त्रिवि आयोग अध्यक्षमा ३८ आवेदन, कारबाहीमा परेका पनि प्रतिस्पर्धामा

अख्तियारले २०७४ वैशाखमा घिमिरेलाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी दिँदा गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिलाई सुझाव दिएको थियो । जिम्मेवारी दिँदा अख्तियारलाई जानकारी दिनसमेत आग्रह गरिएको छ । घिमिरेसहित सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तले २०७२/७३ मा सञ्चालित उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न नसकेको अख्तियारको ठहर छ । उक्त परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले प्राध्यापकहरूविरुद्ध मुद्दासमेत दायर गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस निकट त्रिवि प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले घिमिरे, रमेशकुमार जोशी र वासुदेव घिमिरेमध्ये एक जनालाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न कुलपति तथा सभापति शेरबहादुर देउवालाई लबिइङ गर्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना भने यसअघि नै आयोगमा नियुक्त भएर विवादस्पद छवि बनाएका घिमिरेका पक्षमा रहेको एक प्राध्यापकले बताए । केदारनाथलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले समेत दबाब दिँदै आएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका एक पदाधिकारीले जनाए ।

६ वर्षअघि सेवा आयोगमा घिमिरे सदस्य रहँदा एउटै व्यक्तिलाई प्रश्नपत्र बनाउन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउन दिएको, प्रश्नपत्र बाहिर ल्याएको, प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउँदासम्म कुनै लिखित निर्देशन नदिई मौखिक निर्देशनको भरमा काम गराएको, परीक्षाको मर्यादा कायम गराउन नसकेको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो ।

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय

उत्तरपुस्तिकामा प्रश्न मात्रै सार्नेलाई पनि अंक दिएका विज्ञले आफन्तलाई पास गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनमा भेटिएको थियो । केदारनाथ घिमिरेसहित ६ प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग गरेको तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरी पेसागत मर्यादा पालना नगरेको ठहर गरी २०७० मा कालोसूचीमा राखेको थियो । तर २०७२ भदौमा उनको कारबाही फुकुवा भयो ।

सेवा आयोगले गत भदौ २८ मा अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मरराज जोशी सदस्य छन् । सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्यअनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो ।

सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल, दण्डपाणि अधिकारी, हेमराज पन्त, रामप्रसाद खतिवडा लगायतले आवेदन दिएको स्रोतले जनाएको छ । आवेदन दिएकामध्ये ३ जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने र तीमध्ये १ जनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । पौडेल अघिका सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पनि शाखा अधिकृतलगायत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए । अख्तियारले छानबिन गरी २०७६ मा अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइराला सहित १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको आरोपमा शर्मा र पोखरेलले गत साता मात्र सफाइ पाए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । उनीहरूअघिका अध्यक्ष दत्त र सदस्य केदारनाथ घिमिरे माथि पनि परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको हो । पदाधिकारी पिच्छे अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सेवा आयोगको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

‘सिफारिस समितिले आवेदन दिएकाहरूबारे उजुरी आह्वान गरेर वरिष्ठता, योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति दिनुपर्छ,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेजस्तो देखाउन दरखास्त आह्वान गर्ने तर आफूले चाहेको निकट व्यक्तिलाई नै नियुक्ति दिने गरिनु हुँदैन ।’ उपकुलपति नियुक्तिमा यसरी नै दरखास्त आह्वान गरिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू निकट धर्मकान्त बाँस्कोटालाई रोजेका थिए । उनको नियुक्तिदेखि नै विश्वविद्यालय तालाबन्दीको चक्रमा फस्दै आएको छ ।