न जग्गा उपभोग गर्न पाइएको छ,’ उनले भने, ‘न सरकारले नै लगिदियो ।’ सुर्खेतको बांगेसिमलदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकासम्मको कुनै पनि जग्गाको लगतकट्टा नभएको उनको दाबी छ ।

दुल्लु नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरमा खनिएका सडकहरूको लगतकट्टा नहुँदा राज्यलाई घाटा भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा मालपोत र नापी कार्यालय नजाँदा पनि लगतकट्टामा समस्या भइरहेको छ । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने जग्गामा दोहोरो स्वामित्व भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए । ‘सम्पत्ति जसको हो त्यो मालिक हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ जमिन एउटाको मालिक अर्के भयो ।’

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले अहिले कर्णाली राजमार्गको जग्गामा धमाधम घर निर्माण भइरहेको बताए । ‘सडकको जग्गा कति मिटर हो भन्ने थाहा नपाउँदा धमाधम घर बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘लगतकट्टाको निर्णय नहुँदा घर बनाउनेलाई हामीले पनि कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनौं ।’