प्रधानमन्त्री होइन आर्थिक विकास र समृद्धि मेरो प्राथमिकतामा छ : दाहाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्री होइन आर्थिक विकास र समृद्धि मेरो प्राथमिकतामा छ : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री पद प्राथमिकताको विषय नभएको बताएका छन् । दसैंका अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले जनताको आर्थिक विकास र समृद्धि पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन् । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि आफूलाई ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, 'केही वर्षदेखि म प्रधानमन्त्रीको रेसमा होइन, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । जनताको आर्थिक विकास र समृद्धि मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । मैले चाहेको भए २०७४ सालपछि मलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अफर थियो । त्यो त्यसपछि पनि थियो । त्यसपछि अहिले भर्खर पनि छ तर प्रधानमन्त्री मुख्य होइन ।'

जनताको फैसला सर्वोपरी हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'राजनीतिक स्थिरता लोकतन्त्रको सुदृढीकरण आर्थिक विकासको वातावरण बनाउने र त्यसमा आफूलाई समर्पति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, फैसला तपाईंहरूको हातमा छ । तपाईंहरूले कस्तो फैसला लिनुहुन्छ म त्यसलाई सम्मान गर्छु । चितवनका जनता धेरै सचेत छन् । उनीहरूको फैसला जहिले पनि अग्रगामी लोकतन्त्र र विकास र समृद्धिका पक्षमा हुन्छ ।'

गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि जनताको जुनसुकै फैसला मान्छौँ भनेर संविधानसभाको चुनावमा होमिएको उनले बताए । अहिले पनि शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा केही पक्ष इमान्दार नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलका घोषणापत्रमा पत्रकार महासंघको चासो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले निर्माण गरिरहेका घोषणापत्र र प्रतिवद्धताका विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा दलहरूबाट चुनावमै प्रतिवद्धता खोजेको हो ।

महासंघले ती विषयमा दलका धारणा र घोषणापत्रबारे राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ । चुनावको मुखमा दलहरूले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो घोषणापत्र तयार पारिरहेका छन् ।

महास‌ंघले दलका घोषणापत्रहरूमा आमसञ्चारको क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुरालाई लिएर दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

महासंघले बितेका पाँच वर्षसम्म दलहरूको भूमिकालाई लिएर संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा आशंका पैदा भएको भन्दै यसपटक घोषणापत्रमै त्यसबारे प्रतिवद्धता खोजेको हो ।

अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स‌ंविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका विषयहरूमा दलहरूको स्पष्ट प्रतिवद्धता हुनु आवश्यक देखिएको बताए ।

'गएको पाँच वर्षमा हामीले जे-जस्ता परिस्थितिहरू भोग्यौं त्यो हेर्दा हामीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, नेपाली सञ्चार क्षेत्रले उपभोग गर्दै आएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसका विश्वाव्यापी मूल्य, मान्यता अनुरूपको राज्य र कानुनहरू बनाउने कुरामा चनाखो हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ,' उनले भने, 'अहिले आगामी पाँच वर्षका लागि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र बनाउँदैछन्, त्यसैले यस्ता विषयमा दलहरूबाट पहिल्यै प्रतिवद्धता लिने हाम्रो प्रयास हो ।'

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी गर्न सकेन भने केन्द्र र प्रदेस सरकारले समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी कतिपय कानुनका मस्यौदा छलफलमा ल्याउने प्रयास भएका थिए ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै व्यवसायिक पत्रकारिताको विकास र विस्तारका लागि समेत आवश्यक नीति, कानुन र संरचनाहरू तयार गरी सशक्त र सम्मुनत सञ्चार क्षेत्रको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता र कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×