सभामुखको पदावधिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चासो किन ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सभामुखको पदावधिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चासो किन ?

सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अध्यक्ष तिमल्सिनाको चासो 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको कार्यकाललाई लिएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगसँग राय मागेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएको अवस्थामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आयोगसँग राय मागेका हुन् ।

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई पनि सापकोटा र भुसाल पदमुक्त भइसकेको आशयको पत्र लेखेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थासँग सम्बन्धितहरूले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको र यसले संवैधानिक अराजकतालाई बढावा दिने बताएका छन् । सभामुख सापकोटाको अध्यक्षतामा असोज ५ मा संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको कार्यकाल कति हो भन्ने कुरा खुलाएर पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजी सचिवालयमार्फत आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सुशीला आचार्यले असोज ६ मा आयोगलाई ‘अवधि सम्बन्धमा’ भन्ने विषयमा पत्र लेखेकी थिइन् ।

उपसभामुख पुष्पा भुसालले भने प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसैले पनि ब्याख्या गर्न नसक्ने बताइन् । सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्याको विषय ठानेको अवस्थामा थप बहस गर्न नहुने धारणा उनको छ । ‘यो त अदालत, कानुन, अभ्यास वा संविधानले स्पष्ट गर्ने विषय हो, अदालतमा विचाराधीन र अन्तरिम आदेश नभएको अवस्था छ, अध्यक्षले होइन अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर यो विषय अदालतमा गइसकेपछि छलफलको आवश्यकता रहन्न ।’

आयोगले दिएको जवाफले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाल पदमुक्त भइसकेको व्याख्या तिमिल्सिनाको छ । ‘आयोगले घुमाएर भनेको छ, कुरो भनेकै छ तर सिधै भनेको छैन, कानुनमा यो यो प्रावधान भएको, पहिला यस्तो भएको भनेपछि त बुझिहालिन्छ नि,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको कानुन छँदै छ । संसद्को अवधि कति रहने भन्ने कुरा छँदै छ । मनोनयन समानुपातिक र प्रत्यक्ष त भनेको छैन । मैले बुझेको यत्ति मात्रै हो ।’

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव गौतमलाई व्यवस्थापन समितिको असोज ५ का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उपसचिव आचार्यले लेखेकी छन्, ‘असोज ५ गते दिनको १ बजे बसेको संघीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूको निर्देश भएकाले सोहीबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ उक्त निर्देशन पनि सही नभएको उपसभामुख भुसालको भनाइ छ । ‘व्यवस्थापन समितिको निर्णय पनि अदालतमा विचाराधीन विषयसँगै जोडिन्छन्, कार्यकाल रहँदाको अवस्थामा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सभामुख सापकोटाले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गरेपछि आफूले पदावधिबारे आयोगसँग धारणा माग गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदावधि कहिले सकिने हो भनेर जान्न खोजेको हो । सभामुखले संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । कार्यावधिको बारेमा विवाद हुँदाहुँदै उहाँले नै अध्यक्षता गरेर राख्ने कुरा उचित भएन । त्यसैले के हो भनेर आयोगलाई सोधेको हो ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पठाएको पत्रको जवाफ आयोगले भोलिपल्टै दिएको थियो । उसले निर्वाचित संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको जवाफ दिएको थियो । ‘नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचनको मिति तोकिई, मतपत्र छपाइसमेत गरी निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भसमेतलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि निक्योल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको, साथै निर्वाचित संसद्को कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासबमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यो निष्कर्ष लेख्नुपहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद कहिलेसम्म, २०७४ मा तत्कालीन सभामुखले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउनु पहिल्यै पद छोडेको, निर्वाचन आचारसंहितामा गरिएको व्यवस्थालगायत उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा किन चासो राखेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । उनले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर किन आयोगदेखि महासचिवसम्मलाई पत्राचार गरेका हुन् ? संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभातर्फका अधिकारीहरूका अनुसार तिमिल्सिनाले कर्मचारीको खटनपटनमा आफू हाबी हुन खोजेका हुन् । व्यवस्थापन समितिको गत बुधबारको बैठकले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, सुत्केरी कर्मचारीको बेतलबी बिदा स्वीकृत, चार कर्मचारीको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति र बढुवा हुन योग्य कर्मचारीको मूल्यांकनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रश्न नउठेको पदाधिकारीले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गर्ने थियो, अवधि सकिनुपहिला किन बैठक नगरेको ? पहिला नगर्ने अनि अन्तिममा विवादमा परिसकेपछि अध्यक्षता गरेको ठाउँमा म किन गएर साक्षी बस्ने ?’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भोलि मैले स्वाभाविक ढंगले निर्णय गर्थें अथवा अर्को चुनावबाट आउने सभामुखले गर्नुहुन्थ्यो ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सभामुख र उपसभामुखको पदावधिलाई लिएर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कुन अधिकारले त्यो पत्र लेख्नुभयो त ? पहिले उहाँले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्‍यो, होइन भने त अराजकता भइहाल्यो नि,’ ढुंगानाले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखसँग कुरा मिलेन, व्यवस्थापन समितिको निर्णय मन परेन भने पत्र नै काटिदिने ? त्यो अधिकारको स्रोत हुनु परेन ? ऐन–कानुनले नदिएको अधिकार छ भनेर हुन्छ ? सर्वोच्चले अहिले निर्णय गर्दैन, संवैधानिक व्याख्याको कुरा भनेको छ । यस्तो गर्दा संवैधानिक अराजकता झन् बढ्दै जाने भयो ।’

तिमिल्सिनाले भने आफूले अरू संवैधानिक पदाधिकारीले जस्तो वक्तव्यबाजी गर्दै नहिँडेको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई लागेको कुरा गरेकाले त्यसमाथि प्रश्न उठ्न नहुने बताए । ‘क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्ने अदालतको कुरा हो । अदालतमा गएका छन् मान्छे । २३ गतेभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ तर उसले दसैंतिहारपछि गरिकन लम्ब्याउँछ । त्यस्तो कुरेर भएन, तिम्रो प्रावधान के हो, के भन्छौ भनेर आयोगसँग जानकारी लिएको हो । सोध्न मजाले हुन्छ,’ उनले भने । असोज ५ को संसद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिएनन् । एक सचिवका अनुसार सभामुखले गृहजिल्लामा कार्यक्रम भएकाले आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । महासचिव गौतम र राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाल पनि अनुपस्थित थिए ।

सभामुख र उपभामुखको पदावधि कहिलेसम्म भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सभामुख र उपसभामुखको कार्यावधिबारे कारण माग गरेको हो । सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन तर उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिट बाँडफाँट प्याकेजमै 

सहमति जुट्न बाँकी– धनकुटा, धादिङ–१, काठमाडौं–२, ७ र ९, कास्की, झापा, उदयपुर, सल्यान, अछाम, सर्लाही, डोटी, तनहुँ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — झन्डै डेढ महिना कसरत गर्दा पनि प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँट नटुंगिएपछि पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता प्याकेजमै सहमति जुटाउने गृहकार्यमा लागेका छन् । शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार कार्यदलले आइतबारदेखि प्रदेशसभातर्फका सिट बाँडफाँटमा काम थालेको छ । शीर्ष नेताको शनिबार बसेको बैठकले प्रदेशसभातर्फको काम थाल्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये करिब १ सय ४० सिटमा सहमतिनजिक पुगेको र अन्य सिट प्रदेशसभाको बाँडफाँटसँगै मिलाउन सकिने देखिएपछि प्याकेजमै बाँडफाँटको गृहकार्य सुरु भएको छ । कार्यदलले यसअघि तयार पारेको क्षेत्रगत तथ्यांकका आधारमा प्रदेशसभातर्फका ३ सय ३० सिट बाँडफाँटमा काम सुरु भएको छ । ती सदस्यका अनुसार आइतबारको बैठकमा प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसले १८०, माओवादीले ११०, एकीकृत समाजवादीले ७०, जसपाले ५० र जनमोर्चाले ८ सिटमा दाबी पेस गरेका छन् । ‘दाबी धेरै आएपछि सहमति जुट्न सकेको छैन, मुख्य समस्या प्रतिनिधिसभाका केही क्षेत्रमा हो, प्रदेशमा धेरै समस्या हुँदैन, सोमबार बस्ने बैठकले सहमति जुटाउने कोसिस गर्छ,’ ती सदस्यले भने ।

साउन २० मा गठित कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले शीर्ष नेतासँगको परामर्शमा काम गरिरहेको छ । नमिलेको क्षेत्र र अवस्थामा शीर्ष तहले नै राजनीतिक निर्णयमार्फत सहमति जुटाउने गरी काम गर्न निर्देशन भएपछि कार्यदल टुंगोमा पुर्‍याउने गरी गृहकार्यमा छ ।

ती सदस्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाका २० निर्वाचन क्षेत्रमा दोहोरो–तेहरो दाबी छ । काठमाडौं २ मा कांग्रेस र माओवादीको दाबीले सहमति हुन सकेको छैन । ०७४ मा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जितेको यो क्षेत्रमा माओवादीबाट पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र अञ्जना बिशंखेले दाबी गरेका छन् तर यो क्षेत्रमा कांग्रेसले दाबी छोडेको छैन । काठमाडौं–७ मा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र जसपाको दाबी छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीबाट मानुषी यमीलाई उम्मेदवार बनाउने तयारीअनुसार माओवादीले पनि दाबी गरेको छ । ०७४ मा यो क्षेत्रमा एमालेले जितेको थियो । काठमाडौं–८ भने एकीकृत समजवादीलाई दिने सहमति भएको छ ।

धनकुटा जिल्लामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको दाबीले सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए । ०७४ मा एमालेले जितेको यो जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ । गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका सुनील थापा, माओवादीका हेमराज भण्डारी र जसपाका रकम चेम्जोङको मुख्य दाबी छ । माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य भण्डारीले पार्टीबाट राजीनामा दिएर आइतबार स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । पूर्वमन्त्री चेम्जोङ गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्यसमेत हुन् । ‘सहमति जुटाउन सबैभन्दा सकस परेकोमध्ये धनकुटा पनि हो, माओवादीबाट विद्रोह भइसकेको छ, सुनील थापा र रकमजीको दाबी पनि स्वाभाविक छ,’ ती सदस्यले भने ।

धादिङ–१ मा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी परेका कारण सहमति नजुटेको ती सदस्यले बताए । ०७४ मा यो क्षेत्र एमालेले जितेको थियो । यस पटक माओवादीबाट शालिकराम जमकट्टेल उम्मेदवार बन्न चाहेका छन् । वाग्मतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पनि यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्न चाहेका छन् ।

उदयपुर–२ मा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको दाबीका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । ०७४ मा यो क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीले प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडालाई अहिले उम्मेदवार बनाउने तयारीअनुसार दाबी पेस गरेको छ । माओवादीले विगतमा जितेको हुँदा आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । १ मा भने कांग्रेसबाट नारायण खड्कालाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ ।

नेताहरूका अनुसार सल्यान जिल्लामा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको दाबी परेको छ । ०७४ मा जितेको माओवादीले यसपटक पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी पेस गरेको छ । सिरहा ४ मा एकीकृत समाजवादी र जसपाको दाबीका कारण सहमति जुटेको छैन । डोटीमा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको दाबी छ । माओवादीले पनि यो क्षेत्र मागिरहेको छ ।

ती नेताका अनुसार अछामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कुरा मिलेको छैन । दुवै क्षेत्रमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । ०७४ मा दुवै क्षेत्र एमालेले जितेको थियो । एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हाल मन्त्री रहेका शेरबहादुर कुँवर क्षेत्र २ मा पुनः चुनाव लड्न चाहेका छन् । माओवादीले पनि दाबी नछाडेका कारण सहमति जुट्न नसकेको ती नेताले बताए ।

सर्लाही २ मा माओवादी र जसपाको दाबी छ भने सुनसरीका ४ क्षेत्रमध्ये २ वटामा जसपाले दाबी गरेको छ । मोरङ ४ र ५ मा त्रिपक्षीय दाबी परेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । तनहुँका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रामचन्द्र पौडेललाई छोड्न एकीकृत समाजवादी तयार भएको छ तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीले दाबी गरेका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन । कास्कीका ३ वटै क्षेत्रमा पनि सहमति जुटेको छैन । झापा १ मा माओवादी र कांग्रेसको मुख्य दाबी छ । ०७४ मा माओवादीले जितेको यो क्षेत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको तयारी छ । माओवादीले पनि स्थायी कमिटी सदस्य राम कार्कीलाई नै उम्मेदवार बनाउन खोजेको छ ।

दुई–तीन दिनभित्रै सहमतिको मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने शीर्ष नेताको तयारी छ । समानुपातिक निर्वाचनतर्फको सूची सच्याउने समय असोज १६ सम्म छ । त्यसबेलासम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिका नाम यताउति हुन सक्ने भएकाले असोज १६ कै आसपाससम्म सहमति खोज्ने शीर्ष नेताको योजना रहेको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×