घूस लिने दोषी, लिएको रकम वैध !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
विेशेष अदालतको 'अनौठो' फैसला

घूस लिने दोषी, लिएको रकम वैध !

कर्मचारी १ लाख ४० हजार घूससहित पक्राउ परेकामा विशेष अदालतबाट २८ हजार ७ सय ८२ रूपैयाँ मात्रै घूस कायम
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — आफ्नो जग्गामा रहेको विद्युत्को पोल सार्न आग्रह गर्दै गोदावरी, ललितपुरका भोजराज ढकाल गत वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काठमाडौं ग्रिड महाशाखाअन्तर्गत ललितपुर पाटन सबस्टेसन पुगेका थिए । त्यहाँका सुपरभाइजर सोमप्रसाद पहाडीले पोल सार्नका लागि उनीसँग घूस मागे ।

आफ्नो जग्गामा प्राधिकरणले कुनै जानकारी नदिई पोल गाडेको तर्क गर्दै सारिदिन पटकपटक अनुनय गरे । घूसबिना फाइल नै अघि नबढ्ने देखेपछि उनी २०७८ जेठ २८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगे ।

ढकालको उजुरीपछि अख्तियारले पहाडीको निगरानीमा कार्यालय र उनी आउजाउ गर्ने ठाउँमा टोली खटायो । ढकाल पोल सार्न आग्रह गर्दै ललितपुर सबस्टेसन धाइरहेका थिए भने पहाडीले आफूले मागेको पैसा दिए काम तत्काल हुने भन्दै ढकालको फाइल अड्काइराखेका थिए । २०७८ पुस २० मा काम गरिदिएबापत ढकालले रकम दिने सहमति भयो । ढकालले त्यो जानकारी अख्तियारलाई गराए । अर्को साता (२८ गते) अख्तियारमा पुगेर ढकालले पहाडीविरुद्ध पुनः लिखित निवेदन दिए ।

भोलिपल्ट पुस २९ मा ढकाल पहाडीलाई १ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएर काम सल्टाउन तयार भए । उक्त काम पहाडीको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको थियो । तर मिलेमतोमै उनले पोल सार्ने जिम्मा लिएका थिए । त्यही दिन रकम दिएपछि रोकिएको फाइल अघि बढ्यो । यता घूस दिएको सूचना अख्तियारमा पुगिसकेको थियो । अख्तियार टोलीले तत्कालै पहाडीको कार्यकक्ष पसेर खानतलासी गर्दा घूसबापतको १ लाख ४० हजार रुपैयाँ टेबुलको घर्रामा फेला पर्‍यो ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार त्यस दिन अख्तियारको टोली कार्यकक्ष छिर्दा पहाडी आफ्नै कुर्सीमा थिए । अख्तियारबाट गएका कर्मचारीले परिचय दिएपछि पहाडीले घूस छल्न अनेक बहाना गरे । तर खानतलासी सकेर अख्तियारले घूस रकमसहित पहाडीलाई नियन्त्रणमा लियो । अनुसन्धानकै क्रममा अख्तियारले प्राधिकरणका रविप्रकाश शर्मा, रत्नेश्वरलाल कर्ण र शिवराम यादवलगायतसँग पनि बयान लियो ।

अरू पाँच जनासँग पनि अख्तियारले साक्षी बयान लियो । अख्तियारसँगको बयानका क्रममा आरोपित पहाडीले ढकालको निवेदनअनुसार फाइल अघि बढाउन धरौटी खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र कार्यालय समय सकिएर आएको र काम छिटो गर्नुपर्ने भएकाले आफैंले राजस्व दाखिलाबापतको १ लाख २८ हजार र ज्याला १२ हजार लिएर घर्रामा राखेको जिकिर गरे । तर, पुष्टि हुने आधार पेस गर्न सकेनन् । घूस बार्गेनिङसँग जोडिएका संवाद र अरू तथ्य/प्रमाण जुटाएर अख्तियारले घूसबापतको बरामद रकमलाई बिगो कायम गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित पहाडीविरुद्ध २०७८ माघ ११ मा विशेषमा मुद्दा दायर गर्‍यो । पहाडी अदालतको आदेशअनुसार धरौटीमा छुटे ।

पहाडी धरौटीमा छुटेको साढे ३ महिना नबित्दै गत जेठ १८ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले घूससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेर पहाडीलाई दोषी ठहर गर्‍यो । तर घूसबापत लिएको १ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख ११ हजार २ सय १७ रुपैयाँ ८४ पैसालाई अदालतले घूस नभनी प्राधिकरणको आम्दानीमा राख्ने गरी वैध ठहर गरेको छ । उक्त रकमलाई प्राधिकरणको आम्दानी खातामा दाखिला गर्न आदेश दिइएको छ । घूसबापत बरामद रकममध्ये केहीलाई मात्र घूस ठहर गरेर बाँकीलाई ‘घूस होइन राजस्वमा दाखिला गर्नु’ भन्ने विशेषको फैसलाले ‘आश्चर्यचकित’ बनाएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा घूस लिएको ठहर गरिएको छ तर घूसबापतको रकमको ठूलो हिस्सा आम्दानीमा जोडेर करिब साढे २८ हजारलाई मात्रै गैरकानुनी भनिएकोमा अचम्म मानेका छौं,’ उनले भने ।

अख्तियारले फैसला पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने निर्णय गरिसकेको छ । यता अदालतले भने पोल सार्ने कामको लागत अनुमानअनुसार उक्त फैसला भएको उल्लेख गरेको छ । ‘निवेदक ढिलो आएकाले कार्यालयको आय शाखा बन्द भएको हुँदा आफ्नो कार्यकक्षको घर्रामा राख्न लगाएको हुँ भन्ने प्रतिवादीको जिकिर देखिए तापनि एकातिर उक्त काम प्रतिवादीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भने अर्कोतिर निवेदकबाट रकम लिँदाको अवस्थामा निवेदकको कामका लागि कानुनबमोजिम कति रकम लाग्ने हो भन्ने इस्टिमेट भएको समेत देखिँदैन,’ अदालतको फैसला भनिएको छ, ‘यसबाट एकातिर प्रतिवादीको निवेदकसँग कानुनबमोजिम लाग्ने रकमको अतिरिक्त रकम अर्थात् घूस रकम लिने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकबाट प्रतिवादीले त्यस्तो रकम लिएको भन्ने बरामदी, प्रतिवादीको बयानलगायत मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिएकाले प्रतिवादीको घूस खाने मनसाय र सोअनुरूप कार्य भएको देखिँदा प्रतिवादीले दाबीको कसुर गरेको स्थापित हुन आयो ।’

विशेषले पहाडीलाई घूसमा दोषी ठहर गरे पनि घूसको रकममध्ये २८ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ १६ पैसा मात्रै घूस लिएको ठहर गर्दै ३ महिना कैद र बिगोबमोजिम नै जरिवाना सुनाएको छ । ‘इस्टिमेटबमोजिमको रकम व्यक्तिले लिने नभई प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी प्रतिवादीको घर्राबाट बरामद भएको देखिँदा निवेदकबाट लिएको सबै रकम नै प्रतिवादीले लिन खान खोजेको भन्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तथापि निवेदकको जग्गाको पोल सार्न १ लाख ११ हजार जति लाग्ने देखिन्छ भनी शिवराम यादव (कर्मचारी) अनुसन्धानमा गरेको कागजमा खुलाएको देखिन्छ ।’

आरोपित पहाडी पक्राउ परेको केही दिनपछि माघ ३ मा अख्तियारले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई लगेर पोल सार्न लाग्ने अनुमानित खर्च तयार पारेको थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणले पोल सार्न १ लाख ११ हजार २ सय १७ रुपैयाँ मात्र लाग्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसलाई नै टेकेर अदालतले पोल सार्न लाग्ने बाहेकको रकमलाई मात्रै घूस ठहर हुने फैसला गरेको हो । ‘सो इस्टिमेटबमोजिमको रकमलाई वैधानिक मान्ने हो भने पनि प्रतिवादीले निवेदकबाट २८ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ १६ पैसा घूस रिसवतबापत लिएको भन्ने पुष्टि हुन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ । घूसबापत कायम गरिएको रकम पनि निवेदक ढकाललाई फिर्ता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

यस्तो छ कर्मचारी–सेवाग्राही घूस संवाद

सोमप्रसाद पहाडी (कर्मचारी) : तपाईंको त्यो अस्ति त्यो ठेकेदारको मान्छेले साइट हेरेर अनि सस्तो पैसा भनेछ । त्यो पैसामा काम हुँदैन । इस्टिमेट २/३ पोल तार सटडाउन चार्ज ज्याला गर्दा खेरी अलि बढी छ । तपाईं दिन सक्ने भा’देखि म कुरा मिलाइदिन्छु । तपाईं काम गर्नुस् ।

भोजराज ढकाल (सेवाग्राही) : अँ सर, त्यै पोल सार्दा नि हुन्छ जस्तो कुरो गर्नु भा’थ्यो ।

पहाडी : अब त्यो काठको पोल त्यहाँ बदली गर्नुपर्छ । त्यो फलामको हाल्नुपर्छ । काठको मक्किसकेको रहेछ भन्छन् हैन ?

ढकाल : हजुर ।

पहाडी : तपाईंले कति दिन सक्नुहुन्छ, म भन्छु । त्यसपछि म यहाँको हाकिमलाई त्यहाँको इन्जिनियरलाई त्यहाँको सुपरभाइजर, ओभरसियर सबैलाई भनेर ल त्यो काम गर्दैउ भनेर भन्न सक्छु । त्यत्तिमै चाहिँ नगर्लान् दाइ । होइन ?

ढकाल : हजुर ।

पहाडी : मैले भनेर पनि नगर्लान् । होइन क्या । सामानको पैसा पनि आउँदैन । ज्याला, सटडाउन, लाइन बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता यस्ता धेरै कुरा हुन्छन् त्यो ।

पहाडी : तपाईंले यहाँ (कार्यालयमा) फुर्सद मिलाएर आउनु न । मैले सबै बुझ्देको हुन्छु । १० वटा (१० भनेर फोनमा खुलाइएको हुँदैन) के कति दिन सक्नुहुन्छ, त्यो सामानको बिल पाउनुहुन्छ । कति सामान ? ज्यालाको बिल पाउनु हुन्न ।

ढकाल : हजुर ।

पहाडी : अब उनीहरू (अरू कर्मचारी) ले २ लाख, ३ लाख रुपैयाँमा नि गर्दिएनन् यस्ता कुरा गरेर नहोला । अब त्यही २ लाखभन्दा मुनि त्यो अब कति इस्टिमेट गर्छन्, त्योअनुसार तिर्नुपर्छ दाइ ।

ढकाल : नभए यसो गर्नु न त सोम सर । हजुरले के गर्नुस् भने म सबैसितको हजुरसितै व्यवहार गर्छु । इन्जिनियर साब पनि अब माथि हजुर थ्रु गएको भनेपछि हजुरको अन्डरको इन्जिनियर हुनुहुँदो र’छ । उहाँ है अनि ।

पहाडी : त्यही भर, तपाईंले अब त्यो भोलि मबाट सामान पठाएसी म तपाईंसँग कुरा गरौंला नि हुँदैन ?

ढकाल : ए ल ल । पैसाचाहिँ कति हुन आयो त ?

पहाडी : त्यही अहिले मैले भने नि । हिजो मैले भने नि । त्यही ५० भन्थ्यो । १, ४० (१ लाख ४० हजार) सम्म गर्नुपर्ला ।

ढकाल : एक चालीस ?

पहाडी : अँ । तपाईंलाई म कुरा गरौंला है ।

ढकाल : ल ल ल ल हस् ।

(पहाडी र ढकालबीच भएको यो घूस संवाद फरेन्सिक परीक्षण गरेर अख्तियारले अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस गरेको थियो)

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दै

नियमित कार्यक्रम, योजना र ऐन कार्यान्वयनमा असहज
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विधि विधान र नीति नियम मिच्दै जाँदा पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । सरकारको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने निकाय मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापनापछि सरकारविरुद्ध अहिलेसम्म १ सय ६७ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ६६ वटा उजुरी गतवर्ष मात्रै परेका हुन् ।

कुल मुद्दामध्ये ८० वटा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सबैभन्दा धेरै सर्वोच्च अदालतमा परेका ६० वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा परेका १४ वटा मुद्दाको पनि किनारा लागेको छैन । उच्च अदालत तुलसीपुरमा ५ र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा एउटा मुद्दा प्रक्रियामा छ । नागरिक स्तरबाट परेका उजुरीमा सरकारले निर्माण गरेका भौतिक संरचना मापदण्ड विपरीत भएका, काम गुणस्तरहीन भएका, समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका, सरकारले दिएका ठेक्का प्रक्रियामा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भएका, लक्षित समुदाय छनोटमा भेदभाव भएका, ऐन नीति निर्माणमा सबै वर्ग नसमेटिएका, तीन तहकै साझा अधिकारमा हस्तक्षेप गरेका लगायत धेरै छन् ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका गाडी खरिद, उपकरण खरिद, मर्मतसम्भार, निर्माणमा लापरबाही गरिएको, संघ र प्रदेशका कर्मचारीबीच तह नमिलेका, लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया नमिलाई कर्मचारी आह्वान गरेका र केही उजुरी दलीय विभाजन र अदलबदलका कारण प्रदेशसभा सदस्यको खारेजी र बचाउबारे सरकार र प्रदेशसभालाई परेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकारले गरेका नियुक्ति, निर्णय र निर्देशनका विरुद्ध समेत पछिल्लो समय धेरै उजुरी परेको बताए । अस्थिर सरकार, अस्थिर राजनीतिका बेला छोटो र छरितो बाटो अपनाएर सरकार अगाडि बढ्दा त्यस्ता कामका विरुद्ध धेरै उजुरी परेको उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले गरेका काम र कार्यविधि विरुद्ध मात्र होइन, प्रदेशसभाबाट पारित भएका ऐन कानुन विपरीत पनि उजुरी परेका छन् । जस्तो कि, संविधानको परिकल्पना विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने गरी सेवा सुविधा ऐन २०७५ बनायो । संविधानसँग बाझिएको ऐन भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्‍यो र ऐन खारेज भयो । त्यसयता प्रदेशमा पारिश्रमिकको साटो सेवा सुविधा ऐन कार्यान्वयनमा छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दा नियमित कार्यक्रम तथा योजनामा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयन लैजान असहज भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले सरकारले राम्रै कामको थालनी गरे पनि नागरिक हक र विद्यमान कानुन मिचिएको बताउँदै उजुरी पर्ने गरेको बताए । ‘यसले विकास निर्माणका काम थाल्न, सरकारको बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×