आचारसंहितामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न गठबन्धनको माग

आचारसंहितामाथिको छलफलमा भाग लिन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु आयोगमा पुगेका थिए । आयोगले आइतबार प्रमुख १२ राजनीतिक दललाई बोलाएको थियो ।

आयोगको आचारसंहितामा दलहरूले फरक मत राखे पनि आयोगले ती विषयलाई छलफल गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दलहरूले आचारसंहिताको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशवकुमार झाले आचारसंहितामा फरक मत भएपनि आयोगले सम्बोधन गर्ने भनेपछि दलहरुले हस्ताक्षर गरेको बताए ।

दलका नेताहरुले आचारसंहिताका कतिपय व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् । बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने केही बोलेनन् । कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा पुगेर प्रचारप्रसार गर्न नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका थिए । उनले आचारसंहिताको त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरे ।

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगले प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आयोगले दिएको निर्देशन अव्यवहारिक हुने भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हामीले ३३ प्रतिशत महिला सदस्यलाई निर्वाचन गर्ने गरेकै छौँ । प्रत्यक्षमा पनि बढीभन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवार बनाउने कुरा हुँदै हो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा हामी खुकुलो हुनैपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहेकमा गएर चुनाव प्रचारप्रसार गर्न पाउने कुरा समेत अव्यवहारिक भएकोमा जोड दिए । त्यस्तै, निर्वाचन जितिसकेपछि समेत भोजभत्तेर गर्न नपाइने आचारसंहिताको व्यवस्था अर्थपूर्ण नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले स्थानीय तह निर्वाचनकै ताका नेकपा एमालेले दिएको सुझाव आयोगले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरे । उनले आचारसंहिताले चुनावी घरदैलोमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने भन्ने व्यवस्थामा असहमति राखे । ‘चुनावमा र्‍याली गर्न नपाउने भन्ने हुदैन, घरदैलोमा २५ जनाको सीमा राख्न मिल्दैन,’ उनले भनेका थिए । आयोगले भने चुनावमा खर्च कम गर्नकालागि घरदैलोमा २५ जनामात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राखिएको दाबी गरेको थियो ।

दलहरूले १५ दिनमात्रै चुनाव प्रसार गर्न पाउने कुरामा समेत असहमति व्यक्त गरेका छन् । ‘१५ दिन मात्रै चुनाव प्रसार गरेर पुग्दैन, यो समय अलिक बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ बैठकमा अधिकांश दलका नेताहरूले राखेको भन्दै लोसपाका नेता झाले इकान्तिपुरसँग भने, ‘वास्तवमा खर्च कम गर्ने हिसाबले १५ दिनको समयसीमा ठीकै हो । तर, त्यति थोरै समयमा प्रचार प्रसार गर्न पनि असहज चाँहि हुन्छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पौडेलले पनि मन्त्रीहरूले अर्को क्षेत्रमा गएर प्रचार गर्नै नपाउने भन्ने व्यवस्था अव्यवहारिक हुनेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पनि आचारसंहितामा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूबारे धारणा राखेकी थिइन् ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आइतबार प्रमुख १२ राजनीतिक दलले आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता जनाएका बताए । उनका अनुसार आयोगले अन्य दलहरूबाट समेत त्रमशः आचारसंहितामा प्रतिबद्धता लिनेछ । र, त्यसपछि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जानेछ ।