‘छोराको उपचार गरूँ कि जरिवाना तिरूँ ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘छोराको उपचार गरूँ कि जरिवाना तिरूँ ?’

पार्टीले कर गरेर उम्मेदवार बनेकाहरु भन्छन्– ‘चुनावमा खर्च गरेकै छैन, केको जरिवाना तिर्ने ?’ 
दीपक परियार

पोखरा — पोखरा बसपार्कसँग जोडिएको सुकुम्बासी टोलमा छ सुनीता परियारको घर । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका–९ मा माओवादी केन्द्रबाट दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार बनेकी उनी अचेल राजनीतिमा उतिसाह्रो सक्रिय छैनन् । बहुअपांगता भएका १४ वर्षीय छोराको हेरचाहमै उनको दिन बित्छ ।

समयमै चुनाव खर्च विवरण नबुझाउँदा निर्वाचन आयोगलाई जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा सुनीताको नाम पनि छ तर आफूलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकोबारे उनी बेखबर छिन् । खर्च विवरण कहाँ कसरी बुझाउनेबारे जानकारी पनि उनलाई छैन ।

पृथ्वीचोक बसपार्कबाट भित्र छिरेपछि आउने कृष्ण टोलमा जस्ताले छाएको घरमा पुग्दा उनी छोराकै रेखदेखमा थिइन् । सुरुमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको बारे सोध्दा उनले उम्मेदवार बन्दा ५० हजार बुझाउनुपर्ने भनिएकामा छरछिमेकमा सरसापट गरेर ३० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताइन् । त्यही ३० हजार रुपैयाँ ऋण फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टीले बाँकी २० हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरिरहेको सुनाइन् ।चुनावमा कति खर्च भयो भन्दा पनि खर्च भएको विवरण आयोगलाई समयमै नबुझाएको र उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको सुनेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् ।

चुनाव लड्दाकै ५० हजार रुपैयाँ ऋण तिर्न आपत् भएको सुनाइरहँदा अनुहार मलिन छँदै थियो, अर्को तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाबारे सुनेपछि उनको रङ पनि फुङ्ग उड्यो । श्रीमान्ले गर्ने ज्यामी काम, दुई छोरीको उच्च शिक्षा, अपांगता भएका छोराका उपचार, भैपरी आउने खर्च एकैपल्ट सम्झिन् । केही सीप नलाग्ने देखिन् ।

लकडाउनमा मलेसियाबाट फर्किएका उनका श्रीमान् रामबहादुर अहिले ज्यामी काम गर्छन् । उनको कमाइले घर खर्च ठिक्क हुन्छ । जेठी छोरी मनीषा छात्रवृत्ति पाएर व्यवस्थापनमा स्नातक गर्दै छिन् । अर्की छोरी अनिशा पोखरामै ल्याब टेक्निसियन पढ्छिन् । तीन वर्षको हुँदादेखि नै छोरा अनिशको बोली फड्किएन । उमेर बढ्दै गयो, परिपक्वता आएन । उनी कान सुन्छन् तर दोहोरो संवाद गर्न सक्दैनन् । उमेरअनुसार बौद्धिक विकास भएन । घरि चिच्याउँछन्, घरि आधा रातमा कराउँदै ब्युँझिन्छन् । देब्रे हात राम्रोसँग चल्दैन ।

त्यतिबेलै कान्ति बाल अस्पताल र शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गरे पनि कुनै पार पाएन । रोग नै पत्ता लागेन । पछि पोखरामै उपचार हुन थाल्यो । दिनदिनै औषधि खानुपर्ने भए पनि दुई महिनादेखि टुटेको छ । ‘मैले केही काम गरौं भने पनि यसकै पछि लाग्नुपर्छ,’ ४१ वर्षीया सुनीताले भनिन्, ‘एकछिन छोड्दा केही भइहाल्छ कि भन्नुपर्छ ।’ घरअगाडि मोटरबाटो हुँदा जोगाउनै गाह्रो परेको उनले सुनाइन् । चुनावमा उनलाई पार्टीले उम्मेदवार बन्न सिफारिस गर्‍यो ।

राजनीतिमा आउँदै गरेका महिला र दलित महिला उम्मेदवार आतंकित

सुकुम्बासी संघ, टोल विकास संस्थामा देखाएको सक्रियता देखेर उनलाई वडा सदस्यमा चुनाव लड्न पार्टीले आग्रह गरेको थियो । चुनाव लड्न अलिअलि खर्च पनि लाग्ने सुनेपछि उनी हच्किइन् । कार्यालय राख्नुपर्ने, गाडी भाडामा लिएर प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, प्रचारमा हिँड्नेलाई चिया, नास्ता खुवाउनुपर्ने खर्च उम्मेदवारले बेहोर्नुपर्ने थियो । भाग लगाउँदा उनको भागमा ५० हजार रुपैयाँ पर्‍यो । एक मनले उनले चुनावमा नउठ्ने सोचिन् । पार्टीले विश्वास गरिसकेपछि एकपल्ट लड्छु भन्ने पनि मनमा आयो । सरसापट गरेर ३० हजार रुपैयाँ जुटाइन् । २० हजार बाँकी राखिन् ।

महानगरमा पाँचदलीय गठबन्धन भए पनि वडामा थिएन । सुकुम्बासीको बाक्लो बस्ती रहेको वडा, त्यसैमाथि सुकुम्बासीकै मुद्दा बढी उठाउने पार्टी माओवादीबाट चुनाव लड्दा जितिन्छ कि भन्ने उनलाई आस थियो । भइदियो अर्कै । कांग्रेसकी उम्मेदवारले जितिन् । एमाले दोस्रो हुँदा उनी ३ सय ७८ भोट ल्याएर तेस्रो भइन् । ‘चुनाव कसरी लड्ने भन्ने जाने–बुझेर लडेको थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘यो चुनावले धेरै कुरा सिकायो । मान्छेमा इमानदारिता भन्ने नहुँदो रहेछ । पैसाकै चलखेल हुँदो रहेछ ।’

चुनावकै ऋण तिर्ने उपाय नदेखेकी उनलाई ३ लाख जरिवाना कसरी तिर्ने कुनै भेउ छैन । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कुरा उनको पार्टीले भनिदिएन । वडाध्यक्षकै उम्मेदवार स्वयं पनि बेखबर छन् । धेरथोर जरिवाना तोक्नु ठिकै होला तर निर्वाचन आयोगले कसैको घरबासै उठाउने गरी रकम असुल्न खोज्नु उनलाई जायज लागेको छैन । ‘त्यति रकम हुन्थ्यो भने छोरालाई राम्रै अस्पतालमा लगेर उपचार गर्ने थिएँ । यही टिनको छाप्रोमा टाउको लुकाएको छु । जरिवाना तिर्नुपर्ला भनेर अब कहाँ लुकौं ? छोराको उपचार गरौं कि जरिवाना तिरौं ?’ साँघुरो कोठामा टिनको छानोतिर हेरेर उनले भनिन्, ‘मालपोत, नापी सबैतिर रेकर्ड हुने भएपछि भोलि छोराछोरीका लागि पनि ठूलो अवरोध हुने भयो ।’

पोखरा महानगर प्रमुखमा पाँच भोट ल्याएर साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा छन्, रनबहादुर दमै । प्रायः चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आएका उनले यसपल्ट महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ०७४ मा पोखरा–१७ को वडा सदस्यमा उम्मेदवार हुँदा भने उनले ८९ मत ल्याएका थिए । ०७६ मा कास्की २ को उपनिर्वाचनमा उनले जम्मा ४ भोट ल्याए । महानगर प्रमुखमा विजयी धनराज आचार्यसहित १९ उम्मेदवार खर्च विवरण नबुझाउने सूचीमा छन् ।

कास्कीका एक महानगर र चार गाउँपालिकामा खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने उम्मेदवारको संख्या १ हजार २ सय ४ छ । महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, वडासदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको हकमा जनही ३–३ लाख जरिवाना तोकिएको छ । गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई जनही ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको हो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दसैंलाई ल्याउन थालियो मुस्ताङी च्यांग्रा

मुस्ताङबाट म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरासम्म च्यांग्रा पुर्‍याइन्छ
घनश्याम खड्का, राजबहादुर शाही

म्याग्दी, मुगु — दसैंलाई लक्ष्य गरी यसपालि पनि मुस्ताङबाट चेलुक (भेडा) र च्यांग्रा बेसी झार्न थालिएको छ । व्यापारीले च्यांग्रा गोठमै ३५–४१ हजार र चेलुक २५–३० हजारमा किनेका छन् । १२ हजार वटा झार्ने भनिएकामा शुक्रबार बिहानसम्म करिब १५ सयको स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाइएको च्यांग्राको क्वारेन्टाइन (स्वास्थ्य परीक्षण) गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका डा. समीर थापाले बताए ।


‘बजार लैजान लागिएका भेडाच्यांग्राको ज्वरो, झोक्राउने, खाना नखाने, छेरौटे लागेको लगायत सामान्य परीक्षण गरी पठाउने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय व्यापारीले भने आफूखुसी लगिरहेका छन् ।’

मुस्ताङबाट दसैंका लागि म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत हुँदै पोखरासम्म च्यांग्रा पुर्‍याइन्छ । मुस्ताङको लोमन्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्ड र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा मात्र चेलुक र च्यांग्रा पालिन्छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले स्थानीय किसानबाट लिएको मौखिक तथ्यांकअनुसार यो वर्ष लोमन्थाङबाट ४ हजार, लोघेकर दामोदरकुण्डबाट ३ हजार ६ सय र बारागुङ मुक्तिक्षेत्रबाट ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा च्यांग्रा तल ल्याइँदै छ ।

मुस्ताङबाहेक डोल्पाको छर्काभोट, मुगुबाट गरी ३ हजार झार्ने अनुमान छ । केन्द्र प्रमुख ऋषिराम पोख्रेलका अनुसार कोरला नाका सिल रहेकाले तिब्बतबाट यसपालि च्यांग्रा ल्याइएन । मुगु र डोल्पाबाट पनि कम आएको र मुस्ताङमा उत्पादन घटेकाले यो वर्ष दसैंमा च्यांग्रा कम झरेका हुन् । दुई वर्षअघि लामो समयसम्म भएको हिमपातमा पुरिएर उपल्लो मुस्ताङमा ८ हजारभन्दा बढी भेडाच्यांग्रा मरेकाले यो वर्ष उत्पादन घटेको लोमन्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।

लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभित्र ३ सय भेडाच्यांग्रा पाल्ने १३ गोठ सूचीकृत छन् । थप १०० सम्म पाल्ने १० परिवार छन् । संघीय सरकारको लगानीमा चराङमा पस्मिना उत्पादन प्रयोजनका लागि तीन सय फार्ममा च्यांग्री (रोमा) छन् । फार्म दुई वर्षदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत रेखदेख भइरहेको छ । ‘आगामी दुई वर्षमा हाम्रो फार्मबाट पनि केही मासुजन्य च्यांग्रा उत्पादन हुन्छ ।

यो गुणस्तरीय पस्मिना उत्पादनका लागि मात्र सुरु गरिएको हो,’ उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष माया विष्टले भनिन्, ‘हिउँबाट बचाउन २ रोपनी क्षेत्रफलमा खोर बनाएका छौं । यो नमुना हो, अन्य कृषकलाई पनि उत्प्रेरित गरिरहेका छौं ।’ बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका पशु शाखाकी नायब पशु सेवा प्राविधिक मनीषा जीसीका अनुसार यहाँमात्र १५ हजार च्यांग्रा र २ हजार भेडा पालिएको छ ।

नाका बन्द नहुँदा दसैं–तिहारका लागि हुम्ला, डोल्पा र मुगुका उत्तरी नाकाबाट हजारौंको संख्यामा च्यांग्रा आउने गरेका थिए । स्थानीय व्यापारीले दसैंलाई लक्षित गरी हुम्लाको हिल्सा, लाप्चा, चुवाँखोला र ताँके, मुगुको नाक्चेनाङ्ला र डोल्पा ध्यो तथा तिन्जे नाका भएर तिब्बती च्यांग्राका बथान भित्र्याउने गरेका थिए तर अहिले च्यांग्रा नआउँदा स्थानीयलाई दसैंमा खसीको जोहो गर्न गाह्रो भएको छ ।

मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका–१ का व्यापारी टसी तामाङले ३ वर्षअघिसम्म दसैंतिहारका लागि वर्षमा ६ हजारसम्म च्यांग्रा बिक्रीका लागि ल्याउने गरेका थिए । उनले ल्याएका च्यांग्रा नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौंलगायत सहरमा पुग्ने गरेका थिए ।

‘नाका खुल्दैन, हिमाली जिल्लामा खसी उत्पादन न्यून हुन्छ,’ उनले भने । तिब्बतबाट च्यांग्राको बथान गाउँमा आएपछि दसैं आएको आभास हुने भए पनि ३ वर्षदेखि च्यांग्रा देख्न नपाएको सोरु गाउँपालिका–४ का अमृत बुढाले बताए । ‘गाउँघरमा खसी पाल्दैनन्, तिब्बतबाट च्यांग्रा आउँदैन,’ उनले भने, ‘कसरी दसैं मान्ने ?’

कोरोनाले तिब्बती च्यांग्रा आयात ठप्प हुँदा दसैंमा स्थानीयलाई मासुको व्यवस्था गर्न समस्या भएको हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नाग्मेल तामाङले सुनाए । सोरु–५ का टेकबहादुर शाहीका अनुसार कुनै समय दसैंको बेला च्यांग्राको मासु मात्र खाने चलन थियो । चीनबाट च्यांग्रा आउन छाडेपछि गाउँबस्तीमा खसीको मूल्य चर्किंदै गएको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकांश गाउँमा खसीको मूल्य २५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म छ । ‘मासु प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतको च्यांग्रा १०–१५ हजारमै पाइन्थ्यो ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×