सीमा सुरक्षा बैठक : पुरानै एजेन्डा, कार्यान्वयन फितलो

नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का महानिरीक्षक राजु अर्याल र भारतका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) प्रमुख सुजोय लाल थाउसेन तथा दुवै देशका गृह, परराष्ट्र र नापी विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

बैठकमा भाग लिन भारतीय ६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै एसएसबी प्रमुख थाउसेन सोमबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका छन् । सीमास्तम्भ सुरक्षा, सीमा सुरक्षाको समीक्षा, गतवर्षका एजेन्डा कार्यान्वयनको अवस्थालगायत करिब सातवटा बुँदा एजेन्डामा छलफल हुने स्रोतले जानकारी दियो । तेस्रो देशका नागरिक भारतको बाटो हुँदै घुसपैठ गरेर नेपाल छिर्ने गरेको र त्यसलाई रोक्न भारतीय पक्षबाट ठोस प्रयास नभएकामा भारतीय पक्षसँग नेपालले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

अफगानिस्तान, म्यानमारलगायतबाट भारतको बाटो हुँदै नेपाल छिरेका विदेशी नागरिक यहाँ आएर शरणार्थी भेषमा सेल्टर लिने र त्यो बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनमै कठिनाइ हुने गरेको छ । त्यस्तै, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली भारतीय पक्षबाट कुटिने, लुटिने तथा सीमास्तम्भ सारेर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल छिर्ने जस्ता घटना दोहोरिए पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएकामा नेपाल भारतीय पक्षसँग असन्तुष्ट छ । भारतीय पक्षले पनि जालीनोट कारोबारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो देशविरुद्धका गतिविधिमा लागेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । बैठकमा सहभागी हुन लागेका एक अधिकारीले दुवै देशले एकअर्काका समस्या र चासोमा समीक्षा एवं समाधान गर्ने प्रयाससहित साझा एजेन्डामाथि बृहत् छलफल गरेर निचोड निकालिने बताए ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सीमास्तम्भ, सुरक्षा, ओहोरदोहोर गर्नेको सम्मानजनक व्यवहार, लागूऔषध कारोबार नियन्त्रण र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक घटना/दुर्घटनामा दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रबाट अनुसन्धान र सहजीकरणमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘मजदुरी गरेर घर फर्कने नागरिक सिमानामा लुटिनु, कुटिनु भएन, सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने घटना–दुर्घटनामा तत्काल उद्धार तथा अपराध अनुसन्धानमा दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्रले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।’ लागूऔषध कारोबार, आतंकवादी गतिविधि, भन्सार छली/तस्करी नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदानलगायत विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

यी साझा समस्या समाधान गर्न बुँदागत रूपमा निचोड निकालिने र सहमति कार्यान्वयनलाई जोड दिइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । चाडपर्वमा भारतबाट नेपाल आउने मजदुर सीमा नाकामै भारतीय पक्षबाट लुटिने गरेका तथ्यहरू प्रशस्तै छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बैठकमा सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गर्नेबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

गतवर्ष असोज १९ र २० मा पाँचौं बैठक दिल्लीमा बसेको थियो । पहिलो बैठक २०६९ मा दिल्लीमा, दोस्रो २०७२ मा नेपालमा, तेस्रो २०७३ मा भारतमा र चौथो बैठक २०७६ मा नेपालमा भएको थियो । हरेक वर्ष आलोपालो आयोजना हुने बैठक सीमा समस्या, दुई देशबीच कूटनीतिक मामिलामा आएका दरार र आन्तरिक कारण नियमित रूपमा बस्न सकेको छैन । अहिलेसम्म १० वटा बैठक बसिसक्नुपर्नेमा पाँचवटा नियमित हुन सकेको थिएन ।

२०७०, २०७१, २०७४, २०७५ र २०७७ मा दुवै देशले बैठक आयोजना गरेनन् । चौथो र पाँचौं बैठकका सहमतिमा सीमा सुरक्षामा खटिने निकायबीच संयुक्त सुरक्षा अभ्यास, संयुक्त गस्तीसहित आतंकवाद र सीमा अपराध नियन्त्रण, सूचना आदानप्रदानलगायत विषय समेटिएको थियो । यसअघिका बैठक सीमापार अपराध नियन्त्रण, दशगजामा संयुक्त सूचना आदानप्रदान, एकअर्का देशविरुद्ध आपराधिक व्यक्ति तथा समूहबाट हुने गतिविधि रोकथाम र नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा स्थल नाका प्रयोग गरी भएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण चुनौती बनेको छ ।

नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लम्बाइको खुला सीमा सिमाना छ । दुवै देशले सीमा सुरक्षार्थ सीमाबाट केही दूरीभित्र आ–आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रलाई तैनाथ गर्दै आएका छन् । नेपालले भारततर्फ २ सय २७ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गरेको छ भने भारतले सीमा क्षेत्रका ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीका युनिट खडा गरेको छ । नेपाल र भारतबीच करिब ३ दर्जन नाकाबाट औपचारिक आउजाउ हुन्छ । सीमा नाकामा सुरक्षाकर्मी, भन्सार, राजस्व, प्रहरीलगायत ३ दर्जन निकाय खटिन्छन् । तर, एकीकृत रूपमा त्यसलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा सीमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती छ ।

ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म भारतसँग सीमा छुट्याउने ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । सीमास्तम्भ सुरक्षाको जिम्मा एपीएफ र एसएसबीको हो । तर, भारतीय पक्षबाट कतै भूमि अतिक्रमणदेखि कतै अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर भारतले सीमा गायब पार्ने र भेटिएका ठाउँको पनि मर्मतसम्भार र रेखदेख नहुँदा सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि २ हजार ७ सय १६ वटा पिलर गायब छन् । तिनको खोजबिन र नक्साअनुसार पुनर्निर्माण र स्थापनामा नेपाली पक्षले ध्यान दिएको छैन । कतिपय पिलर मर्मत तथा रंगरोगन गर्न सशस्त्रलाई जिम्मा दिने भनिए पनि सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएपछि त्यत्तिकै रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयले केही वर्षअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेको विवरणअनुसार भारतसँग सीमा छुट्याउने १ हजार ५ सय ५६ सीमास्तम्भ जीर्ण र २ हजार ८ सय ९१ स्तम्भमा सामान्य क्षति पुगेर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । अहिले त्यसको अद्यावधिक विवरण सरकारले बाहिर ल्याएको छैन ।

दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोली खटाएर गायब भएका ठाउँमा ४ सय ३७ सीमास्तम्भ बनाउने सहमति यसअघि नै भए पनि त्यो काम अझै पूरा भएको छैन । यो विषय भारतको दिल्लीमा जुन १५–१६, २०२२ मा सम्पन्न दुवै देशका सहसचिव स्तरीय ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ को १२ औं बैठकमा पनि उठेको थियो । तर, बर्खायाम सुरु भएपछि यो विषय दुवैको प्राथमिकतामा परेन ।

उक्त संयन्त्रको अर्को बैठक २०८० मा नेपालमा गर्ने तय भइसकेको छ । सीमा मामिलामा दुई देशबीच परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव, गृह र नापी विभागका सहसचिव, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय एसएसबीका प्रमुखलगायत केन्द्रीय तहमा रहेका संयन्त्र छन् । यसबाहेक नियमित सीमा सुरक्षा, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नेपालतर्फ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र भारतीय संयन्त्र जिल्लाधिकारी तथा सशस्त्र र एसएसबीका स्थानीय वाहिनी, गण तथा बीओपीअन्तर्गतका संयन्त्र रहे पनि समस्या समाधानमा नियमित बैठक बस्न सकेका छैनन् ।