नाममै अल्झियो प्रदेश १- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नाममै अल्झियो प्रदेश १

दलहरु चुनावी प्रतिबद्धतामा नअडिँदा नामकरण जटिल बनेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ 
आगामी चुनावमा पनि नामकै विषय प्रमुख मुद्दा बन्ने अनुमान
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — संविधान जारी भएर एक कार्यकाल सकिँदै गर्दा कमीकमजोरी र उपलब्धि समीक्षा गर्नुपर्नेमा प्रदेश १ को चर्चा भने नाममै केन्द्रित देखिएको छ । अरू सबै प्रदेशले नामकरण गरिसक्दा प्रदेश १ ले कुनै नाम पाएको छैन । यसलाई मुख्यमन्त्रीको सामर्थ्यका रूपमा समेत हेर्ने गरेका छन् ।


मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई भने दलहरू चुनावी प्रतिबद्धतामा नअडिँदा नामकरण जटिल बनेको बताउँछन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार विराटनगरमा गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ को ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा उनले भने, ‘नामकरणलाई मुख्यमन्त्रीको क्षमता र सामर्थ्यका रूपमा हेर्नु हुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री राईले नामकरणका लागि करिब आमसहमति चाहिने तर त्यो त्यति सजिलो नरहेको बताए । ‘मुलुकमा राजनीतिक सम्बन्धहरू पनि त्यति सहज नभएकाले नटुंगिएको होला,’ उनले भने, ‘निर्वाचनअघि प्रतिबद्धताका साथ जुन नाम राख्छु भनेर राजनीतिक दलहरूले भोट मागे, तर जितेपछि त्यही नाम राख्न नचाहेका कारण समस्या भएको कुरा जगजाहेर छ ।’ प्रदेश १ ले नाम प्राप्त गर्न नसकेको विषयमा राजनीतिक दलबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्दै आएको छ । आगामी मंसिरमा हुने चुनावमा पनि प्रदेश १ मा यो विषय प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमाथि सुल्झिसकेको विषय बल्झाए भनेर आरोप लगाउनेहरूले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै राईले कांग्रेसले चुनावको समयमा गरेको प्रतिबद्धतालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने भनेर मुख्य नारासाथ भोट मागेको थियो तर अहिले पहिचान भेटिने कुराबाट त्यो दल पछि हट्न खोज्यो, मसहित मेरो पूर्वपार्टी एमालेले बहुपहिचानको कुरा स्पष्ट गर्दै किराँत–कोसी प्रदेश नाम राख्ने भनेर भोट मागेको थियो, त्यसरी भोट मागेर सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने अनि नाम राख्ने बेला अर्कोमा जाने ?’ उनले भने, ‘सन्दर्भमा अनौठो खेल भएकाले नाम टुंगिन सकेन । मैले जे भनेर भोट मागें र जे भनेर जनताले जिताए, त्यही नामको पक्षमा उभिएको हुँ ।’

कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले सबै पक्षको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने नामकरण गर्नुपर्ने बताए । ‘नामको विषयमा केही राजनीतिक अपरिहार्यता, केही राजनीतिक आकांक्षाले कहीं न कहीं समात्छ जस्तो लाग्छ । मूलतः विगतको सभ्यता र इतिहास हेर्ने हो भने लिम्बुवान किराँत सभ्यताबाट आएको ठाउँ होला,’ उनले भने, ‘कोइराला परिवारबाटै तीनवटा फरक–फरक आन्दोलन नेतृत्व गर्ने तीन जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एमालेबाट र अर्को व्यवस्थामा २ जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । रिजाल (नगेन्द्रप्रसाद) र थापा (सूर्यबहादुर) बन्नुभयो । यो सबै कुरालाई एउटा मात्रै धागोले जोड्छ ती सबै बाहुन–क्षेत्री हुन् । त्यसैले किराँतवाला, मधेसवाला वा थारुवाला वा कोचिलावालाको आकांक्षा छैन भन्नुभएन । त्यो आकांक्षामा मात्रै हिँड्ने हो भने कतिवटा प्रदेश बनाउने ? हामी संघबाट प्रदेश बनाउन हिँडेका हौं तर टुक्राटुक्रा बनाउन हिँडेको होइनौं ।’ यस विषयमा विगतमा मुख्यमन्त्रीसँग भएको कुराकानी स्मरण गर्दै रिजालले सप्तकोसी नाम राख्न सुझाएको बताए ।

एमालेकी नेता भगवती चौधरीले सरकारमा भएको फेरबदलका कारण नामकरणमा समस्या भएको बताइन् । ‘यो पाँचवर्षको कार्यकालमा सरकार फेरबदल प्रमुख कारण रह्यो । ३ वर्ष सरकार एमालेकै नेतृत्वमा थियो । सुरुमा एक वर्ष अध्ययन गर्दै बितेको थियो । संघ र प्रदेशको पनि तादाम्यता मिलेको थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यस प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लाको अवस्था, जातीय समुदाय, भौगोलिक र ऐतिहासिक अवस्थामा हेर्दा केही पहिचान र थातथलोको मुद्दातर्फ धेरै सांसद गए । प्रदेशको नाम बहुमतकै आधारमा टुंग्याउनुपर्ने थियो । यहाँ मुख्यमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भइदिएको भए उहाँको घर विराटनगर भएकाले नाम विराट हुन सक्थ्यो होला । उहाँले सप्तकोसी पनि राख्न सक्नुहुन्थ्यो । तर, स्वार्थहरू धेरै बाझिँदा नामकरण हुन सकेन ।’ चौधरीले, धार्मिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक आधारमा नामकरण टुंग्याउँदा राम्रो हुने बताइन् ।

अर्का सहभागी मोरङ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजुले प्रदेशको नामकरणसमेत गर्न नसकेको सरकारसँग आफूहरूले ठूलो अपेक्षा नराखेको बताए । उनले प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रकै मुख ताक्न बाध्य भएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सबै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र खोलिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले खारेज गरिसकेको जिल्ला र निर्देशनालय कार्यालयहरू प्रदेश सरकारले स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बर्सेनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

प्रदेश सरकारले मोरङमा शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय स्थापना गरेको छ । कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले केन्द्रको उद्घाटन गरे । तेह्रथुममा असोज ९ मा र ताप्लेजुङ असोज १० मा केन्द्र स्थापना गरिने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०७८ माघ २३ को निर्णयबमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन गरिएपछि केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए ।

यसअघि सुनसरी र मोरङ कार्यक्षेत्र रहने गरी इनरुवामा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । सुनसरीमा स्थापना गरे पनि मोरङमा इकाइ कार्यालय स्थापना गरेर कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको थियो । उक्त केन्द्र मोरङका लागि ८ करोड ३ लाख बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री मगरले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा केन्द्र स्थापनाले किसानहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले किसानलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न कुनै किसिमको त्रुटि नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले केही कार्यालय समायोजन समेत गरेको छ ।

बागबानी केन्द्र जौबारीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र इलाममा र बागबानी केन्द्र फाप्लुलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुमा, रेशम विकास कार्यक्रम धनकुटालाई कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटामा, रेशम प्रशोधन कार्यक्रम इटहरीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमा र माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुरुंगालाई कृषि ज्ञान केन्द्र झापामा प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×