कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

‘छोराको उपचार गरूँ कि जरिवाना तिरूँ ?’

पार्टीले कर गरेर उम्मेदवार बनेकाहरु भन्छन्– ‘चुनावमा खर्च गरेकै छैन, केको जरिवाना तिर्ने ?’ 
दीपक परियार

पोखरा — पोखरा बसपार्कसँग जोडिएको सुकुम्बासी टोलमा छ सुनीता परियारको घर । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका–९ मा माओवादी केन्द्रबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेकी उनी अचेल राजनीतिमा उतिसाह्रो सक्रिय छैनन् । बहुअपांगता भएका १४ वर्षीय छोराको हेरचाहमै उनको दिन बित्छ ।

‘छोराको उपचार गरूँ कि जरिवाना तिरूँ ?’

समयमै चुनाव खर्च विवरण नबुझाउँदा निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा सुनीताको नाम पनि छ तर आफूलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोबारे उनी बेखबर छिन् । खर्च विवरण कहाँ कसरी बुझाउनेबारे जानकारी पनि उनलाई छैन ।

पृथ्वीचोक बसपार्कबाट भित्र छिरेपछि आउने कृष्ण टोलमा जस्ताले छाएको घरमा पुग्दा उनी छोराकै रेखदेखमा थिइन् । सुरुमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको बारे सोध्दा उनले उम्मेदवार बन्दा ५० हजार बुझाउनुपर्ने भनिएकामा छरछिमेकमा सरसापट गरेर ३० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताइन् । त्यही ३० हजार रुपैयाँ ऋण फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टीले बाँकी २० हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरिरहेको सुनाइन् ।चुनावमा कति खर्च भयो भन्दा पनि खर्च भएको विवरण आयोगलाई समयमै नबुझाएको र उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।

चुनाव लड्दाकै ५० हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न आपत् भएको सुनाइरहँदा अनुहार मलिन छँदै थियो, अर्को तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाबारे सुनेपछि उनको रङ पनि फुङ्ग उड्यो । श्रीमान्ले गर्ने ज्यामी काम, दुई छोरीको उच्च शिक्षा, अपांगता भएका छोराका उपचार, भैपरी आउने खर्च एकैपल्ट सम्झिन् । केही सीप नलाग्ने देखिन् ।

लकडाउनमा मलेसियाबाट फर्किएका उनका श्रीमान् रामबहादुर अहिले ज्यामी काम गर्छन् । उनको कमाइले घर खर्च ठिक्क हुन्छ । जेठी छोरी मनीषा छात्रवृत्ति पाएर व्यवस्थापनमा स्नातक गर्दै छिन् । अर्की छोरी अनिशा पोखरामै ल्याब टेक्निसियन पढ्छिन् । तीन वर्षको हुँदादेखि नै छोरा अनिशको बोली फड्किएन । उमेर बढ्दै गयो, परिपक्वता आएन । उनी कान सुन्छन् तर दोहोरो संवाद गर्न सक्दैनन् । उमेरअनुसार बौद्धिक विकास भएन । घरि चिच्याउँछन्, घरि आधा रातमा कराउँदै ब्युँझिन्छन् । देब्रे हात राम्रोसँग चल्दैन ।

त्यतिबेलै कान्ति बाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गरे पनि कुनै पार पाएन । रोग नै पत्ता लागेन । पछि पोखरामै उपचार हुन थाल्यो । दिनदिनै औषधि खानुपर्ने भए पनि दुई महिनादेखि टुटेको छ । ‘मैले केही काम गरौं भने पनि यसकै पछि लाग्नुपर्छ,’ ४१ वर्षीया सुनीताले भनिन्, ‘एकछिन छोड्दा केही भइहाल्छ कि भन्नुपर्छ ।’ घरअगाडि मोटरबाटो हुँदा जोगाउनै गाह्रो परेको उनले सुनाइन् । चुनावमा उनलाई पार्टीले उम्मेदवार बन्न सिफारिस गर्‍यो ।

राजनीतिमा आउँदै गरेका महिला र दलित महिला उम्मेदवार आतंकित

सुकुम्बासी संघ, टोल विकास संस्थामा देखाएको सक्रियता देखेर उनलाई वडा सदस्यमा चुनाव लड्न पार्टीले आग्रह गरेको थियो । चुनाव लड्न अलिअलि खर्च पनि लाग्ने सुनेपछि उनी हच्किइन् । कार्यालय राख्नुपर्ने, गाडी भाडामा लिएर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, प्रचारमा हिँड्नेलाई चिया, नास्ता खुवाउनुपर्ने खर्च उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्ने थियो । भाग लगाउँदा उनको भागमा ५० हजार रुपैयाँ पर्‍यो । एक मनले उनले चुनावमा नउठ्ने सोचिन् । पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि एकपल्ट लड्छु भन्ने पनि मनमा आयो । सरसापट गरेर ३० हजार रुपैयाँ जुटाइन् । २० हजार बाँकी राखिन् ।

महानगरमा पाँचदलीय गठबन्धन भए पनि वडामा थिएन । सुकुम्बासीको बाक्लो बस्ती रहेको वडा, त्यसैमाथि सुकुम्बासीकै मुद्दा बढी उठाउने पार्टी माओवादीबाट चुनाव लड्दा जितिन्छ कि भन्ने उनलाई आस थियो । भइदियो अर्कै । कांग्रेसकी उम्मेदवारले जितिन् । एमाले दोस्रो हुँदा उनी ३ सय ७८ भोट ल्याएर तेस्रो भइन् । ‘चुनाव कसरी लड्ने भन्ने जाने–बुझेर लडेको थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘यो चुनावले धेरै कुरा सिकायो । मान्छेमा इमानदारिता भन्ने नहुँदो रहेछ । पैसाकै चलखेल हुँदो रहेछ ।’

चुनावकै ऋण तिर्ने उपाय नदेखेकी उनलाई ३ लाख जरिवाना कसरी तिर्ने कुनै भेउ छैन । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कुरा उनको पार्टीले भनिदिएन । वडाध्यक्षकै उम्मेदवार स्वयं पनि बेखबर छन् । धेरथोर जरिवाना तोक्नु ठिकै होला तर निर्वाचन आयोगले कसैको घरबासै उठाउने गरी रकम असुल्न खोज्नु उनलाई जायज लागेको छैन । ‘त्यति रकम हुन्थ्यो भने छोरालाई राम्रै अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने थिएँ । यही टिनको छाप्रोमा टाउको लुकाएको छु । जरिवाना तिर्नुपर्ला भनेर अब कहाँ लुकौं ? छोराको उपचार गरौं कि जरिवाना तिरौं ?’ साँघुरो कोठामा टिनको छानोतिर हेरेर उनले भनिन्, ‘मालपोत, नापी सबैतिर रेकर्ड हुने भएपछि भोलि छोराछोरीका लागि पनि ठूलो अवरोध हुने भयो ।’

पोखरा महानगर प्रमुखमा पाँच भोट ल्याएर साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन्, रनबहादुर दमै । प्रायः चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आएका उनले यसपल्ट महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ०७४ मा पोखरा–१७ को वडा सदस्यमा उम्मेदवार हुँदा भने उनले ८९ मत ल्याएका थिए । ०७६ मा कास्की २ को उपनिर्वाचनमा उनले जम्मा ४ भोट ल्याए । महानगर प्रमुखमा विजयी धनराज आचार्यसहित १९ उम्मेदवार खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।

कास्कीका एक महानगर र चार गाउँपालिकामा खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारको संख्या १ हजार २ सय ४ छ । महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा जनही ३–३ लाख जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?