नागरिकताविहीन जनता सिमकार्ड लिनदेखि हवाई जहाज चढ्न वञ्चित छन् : गृहमन्त्री खाँण 

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मुलुकमा सुशासनका लागि हरेक नागरिकले अधिकार पाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, अहिले नागरिक आफ्नो भूगोलमा अनागरिक हुने सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो । 

रिपोर्टस क्लब लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार बुटवलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले लाखौं नेपाली नागरिकता नपाउँदा उनीहरु विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । नागरिकताविहीन नागरिक मोबाइलको सिमकार्ड लिनदेखि हवाई जहाज चढ्न वञ्चित रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘आज नागरिकता नपाएर समस्यामा परेका सयौं व्यक्तिले मलाई प्रश्न गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हृदयबिदारक अवस्थाको मैले जवाफ दिनु परिरहेको छ ।’ गृहमन्त्री खाँणले संविधान पालना गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट संविधान अतिक्रमणमा पर्नु दुखदायी अवस्था भएको बताए ।

यसरी संविधान अतिक्रमण हुन थालेपछि कसरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ? उनले प्रश्न गरे । एमाले नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेशलाई नै विद्येयकका रुपमा अगाडि बढाएको उनले प्रस्ट्याए । ‘संसद्‌मा छलफलका क्रममा धेरै कुरा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उठे, कति नागरिकता ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उठे,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानमा हामीले गरेको कुनै पनि नागरिक नागरिकताबाट वन्चित हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न विधेयक जारी गरेका हौं ।’

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा गठबन्धन सरकारको भूमिका राम्रो हुन नसकेको टिप्पणी गरे । आगामी दिनमा वर्तमान सरकारले यसलाई चिर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अस्पतालको ओपीडी टिकटमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रीय अस्पतालको ओपीडी टिकटमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले असोज ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलका अनुसार हाललाई मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय अस्पतालमा यो छुट लागू हुने छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि छुट दिनका लागि पत्राचार गरिने छ ।

'मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ओपीडी टिकटमा छुटको निर्णय भएको हो,' उनले भने, 'केन्द्रीय अस्पतालमा पत्राचार गरेपछि यो लागू हुन्छ । अन्य तहका अस्पतालमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न हामी अनुरोध गरेर पत्र पठाउँछौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यहीँको सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ ।'

एकीकृत समाजवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालको ओपीडी टिकटमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो मागबमोजिमको निर्णय गरेकोमा मन्त्री खापुङ र राज्यमन्त्री हिराबहादुर केसीलाई पनि धन्यवाद दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×