दलका घोषणापत्रमा पत्रकार महासंघको चासो

महासंघले ती विषयमा दलका धारणा र घोषणापत्रबारे राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ । चुनावको मुखमा दलहरूले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आ–आफ्नो घोषणापत्र तयार पारिरहेका छन् ।

महास‌ंघले दलका घोषणापत्रहरूमा आमसञ्चारको क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने कुरालाई लिएर दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए ।

महासंघले बितेका पाँच वर्षसम्म दलहरूको भूमिकालाई लिएर संवैधानिक रुपमै ग्यारेन्टी गरिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा आशंका पैदा भएको भन्दै यसपटक घोषणापत्रमै त्यसबारे प्रतिवद्धता खोजेको हो ।

अध्यक्ष विपुल पोखरेलले स‌ंविधानले प्रत्याभुत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका विषयहरूमा दलहरूको स्पष्ट प्रतिवद्धता हुनु आवश्यक देखिएको बताए ।

'गएको पाँच वर्षमा हामीले जे-जस्ता परिस्थितिहरू भोग्यौं त्यो हेर्दा हामीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, नेपाली सञ्चार क्षेत्रले उपभोग गर्दै आएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसका विश्वाव्यापी मूल्य, मान्यता अनुरूपको राज्य र कानुनहरू बनाउने कुरामा चनाखो हुनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ,' उनले भने, 'अहिले आगामी पाँच वर्षका लागि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र बनाउँदैछन्, त्यसैले यस्ता विषयमा दलहरूबाट पहिल्यै प्रतिवद्धता लिने हाम्रो प्रयास हो ।'

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी गर्न सकेन भने केन्द्र र प्रदेस सरकारले समेत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने गरी कतिपय कानुनका मस्यौदा छलफलमा ल्याउने प्रयास भएका थिए ।

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चिततासँगै व्यवसायिक पत्रकारिताको विकास र विस्तारका लागि समेत आवश्यक नीति, कानुन र संरचनाहरू तयार गरी सशक्त र सम्मुनत सञ्चार क्षेत्रको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता र कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।