सभामुखको पदावधिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चासो किन ?

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई पनि सापकोटा र भुसाल पदमुक्त भइसकेको आशयको पत्र लेखेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थासँग सम्बन्धितहरूले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको र यसले संवैधानिक अराजकतालाई बढावा दिने बताएका छन् । सभामुख सापकोटाको अध्यक्षतामा असोज ५ मा संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको कार्यकाल कति हो भन्ने कुरा खुलाएर पठाउन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निजी सचिवालयमार्फत आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव सुशीला आचार्यले असोज ६ मा आयोगलाई ‘अवधि सम्बन्धमा’ भन्ने विषयमा पत्र लेखेकी थिइन् ।

उपसभामुख पुष्पा भुसालले भने प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कसैले पनि ब्याख्या गर्न नसक्ने बताइन् । सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्याको विषय ठानेको अवस्थामा थप बहस गर्न नहुने धारणा उनको छ । ‘यो त अदालत, कानुन, अभ्यास वा संविधानले स्पष्ट गर्ने विषय हो, अदालतमा विचाराधीन र अन्तरिम आदेश नभएको अवस्था छ, अध्यक्षले होइन अदालतले व्याख्या गर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर यो विषय अदालतमा गइसकेपछि छलफलको आवश्यकता रहन्न ।’

आयोगले दिएको जवाफले सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसाल पदमुक्त भइसकेको व्याख्या तिमिल्सिनाको छ । ‘आयोगले घुमाएर भनेको छ, कुरो भनेकै छ तर सिधै भनेको छैन, कानुनमा यो यो प्रावधान भएको, पहिला यस्तो भएको भनेपछि त बुझिहालिन्छ नि,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको कानुन छँदै छ । संसद्को अवधि कति रहने भन्ने कुरा छँदै छ । मनोनयन समानुपातिक र प्रत्यक्ष त भनेको छैन । मैले बुझेको यत्ति मात्रै हो ।’

तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव गौतमलाई व्यवस्थापन समितिको असोज ५ का निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । उपसचिव आचार्यले लेखेकी छन्, ‘असोज ५ गते दिनको १ बजे बसेको संघीय संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूको निर्देश भएकाले सोहीबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ उक्त निर्देशन पनि सही नभएको उपसभामुख भुसालको भनाइ छ । ‘व्यवस्थापन समितिको निर्णय पनि अदालतमा विचाराधीन विषयसँगै जोडिन्छन्, कार्यकाल रहँदाको अवस्थामा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सभामुख सापकोटाले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गरेपछि आफूले पदावधिबारे आयोगसँग धारणा माग गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पदावधि कहिले सकिने हो भनेर जान्न खोजेको हो । सभामुखले संघीय संसद् व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्नुभएको थियो । कार्यावधिको बारेमा विवाद हुँदाहुँदै उहाँले नै अध्यक्षता गरेर राख्ने कुरा उचित भएन । त्यसैले के हो भनेर आयोगलाई सोधेको हो ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पठाएको पत्रको जवाफ आयोगले भोलिपल्टै दिएको थियो । उसले निर्वाचित संसद्को कार्यकाल तोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको जवाफ दिएको थियो । ‘नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचनको मिति तोकिई, मतपत्र छपाइसमेत गरी निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भसमेतलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको कार्यावधि निक्योल हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मत रहेको, साथै निर्वाचित संसद्को कार्यकाल आयोगले निश्चित गर्ने नभई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यासबमोजिम निश्चित हुने हुँदा सोही बमोजिम हुन अनुरोध गरिन्छ,’ आयोगको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले यो निष्कर्ष लेख्नुपहिले स्थानीय तहका पदाधिकारीको पद कहिलेसम्म, २०७४ मा तत्कालीन सभामुखले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउनु पहिल्यै पद छोडेको, निर्वाचन आचारसंहितामा गरिएको व्यवस्थालगायत उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारीको पदावधिका विषयमा किन चासो राखेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । उनले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर किन आयोगदेखि महासचिवसम्मलाई पत्राचार गरेका हुन् ? संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभातर्फका अधिकारीहरूका अनुसार तिमिल्सिनाले कर्मचारीको खटनपटनमा आफू हाबी हुन खोजेका हुन् । व्यवस्थापन समितिको गत बुधबारको बैठकले लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका अधिकृत र उपसचिवको नियुक्ति अनुमोदन, सुत्केरी कर्मचारीको बेतलबी बिदा स्वीकृत, चार कर्मचारीको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति र बढुवा हुन योग्य कर्मचारीको मूल्यांकनका लागि विज्ञ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘प्रश्न नउठेको पदाधिकारीले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता गर्ने थियो, अवधि सकिनुपहिला किन बैठक नगरेको ? पहिला नगर्ने अनि अन्तिममा विवादमा परिसकेपछि अध्यक्षता गरेको ठाउँमा म किन गएर साक्षी बस्ने ?’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘भोलि मैले स्वाभाविक ढंगले निर्णय गर्थें अथवा अर्को चुनावबाट आउने सभामुखले गर्नुहुन्थ्यो ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सभामुख र उपसभामुखको पदावधिलाई लिएर निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने अधिकार नरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कुन अधिकारले त्यो पत्र लेख्नुभयो त ? पहिले उहाँले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्‍यो, होइन भने त अराजकता भइहाल्यो नि,’ ढुंगानाले भने, ‘सभामुख र उपसभामुखसँग कुरा मिलेन, व्यवस्थापन समितिको निर्णय मन परेन भने पत्र नै काटिदिने ? त्यो अधिकारको स्रोत हुनु परेन ? ऐन–कानुनले नदिएको अधिकार छ भनेर हुन्छ ? सर्वोच्चले अहिले निर्णय गर्दैन, संवैधानिक व्याख्याको कुरा भनेको छ । यस्तो गर्दा संवैधानिक अराजकता झन् बढ्दै जाने भयो ।’

तिमिल्सिनाले भने आफूले अरू संवैधानिक पदाधिकारीले जस्तो वक्तव्यबाजी गर्दै नहिँडेको जिकिर गरेका छन् । उनले आफूलाई लागेको कुरा गरेकाले त्यसमाथि प्रश्न उठ्न नहुने बताए । ‘क्षेत्राधिकारको व्याख्या गर्ने अदालतको कुरा हो । अदालतमा गएका छन् मान्छे । २३ गतेभित्र फैसला गर्नुपर्नेछ तर उसले दसैंतिहारपछि गरिकन लम्ब्याउँछ । त्यस्तो कुरेर भएन, तिम्रो प्रावधान के हो, के भन्छौ भनेर आयोगसँग जानकारी लिएको हो । सोध्न मजाले हुन्छ,’ उनले भने । असोज ५ को संसद् व्यवस्थापन समिति बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित थिएनन् । एक सचिवका अनुसार सभामुखले गृहजिल्लामा कार्यक्रम भएकाले आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । महासचिव गौतम र राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुयाल पनि अनुपस्थित थिए ।

सभामुख र उपभामुखको पदावधि कहिलेसम्म भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सभामुख र उपसभामुखको कार्यावधिबारे कारण माग गरेको हो । सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको कार्यकाल सकिएको तर पदीय हैसियतमा रहिरहेको भन्दै पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । न्यायाधीश फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएन तर उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिइएको छ ।