प्रधानमन्त्रीपत्नीदेखि मेडिकल व्यापारीसम्म [बन्दसूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
कांग्रेसको समानुपातिक सूची

प्रधानमन्त्रीपत्नीदेखि मेडिकल व्यापारीसम्म [बन्दसूचीसहित]

समानुपातिक सूचीमा पूर्वपदाधिकारीदेखि वर्तमान पदाधिकारी र मेडिकल कलेजका सञ्चालकसम्म अटाएका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शेखर कोइराला समूहले आगामी चुनावमा कांग्रेसभित्र ४० प्रतिशत सिट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरूलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा देउवापत्नी आरजु राणा देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणसम्म अटाएका छन् ।

बन्दसूचीमा सभापति देउवानिकट नेतामात्रै होइन व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई पनि राखिएको छ । बन्दसूचीको ७ नम्बरमा व्यापारी अनिल रुँगटाको नाम छ भने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेशकुमार कनोडियाको पनि नाम सूचीमा रहेको छ ।

त्यस्तै ठगी मुद्दामा मुछिएका अर्का मेडिकल कलेज सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्याललाई पनि कांग्रेसले समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ । अर्याल गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । उनीविरुद्ध ३ वर्षअघि ठगी मुद्दामा अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । पछि उनी सुटुक्क अदालतमा उपस्थित भएर १७ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

विद्रोह गर्ने शेखर पक्षको चेतावनी

त्यस्तै पूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ भने वर्तमान सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्लाह मन्सुर र जीवन परियार पनि समानुपातिकबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् ।

त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ । उनी गत महाधिवेशनमा मधेसी कोटामा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी शेखरसमूहनिकट नै मानिन्छ । त्यसैगरी कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र पूर्वमन्त्री रोमी गौचन थकाली पनि समानुपातिक सूचीमा रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारलाई पनि समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै नेता अर्जुननरसिंह केसीका भाइसमेत रहेका डा. केदारनरसिंह केसी, देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सतारको नाम पनि बन्दसूचीमा रहेको छ । त्यस्तै लेखा समितिका पूर्वसभापतिसमेत रहेका भरत शाहकी पत्नी अनिता ढुंगाना शाहको नाम पनि बन्दसूचीमा राखिएको छ ।

शेखर समूहले प्रत्यक्षतर्फको मात्रै नभई असोज ३ मा बुझाइएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पनि सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको असोज १६ सम्मको समयसीमामा संस्थापनइतर समूहबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेदवार राखिनुपर्ने माग छ । आफूहरूले न्यायोचित सिट नपाए शेखर समूहले अनशन, धर्ना र निर्वाचन बहिष्कारसम्मका वैकल्पिक संघर्षको चेतावनीसमेत दिएको छ ।

शेखर र महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धनमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले सय सिट लिनुपर्ने अडान सुरुदेखि राख्दै आएका छन् । शेखर यो अडानबाट अहिले पनि पछि हटेका छैनन् तर थापाले कांग्रेसले ९० भन्दा तल झेरेर सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन तयार नभएपछि देउवाले त्यसैमा सहमति जनाउन सक्ने संकेत दिएकाले थापा बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेका हुन् ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभातर्फको बन्दसूची

प्रदेश १ को समानुपातिक सूची

मधेस प्रदेशको समानुपातिक सूची

वाग्मती प्रदेशको समानुपातिक सूची

गण्डकी प्रदेशको समानुपातिक सूची

लुम्बिनी प्रदेशको समानुपातिक सूची

कर्णाली प्रदेशको समानुपातिक सूची

सुदूरपश्चिम प्रदेशको समानुपातिक सूची

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर

सम्पादकीय

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ जारी गर्‍यो ।

तत्पश्चात् तुलनात्मक रूपमा महिनावारीका बेला छात्राहरूको उपस्थिति दर बढेको छ । यद्यपि, अधिकांश विद्यालयले वितरण गरिरहेका निःशुल्क सेनिटरी प्याडको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्ड अनुरूप भेटिन्न । छात्राहरूले उल्टै सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा पनि मनपरी छ ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूको पठनपाठनलाई सघाउने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका पछिल्ला चार वर्षमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यसको सम्पूर्ण हिस्सा सेनिटरी प्याडकै लागि मात्र खर्च भएको छैन । कमिसन र रकम बचतका लागि कार्यविधि नै संशोधनसम्म गरिएको छ । कार्यविधि बन्दा सेनिटरी प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटर लगायतका न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको थियो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मोटाइ सम्बन्धी मापदण्डलाई नै हटाइदियो । यसो गर्नुको आधार मन्त्रालयले अझै प्रस्ट्याउन सकेको छैन । कार्यक्रमको उद्देश्य र छात्राहरूको हितलाई पन्छाएर कमिसनलाई केन्द्रमा राखी गरिएको यो निर्णयले कमसल सेनिटरी प्याड किन्ने बाटो खुलाइदिएको छ; अनियमिततामा थप बल पुर्‍याएको छ । र, कति विद्यालयका छात्राहरूलाई प्रयोग नै गर्न नमिल्ने सेनिटरी प्याड थमाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा देशभरिका सामुदायिक विद्यालयबाट ६ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड खरिद गर्न बजेट माग हुन्छ । त्यसबमोजिम शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्छ । र अर्थले सोझै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ । बजेट पालिकामा पुगेपछि ठेक्का दिने कम्पनीको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाइन्छ । कार्यविधि संशोधनपछि बजारमा पाइने तर आम उपभोक्ताको छनोटमा नपर्ने कमसल सेनिटरी प्याड निःशुल्कका नाममा विद्यालयमा थुपार्न झनै सजिलो भएको छ । कार्यविधिले प्रावधान नै हटाए पनि नापतौल विभागको मापदण्डलाई पालना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएको छैन ।

कार्यविधिले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थानीय ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था गरेको छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार यस्ता समितिहरूले तोकिएको मात्रा वा आवश्यकता अनुरूप सेनिटरी प्याड खरिद गरे/नगरेको, ठेक्का पाउने कम्पनीको क्षमता र प्याडको गुणस्तरको लेखाजोखा गरेका छैनन् । प्रदेश र संघमा पनि सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन, समन्वय तथा अनुगमनका लागि बनाइएका छुट्टै समितिको उपस्थिति कमजोर छ । स्थानीयस्तरदेखि नै सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका यस्ता संरचनाले काम नगरेकाले नै कमिसनको चलखेल बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क सेनिटरी प्याडमा भइरहेको मनोमानीलाई औंल्याएको छ । भनिएको छ— १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासिक अवधिमा प्याड खरिदमा २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । कमिसनको लोभमा किनिएका र गुणस्तरहीन हुँदा प्रयोगमा नआएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी प्रयोग नै गर्न नमिल्ने प्याड छात्रालाई भिडाएर निःशुल्क कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन ।

लापरबाही कतिसम्म छ भने, कार्यक्रम सुरु भएका चार वर्षमा केकति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण शिक्षा मन्त्रालयसित छैन । कार्यविधिको पालना नभएकाले पालिकाहरूले पनि सेनिटरी प्याडका लागि आफूले गरेको खर्चको प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पेस गरेका छैनन् । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरेको अर्थपूर्ण कार्यक्रममा यस्तो खेलाँची भइरहनु हुन्न । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि गुणस्तरलाई लिएर उठेका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कार्यविधि अनुरूप सेनिटरी प्याड अनुगमनका लागि बनेका शिक्षा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा रहने संघीय निर्देशन समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । गुणस्तरीय प्याड ल्याए–नल्याएको हेर्ने जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि लिनुपर्छ । कार्यविधिबाट हटाइएको मापदण्डलाई पुनः स्थापित गर्न जरुरी छ । प्रयोगमै नआउने प्याड किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । र, लक्षित सबै छात्राले कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×