विद्रोह गर्ने शेखर पक्षको चेतावनी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विद्रोह गर्ने शेखर पक्षको चेतावनी

अनशन, धर्ना र निर्वाचन बहिष्कारसम्मका वैकल्पिक संघर्षको योजना
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल मिलाउन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालुवाटरको बैठकमा दिनरात जुटिरहेका बेला नेता शेखर कोइराला समूहले भेला डाकेरै पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

शेखर समूहले शनिबार गरेको भेलाले बालुवाटारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँटमा समझदारी बनाउन बसेको बैठकसमेत तरंगित भएको थियो । बैठकले अझै सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्रमै सहमति जुटाउन सकेको छैन ।

समानुपातिक सूचीमा आफ्ना समूहका नेता तथा कार्यकर्तामाथि अन्याय गरिएको र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी चयनमा समेत एकलौटी हुन सक्ने भन्दै शेखरपक्षीय नेताहरूले आन्दोलन र निर्वाचन बहिष्कारसम्मका योजना अघि सारेर नेतृत्वमाथि दबाब बढाएपछि गठबन्धनका अन्य दलका नेता झस्किएका छन् । कांग्रेसभित्रको समस्याले विद्रोह र असन्तुष्टि बढेमा गठबन्धनलाई असर गर्ने भन्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

शेखर समूहले प्रत्यक्षतर्फको मात्रै नभई असोज ३ मा बुझाइएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पनि सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले दिएको असोज १६ सम्मको समयसीमामा संस्थापनइतर समूहबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेदवार राखिनुपर्ने माग छ । शनिबारको भेलामा शेखर, उनीपक्षीय पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरू भने सहभागी थिएनन् । भेला आयोजकमध्येका नेता जगदीशनरसिंह केसीले समूहको नेता र पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई नडाकिएको बताए । दोस्रो तहका नेताहरूले भेलामा अनशन, धर्ना र निर्वाचन बहिष्कारसम्मका वैकल्पिक संघर्षका योजना अघि सार्दै नेतृत्वलाई तत्काल सच्चिनका लागि दबाब दिएका छन् ।

‘चालीस प्रतिशत भागबन्डाको सूत्रधार, योजनाकार र पहिलो प्रयोगकर्ता स्वयं शेरबहादुर दाइ हो, हामी उहाँको पछि लागेका हौं, समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा अन्याय गरिएपछि बाध्य भएर हामीले चालीस प्रतिशत भागबन्डाको सुनिश्चितता खोजेका छौं,’ गुरु घिमिरेले भने, ‘हाम्रा समूहका नेताहरूलाई चालीस प्रतिशतको सम्मानजनक हिस्सा माग्न भन्छौं । नेतृत्वले दिन चाहेन भने

संसद्को टिकट छाडेर आउनुहोस्, शेरबहादुर दाइको समूह ठूलो छ । उहाँलाई पुगेको छैन । हामी कोही पनि चुनाव नलडौं तर कांग्रेसलाई सघाऔं भन्छौं । रूखमा भोट हाल्न लगाउँछौं तर हामीहरू कोही चुनाव लड्दैनौं । समूहबाट कोही नेता चुनाव लड्न जानुभयो भने विद्रोह गर्छौं ।’

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशरण महतले भने समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा भागबन्डाको प्रस्ताव नआएको र असमझदारीसमेत नभएको बताए । ‘प्रदेश–प्रदेशमा शेखरजी र उहाँका प्रतिनिधिहरू बसेरै सहमतिबाट उम्मेदवार छनोट भएको हो । निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउन जाँदा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री जीवन परियार र महेन्द्र यादव जानुभएको हो । एकलौटी गरिएको छैन, कुरा राख्न निषेध गरेको भए एकलौटी भयो भन्न सकिन्थ्यो, त्यस्तो छैन,’ महतले भने, ‘बालुवाटारमा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर चालीस प्रतिशतको कुरा गर्दा निर्वाचनको मुखमा राम्रो सन्देश जाँदैन । राम्रो मान्छेलाई यसको र उसको भनेर कुरा काट्नु पनि भएन ।’

शेखर र महामन्त्री गगन थापाले चुनावी तालमेलमा कांग्रेसलाई पचास प्रतिशतभन्दा कम संख्यामा खुम्च्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । महामन्त्री गगन थापा समानुपातिक सूची बुझाएका दिनदेखि गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुनै छाडेका छन् । ‘समानुपातिक सूची बुझाउँदा पनि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गरिएन र गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभातर्फको सिटमा धेरै तल झरेर सम्झौता गर्न खोजेपछि महामन्त्री असन्तुष्ट भएरै बैठकमा जान छाड्नुभएको हो,’ शेखरपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘एकातिर गठबन्धन जोगाउने नाममा सिटमा लचिलो हुने तर पार्टीभित्र भने एकलौटी गर्ने मनोवृत्ति देखिएपछि विद्रोह हुने अवस्था बन्दै गएको छ ।’

शेखर र महामन्त्री थापाले सय सिटको अडान सुरुदेखि राख्दै आएका छन् । शेखर यो अडानबाट अहिले पनि पछि हटेका छैनन् तर थापाले कांग्रेसले ९० भन्दा तल झेरेर सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन तयार नभएपछि देउवाले त्यसैमा सहमति जनाउन सक्ने संकेत दिएकाले थापा बैठकमा अनुपस्थित हुन थालेका हुन् ।

शनिबार भेला आयोजना गर्नेमध्येका नेता जगदीशनरसिंह केसीले गठबन्धनसँग जति पनि लचिलो हुने तर पार्टीभित्र इतर समूहप्रति कठोर बन्ने नेतृत्वको व्यवहारका कारण विद्रोहको स्थिति उत्पन्न भएको बताए ।

‘असोज ३ मा समानुपातिकतर्फको सूची एकलौटी रूपमा बुझाइयो । यही गतिमा जाने हो भने प्रदेश र संघमा पनि पार्टीभित्र त्याग र संघर्ष गरेका, योग्य, क्षमतावान् र लोकप्रियलाई उम्मेदवार नबनाई एकलौटी गर्ने सम्भावना देखियो, इतरपक्षलाई न्यून उम्मेदवार दिएर आफ्नो विरोधी समूहलाई समाप्त गर्ने नियत देखिएपछि हामी विरोधमा आएका हौं,’ केसीले भने, ‘सभापतिजीले गठबन्धनका चार दललाई दिनको १८ घण्टा समय दिन सक्ने तर पार्टीभित्रको फरक विचार समूहका नेता–कार्यकर्तालाई १८ मिनेट पनि दिन सक्नुहुन्न । गठबन्धन जोगाउन जति पनि लचिलो बन्न सक्नुहुन्छ तर पार्टीभित्रै एकता खोज्न चाहनुहुन्न ।’

उनले आइतबार बस्ने बैठकले नेतृत्वको कार्यशैलीको विरोधमा धर्ना वा अनशनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि बताए । अर्का नेता घिमिरेले भेलामा आमरण अनशन, धर्ना र विद्रोहसम्मको संघर्षका प्रस्तावहरू आएको बताए । समानुपातिकमा शेखर समूहले दस प्रतिशत हिस्सा पनि नपाएको उनले दाबी गरे । तर, संस्थापन पक्ष भने शेखर समूहलाई चालीस प्रतिशत हिस्सा दिने आधार नै नभएको बताउँछ ।

नेता रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिले प्राप्त गर्ने हिस्सा कतातिर जोड्ने भन्दै संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘उहाँले मात्रै चालीस प्रतिशत खोजेको हो भने तर्कसंगत हुन्न । सबैको जोड्दा ४० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेकै होला ।’

शेखरपक्षीय भेलामा प्रदेश १ बाट घिमिरे, मधेस प्रदेशबाट अजय द्विवेदी र तेजुलाल चौधरी, वाग्मती प्रदेशबाट केसी, गण्डकीबाट शोभा अधिकारी, लुम्बिनीबाट मनोजमणि आचार्य, कर्णालीबाट भूपेन्द्रजंग शाही र सुदूरपश्चिमबाट भरत खड्काले पार्टीभित्रको न्यायिक लडाइँका लागि संघर्षबाहेक विकल्प नभएको भन्दै आफ्नो समूहका शीर्ष नेताहरूलाई समेत यसै दिशामा अघि बढ्न दबाब दिने बताएका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७९ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने 

नागरिकता विधेयकलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान वा राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जान कानुन व्यवसायीको सुझाव
गठबन्धनको सहमति– राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको विषयलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाउने र भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सत्ता गठबन्धन दलले ‘संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ का रूपमा लिँदै यसको विरोधलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बुधबार दिनभर बालुवाटारमा भएका छलफल र परामर्शपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेताहरूले गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायीसँग समेत बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए । नागरिकता विधेयकका हकमा कानुन व्यवसायीले दुईवटा विकल्प गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएका छन् । पहिलो, राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने । दोस्रो, राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकले स्वतः ऐनको मान्यता पाउने दाबीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने ।

यी दुवै विकल्प छाडेर गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता भने चुनावी मसला बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । यसअघि नेताहरूले कानुनी उपचारका लागि अदालत र सडक दुवै मोर्चामा जाने बताउँदै आएका थिए । मधेसका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । मधेसका केही जिल्लामा यी दुई पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफैं सडकमा नगएर भ्रातृ संस्थालाई विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सडकमा जाँदा राजनीति मुठभेडतिर जान सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ, त्यसले निर्वाचन नचाहने पक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूले यस घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने निर्णय लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा भने कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कानुनी उपचारका लागि वकिलहरूले मुद्दा हाल्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूबीच यसलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाएर आमजनताबीच जाने समझदारी बनेको बताए । पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयुक्त प्रयासमा संविधान भत्काउन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजिएको गठबन्धनको साझा धारणा रहेको जनाए ।

‘विद्या भण्डारी र केपी ओली नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ छ भन्नेमा हाम्रो साझा धारणा छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई जनताका बीचबाटै नंग्याउने हो । त्यसैले साझा मुद्दा बनाएर जनतामाझ जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो साझा सहमति बनेको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले ‘जबर्जस्ती संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरेको’ आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी मान्यताविरुद्ध जसले यो देशका सबै उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गरेको छ, त्यो अधिकारविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘बुधबारदेखि विद्यार्थी र युवा सडकमा आन्दोलित हुँदै छन् ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको कदमको घोर निन्दा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यसबारे सजग रहन जनतालाई आह्वान गरिएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद्को दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको भावना रहेको बताए । ‘सरकारले कुन बाटो लिन्छ, उसको कुरा हो, हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक मात्रै नभई पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने व्यक्ति पनि हो । राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीको पक्षमा लागेर निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानको धारा १३ (४) भनेको राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गराउने बाध्यकारी व्यवस्था हो, न कि विवेकको । राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको स्परिट हो ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीबाट आएका विभिन्न सुझावका आधारमा नागरिकताको समस्या समाधान खोज्ने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कतिपय कानुन व्यवसायीले सरकार आफैं रिट लिएर अदालत जान सक्ने विकल्प सुझाएका थिए । तर, बार अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रपति संस्था र कार्यकारी निकाय आपसमा विरोधी संस्था नभएको, राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी सरकार आफैं रिट लिएर नजाने अनुमान सुनाए ।

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीको संयुक्त प्रयासमा संवैधानिक संकट निम्त्याएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको बताउँदै त्यसलाई निस्तेज बनाएर समयमै निर्वाचन गराउन गठबन्धनले सचेततापूर्वक कदम चाल्ने बताए । ‘एकातिर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असंवैधानिक रूपमा बहाली गराउन प्रयास गर्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम उठाउन लगाउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको भित्री उद्देश्य संवैधानिक संकट निम्त्याएर चुनावी वातावरण बिथोल्ने प्रयास हो ।’

गठबन्धनका चार मुख्य नेताले बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आभारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको’ जनाइएको छ ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने नागरिकता विधेयकमा आफ्नो फरक धारणा अघि सारेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकप्रति फरक मत राख्दै आएको जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमलाई मौन समर्थन जनाएको छ । उसले गठबन्धनको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा एमालेले विरोधमा मतदान गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्नो दलले विरोध र समर्थन दुवै नगर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले कन्सर्न राखिसकेपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति केही होइन भनेजस्तो गरी हुबहु दोर्‍याएर पठाउने काम जसरी गर्‍यो, त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘खासमा सत्ता गठबन्धनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहेकै थिएन । बल्झाउन खोजेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पूर्वआबद्धता रहेको दलसँग जोडेर गठबन्धनका नेताहरूले विवादमा तान्न खोजिरहेका छन् । यो गलत छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×