विराटनगर — माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकमा नयाँनयाँ आर्थिक केन्द्र बन्ने प्रक्रियाले तीव्रता लिएको बताएका छन् । पुनले संघीताले काठमाडौं केन्द्रित आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधार विकासलाई प्रदेश र स्थानीय पालिकासम्म विस्तार गरेको उल्लेख गरे ।

संघीयताका कारण अन्तरप्रदेशबीचमा प्रतिस्पर्धाको वातावरणसमेत बनेको उनको भनाइ थियो ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमा विद्वत प्रवचन दिँदै संघीयताको पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास विकास पूर्वाधारलाई क्षेत्रीय स्तरमा पुर्‍याउन प्रभावकारी देखिएको पुनले बताए । यद्यपि केन्द्रको विकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिएकामा भने उनले चिन्ता जनाए ।

भारतमा गुजरातका मुख्यमन्त्रीबाट नरेन्द्र मोदी एकैपटक प्रधानमन्त्री बनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै पुनले संघीयताले नयाँ नेतृत्व दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘माथिको विकृति तल लाने होइन । प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य चिन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको छ । ७ सय ५३ पालिका आर्थिक केन्द्र पनि हो । मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो ।’ उनले संघको राजनीतिमा रहेका नेता प्रदेशमा र प्रदेशका नेता स्थानीय तहमा गएर निर्वाचन लड्ने विकृति भने रोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

संघीयताकै कारण कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर माथि गएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । संघीयताअघि साढे दुई प्रतिशत हाराहारीमा रहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास साढे ५ देखि ६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरे ।

पुनले प्रारम्भिक चरणमा पूर्व क्षेत्रको विराटनगर औद्योगीकरणको हब रहेकामा पछिल्लो समय त्यो वीरगञ्ज हुँदै भैरहवा–बुटवल पुगेको र भविष्यमा नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीसम्म विस्तार हुने सम्भावना देखिएको बताए । ‘विराटनगरबाट सुरु भएको औद्योगीकरणको प्रक्रिया सरेर भैरहवा– बुटवल पुगेको छ । अब औद्योगीकरणको प्रक्रिया नेपालगञ्ज हुँदै धनगढीतर्फ सर्न सक्छ । संघीयताका कारण प्रतिस्धर्पाको वातावरण बनेको छ ।’

पुनले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र भारतीय बजारका लागि निकै उपयुक्त रहेको चर्चा गरे । भारततिरको विशाल बजार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र जलविद्युतको बजार भएकाले त्यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए ।

पछिल्लो समय झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ् चनपुरको गड्डाचौकीसम्म धरै तारे होटल बन्नुले सीमावर्ती क्षेत्र नयाँ आर्थिक हब बन्ने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरे । भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशका धेरै बिरामी अहिले पनि नेपालका अस्पतालमा उपचार गर्न आउने गरेको भन्दै उनले भारतीय बजारलाई हेरेर स्वास्थ्यका संरचना बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै भारतीय विद्यार्थीहरु सीमावर्ती नेपालको शिक्षालयहरुमा उच्च शिक्षाका लागि आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए ।

‘आँखासम्बन्धी उपचारमा नेपाल धेरै राम्रो छ । भारतीयहरु सीमा क्षेत्रमा उपचारमा यहाँ आउनेछन् । बोर्डर क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारका केन्द्र हुन् । काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म पाँच तारे होटलको तीव्र गतिमा विकास भएको छ,’ पुनले भने, ‘नेपालको आर्थिक गतिविधि पूर्वमा मात्र केन्द्रित रहेकामा क्रमशः सीमावर्ती क्षेत्रहरु हुँदै पश्चिमतिर सर्दै गएको छ ।’

सन् २०२२ मा मात्र भारतबाट ५ करोड पर्यटक घुम्नका लागि बाहिर निस्कने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले १ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्र्याउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठूलो योलगान मिल्ने बताए । भारतमा गर्मी चढेका बेला नेपालका ‘हिल स्टेसन’हरु भारतीयहरुका लागि राम्रो गन्तव्य भएकाले त्यो सम्भावना चुम्न सक्पुर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । ९ सय मेगावाटको अरुण तेश्रो आयोजना बनिरहेको, १ हजार ६१ मेगावाटको अपर अरुण आयोजना नेपाली लगानीमै बन्ने निश्चित भएको, सात सय मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनासहित अरुण करिडोरमा निर्माण हुने धेरै आयोजनाका विद्युत भारत र बंगलादेशको बजारमा पठाउने सम्भावान उनले औंल्याए ।

‘हाइड्रो सेक्टर हाम्रा लागि धेरै पोटेन्सियल छ । भारतमा औद्योगीकरण बढेको छ । नेपालमा धमाधम नयाँ आयोजनाहरु बनिरहेका छन्,’ पुनले भने, ‘हामीले तत्कालका लागि आयत प्रतिस्थापन गर्ने नै विद्युतबाट हो । ५/७ खर्ब भारत र बंगलादेशको बजारबाट ल्याउन सक्यौं भने हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनमा आउँछ ।’

राष्टिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो व्यापार घाटा रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले कृषिमा आत्मर्निधर हुन जरुरी रहेको औंल्याए । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी हाल कृषिमा रहेको ६२ प्रतिशत जनशक्तिलाइ उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब बराबरको कृषिजन्य उपज नेपालमा आयात भएको भन्दै उनले यो लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो ६२ प्रतिहशत जनशक्ति कृषिमा छ । तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत योगदान छ । विश्वमा सरदर ८ प्रतिशत मानिस कृषि मात्र कृषिमा छन् । कृषिबाट जति मानिस उद्योग र सेवातिर आउँछ त्यसको अर्थतन्त्र विकास हुन्छ,’ पुनले भने ।

फरक प्रसंगमा पुनले निजी क्षेत्र नै आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट गरे । ‘निजी क्षेत्रले नै आर्थिक विकासको नेतृत्व हो । निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छैन,’ उनले भने ।