२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

कांग्रेस विवादले गठबन्धनमा तरंग

कांग्रेसले समानुपातिक सूचीमा आफ्नो पक्षलाई बेवास्ता गरेपछि गठबन्धनलाई असहयोग गर्ने शेखर–गगन समूहको चेतावनी
समय छँदै मिलाउन सकिएन भने विद्रोह हुन सक्छ, त्यो कुन हदमा हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न । -हृदयराम थानी, शेखर पक्षीय नेता
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक सूचीलाई लिएर कांग्रेसभित्र विवाद चर्किएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सहकार्यमा समस्या आउने चिन्ता गरेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद गठबन्धनतिर लक्षित हुन थालेपछि सत्ता सहयात्री दलका नेताहरू सशंकित भएका हुन् ।

कांग्रेस विवादले गठबन्धनमा तरंग

निर्वाचन आयोगमा असोज ३ मा बुझाइएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले सार्वजनिक मञ्चबाटै विरोध जनाएको छ । पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा प्राप्त ४० प्रतिशत मतको हैसियतअनुसारको हिस्सा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फ नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी यो समूहका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै राखेका छन् । गठबन्धनका सहयात्री दलका नेताहरूलाई समेत खबरदारी गर्दै उनीहरूले पार्टीमा आन्तरिक सन्तुलन भत्किए विद्रोह हुने र देशैभर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई असहयोग हुने चेतावनी दिएका छन् ।

‘शेखर–गगन समूहको भेला र आन्तरिक छलफलले गठबन्धन बैठकमा खैलाबैला मच्चिएको छ, शेरबहादुरजीले यसलाई दबाब दिने रणनीतिका रूपमा बुझेजस्तो लाग्छ तर कतिपय नेताले खेलाँची गर्दागर्दै विद्रोह हुन सक्ने र त्यसले गठबन्धनलाई नै धक्का लाग्न सक्ने भन्दै समयमै सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ बालुवाटार बैठकमा सहभागी गठबन्धन दलका एक नेताले भने, ‘माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा नेताहरू कांग्रेसप्रति ढुक्क बन्न सकिरहेका छैनन् ।’

विराटनगर पुगेका नेता शेखर कोइरालाले उम्मेदवार चयनप्रतिको असन्तुष्टि सञ्चारकर्मीमाझ राखेका छन् । उनले सभापति देउवाले नबोलाएसम्म काठमाडौं नफर्कनेसमेत बताएका छन् ।

कोइराला पक्षले शनिबार भेला डाकेर नेतृत्वले पेल्दै लगे आफ्नो समूहका कोही पनि नेता उम्मेदवार नहुने र रूख चिह्नमा मात्रै मतदान गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको हलचल गठबन्धनमा परेको हो । माओवादी उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले कांग्रेसभित्रको विवादले गठबन्धनमा असर पर्ने बताए । चुनावी गठबन्धनमा जार्नैपर्ने बाध्यताबारे बुझाएर पार्टीभित्रका विवादको समाधान खोज्ने काम नेतृत्वबाट हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विवाद जुनसुकै दलमा हुँदा पनि गठबन्धनलाई असर गर्छ, माओवादीलाई एमालेसँग गठबन्धन गर्दा लाभ हुन्थ्यो, धेरै सिट पाउन सकिन्थ्यो तर प्रतिगमनको खतरा अझै पनि उत्तिकै रहेकाले हामीले यो गठबन्धनलाई अघि बढाउन खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसभित्रका विवादको समाधान खोज्ने काम नेतृत्वको हो । अहिले गठबन्धनलाई असर पार्ने काम कुनै पनि दलभित्रबाट गर्न हुन्न ।’

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका जसपा नेता रामसहायप्रसाद यादवले सार्वजनिक मञ्चबाटै कांग्रेसबाट व्यक्त असन्तुष्टिबारे गठबन्धनमा छलफल भएको बताए । ‘सार्वजनिक रूपमै कुराहरू आएपछि छलफल हुनु स्वाभाविक हो तर यसैलाई लिएर गठबन्धन के हुन्छ भन्ने कुरा होइन, कांग्रेसभित्रको विवाद गठबन्धनको विरोधमा होइन, पाएको सिटमा सम्मानजनक हैसियत हुनुपर्छ भन्नेमा होला,’ उनले भने, ‘त्यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । नेतृत्वले मिलाउने विषय हो । गठबन्धनको विरोधमा शेखरजीहरू पनि हुनुहुन्न ।’

गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभाका करिब २५/३० सिटमा अझै दोहोरो/तेहरो दाबी छ । अहिले गठबन्धन बैठक त्यसलाई छाडेर प्रदेशसभाको सिट मिलाउन केन्द्रित छन् । समानुपातिकतर्फको सूचीमा एकपक्षीय गरिएको र प्रत्यक्षतर्फ समेत पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी समूहका नेता उम्मेदवार बन्ने अधिकांश क्षेत्र अन्य दललाई दिने र आफ्ना समूहका नेताहरू उम्मेदवार हुने क्षेत्र मात्रै लिने देउवाको रणनीति बुझेरै कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापा बैठकमा जान छाडेका छन् ।

‘महामन्त्री बैठकमा नजानु नै पार्टीभित्र एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्न खोजेको सन्देश हो, पार्टीभित्र एकता खोज्न अझै समय छ, समय छँदै मिलाउन सकिएन भने भोलि विद्रोह हुन सक्छ, त्यो कुन हदमा हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न,’ शेखरपक्षीय नेता हृदयराम थानीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले शक्तिको आडमा पेलेरै जान्छु भने पनि आमकांग्रेस पंक्तिमा पुरानो संस्थापनकै बाहुल्यता छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेर आफ्ना उम्मेदवार हुने निर्वाचन क्षेत्र लिने र प्रतिस्पर्धी समूहका नेता उम्मेदवार हुने क्षेत्रजति गठबन्धनका नेतालाई दिने ‘रवैया’ अपनाउने हो भने गठबन्धन सफल हुन सक्दैन । त्यसबाट हुने क्षतिको परिणाम पार्टी नेतृत्वले भोग्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले समानुपातिक सूचीमा मात्र होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा पनि टिकट दिन आनाकानी गरेको भन्दै शेखर पक्ष आक्रोशित भएको छ । गठबन्धनमा हालसम्म सहमति भएको १२६ सिटमा शेखर पक्षका नेतालाई ठाउँ नदिएको आरोप छ । ‘शेखर पक्षमा रहेका मन नपरेका नेताहरूलाई टिकट नदिई गठबन्धनका अन्य दललाई दिइएको छ,’ एक नेताले भने ।

देउवाका विश्वासपात्र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले शेखर–गगनको असन्तुष्टिप्रति संकेत गर्दै उम्मेदवार हुने आकांक्षा राख्नेले त्याग पनि गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, उनै खाँणले यस पटक आफू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारी गरेको र श्रीमती मञ्जु खाँणलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको भन्दै शेखरपक्षीय नेताहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा खाँणले भाइ रामकृष्ण खाँणलाई तिलोत्तमा नगरपालिकाको प्रमुखसमेत बनाएका थिए । ‘आफ्नो परिवारका सदस्य मात्रै होइन, आसेपासेलाई समेत समानुपातिकमा राखेका उनले विरोधी समूहका नेताहरूलाई भने त्याग गर भनेर शिक्षा दिने गरेका छन्,’ शेखरपक्षीय अर्का एक नेताले भने, ‘अहिलेको समानुपातिक सूचीमा नेताका श्रीमती, नातेदार, बफादार र व्यापारीहरूको नाम छ । यो मान्य छैन ।’

समानुपातिक सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजु राणा, तत्कालीन लेखा समितिका अध्यक्ष भरत शाहकी पत्नी अनिता ढुंगाना शाह, वाग्मती प्रदेश सरकारका उद्योगमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठकी श्रीमती अञ्जनी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ गोविन्द परियारलगायत अटाएका छन् । ठगी आरोपमा मुद्दा चलाइएका मेडिकल कलेज व्यवसायी खुमा अर्यालसमेत कांग्रेसको बन्दसूचीमा छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले ४३ करोड ४ लाख ९० हजार ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । २०७५ फागुन २३ मा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार रहेका अर्याल पछि धरौटीमा छुटेका थिए । देउवानिकट अर्याललाई वित्तीय प्रभावमा परेर समानुपातिकतर्फको सूचीमा राखिएको कांग्र्रेस नेताहरू चर्चा गर्छन् । नेपालगन्जका अर्का मेडिकल व्यवसायी डा. सुरेशकुमार कनोडिया, व्यवसायी अनिल रुँगटा, कमोड सुब्बा, निर्माण व्यवसायी जगतबहादुर तामाङ, सनत मुर्मुलगायत दर्जनभन्दा बढी उद्योग व्यवसायीसमेत समानुपातिक सूचीमा छन् । पार्टीमा प्रभाव जमाएका शक्तिशाली नेताहरूले कोही न कोही व्यापारीलाई आफ्नोतर्फबाट सूचीमा राखेका छन् ।

सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संस्थापन पक्षका नेता फरमुल्ला मन्सुरले अहिले प्रस्तुत नाममा केही संशोधन हुन सक्ने बताए । उनले बाहिर आएजस्तो असन्तुष्टि भित्र नभएको दाबीसमेत गरे । ‘अहिले सभापतिजीको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध कोहीसँग छ भने शेखरजीसँगै छ, बाहिर आफ्नो समूहलाई एकढिक्का राख्नका लागि असन्तुष्टि जनाइएको हुन सक्छ, यथार्थमा भित्र त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन गर्नैपर्ने बाध्यता छ भन्ने कुरामा शेखरजी मभन्दा बढी कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।’ उनले समानुपातिक सूची बुझाउँदा शेखर–गगन समूह मात्रै नभएर रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहका बीचमा पनि समझदारी भएको दाबी गरे । ‘यो सूची सबै शक्तिकेन्द्रका मठाधीशलाई मनाएरै राखिएको हो, चुनावमा जाँदा पार्टी मिलेरै जान्छ, असन्तुष्टि हुन्न,’ उनले भने, ‘सिट बाँडफाँट चलिरहेका बेला दबाब दिन पनि असन्तुष्टि आउनु स्वाभाविक हो ।’

पूर्वसांसदसमेत रहेका नेता जगदीशनरसिंह केसीले भने पार्टी नेतृत्वले पेलेरै जाने निश्चित भइसकेपछि संघर्षको विकल्प नभएको बताए । उनले सोमबार र मंगलबारभित्र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताए । समानुपातिकतर्फका सूचीमा समेत ६० प्रतिशत पार्टी बाहिरबाट ल्याइएका नाम रहेको उनको दाबी छ । ‘पार्टीमा संघर्ष गरेका, योगदान भएका साथीहरूलाई नचिन्नै कुरै भएन, अहिले बाहिर आएको नाममा ६० प्रतिशत आसेपासे, व्यापारी, श्रीमती, ठेकेदार र उद्योग व्यवसायीलाई राखिएको छ, ती कसरी आए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो समूहबाट फाट्टफुट्ट केही नाम मात्रै परेका छन् ।’

समानुपातिक सूचीमा केसी परिवारबाट चिकित्सक केदारनरसिंह केसीको नामसमेत समावेश छ । नेता थानीले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व भए पनि अन्य प्रदेशमा इतरपक्षलाई उपेक्षा गरिएको बताए । निर्वाचन आयोगले असोज १६ सम्म समानुपातिकतर्फको नाम हटाउन र थप्नसमेत पाउने गरी संशोधनको मौका दिएकाले त्यसलाई सच्याएर पार्टीभित्रको एकता कायम गर्न नेतृत्व तयार हुनपर्ने उनले बताए ।

‘हाम्रो समूह भनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पुरानो संस्थापन हो, देशभर हाम्रा पक्षका नेताहरू उम्मेदवारका आकांक्षी छन् । निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दादेखि नै हाम्रा मान्छेलाई पाखा पार्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसको आन्तरिक समस्या व्यवस्थापन नभए त्यसको असर गठबन्धनमा पनि पर्छ । गठबन्धनका अन्य नेताले पनि बुझ्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७९ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?