राष्ट्रपतिद्वारा आम निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गत भदौ १७ मा भएको बैठकले निर्वाचनमा १० वटा कार्यदेश दिएर सेना खटाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै जंगी अड्डालाई केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट स्वीकृत ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना–२०७९’ बमोजिम सेना परिचालन गर्न बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा २६७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपद् व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण, विकास निर्माण कार्यमा बाहेक अरू प्रयोजनका लागि सेना परिचालन गर्नुपरे मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपतिसमेत हुन् ।

गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनामा सेनालाई मतदान स्थलको ‘बाहिरी क्षेत्र’ निगरानी तथा सुरक्षा, हवाई गस्ती, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, मतपेटिका ओसारपसार, निर्वाचनका अन्य सामग्री ढुवानी, कारागार, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा अन्य महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ खटाउने उल्लेख छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालले घटनास्थललाई बढीमा ३० मिनेटभित्र नियन्त्रणमा लिने गरी सेना परिचालन गरिने जानकारी दिए । निर्वाचनमा हवाई गस्ती गर्न इटहरी, बर्दिबास, काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेतमा हवाई बेसक्याम्प खडा गरिने छ ।

सैनिक प्रवक्ता सिलवालले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार सेना तोकिएको जिम्मेवारीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । निर्वाचनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीसहित करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारको तयारी छ । सैनिक प्रवक्ता सिलवालका अनुसार निर्वाचनमा ७५ हजार सैनिक खटाउने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार नेपाल प्रहरीबाट ७१ हजार ६ सय ९३ प्रहरी र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । सशस्त्रका करिब ३२ हजार र अनुसन्धान विभागबाट १ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्ति तैनाथ हुँदै छन् । प्रहरीले म्यादी छनोट प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । भदौ ३० देखि असोज ६ सम्म खुलाइएको म्यादी भर्नामा २ लाख ३२ हजारभन्दा बढीको आवेदन परेको छ । यसको नतिजा असोज २५ मा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको भित्री सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी खटिनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिका तथा त्यस क्षेत्रका मतदान स्थल, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच बढी प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्र, निर्वाचनविरोधी समूहका गतिविधि बढी हुने स्थान, दुर्गम र विकट इलाकालाई अति संवेदनशील र संवेदनशील सूचीमा समेटेर सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कम संवेदनशील र संवेदनशील मतदान स्थलको बाहिरी सुरक्षामा सशस्त्र र सेनालाई जिम्मेवारीमा दोहोरोपन नहुने गरी खटाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार १० हजार ८ सय ९१ मतदान स्थल र २२ हजार २ सय २६ मतदान केन्द्र (मतपेटिका) हुनेछन् ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई असोज ६ मा जंगी अड्डा बोलाएर निर्वाचन सुरक्षा र अहिलेसम्मको तयारीबारे जानकारी लिएका थिए । बैठकमा शर्माले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वासिलो बनाउन सुरक्षा निकायबाट कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताएका थिए ।

दुई विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका दुई विधेयक आइतबार प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।