चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार दलहरूले प्रदेशको नाम राख्न मानेनन् : मुख्यमन्त्री राई- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
उज्यालो पूर्व

चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार दलहरूले प्रदेशको नाम राख्न मानेनन् : मुख्यमन्त्री राई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले दलहरूको निर्वाचन अगाडि गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउन नखोज्दा प्रदेशको नामकरण नभएको बताएका छन् ।

शनिबार विराटनगरमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा आयोजित कार्यक्रम 'उज्यालो पूर्व' को पहिलो सत्र 'प्रदेशको परीक्षा' मुख्यमन्त्री राईले भोट माग्ने बेला प्रदेशको नाम एउटा राख्छु भनेर चुनाव जितिसकेपछि त्यही नाम राख्ने सवालमा दलहरू पछि हटेको बताएका हुन् ।

'निर्वाचन अगाडि जे प्रतिबद्धताका साथ जुन नाम राख्छु भनेर दलहरूले भोट मागे र चुनाव जिते,' राईले भने,' अहिले त्यो प्रतिबद्धताअनुसार नाम राख्न नमान्दा समस्या भएको हो । ' उनले कांग्रेसले पनि पहिचान भेटिने कुरा खोजेर पछि हटेको बताए । यस्तै एमालेले किराँत कोसी प्रदेश राख्ने भनेर चुनाव जिते पनि नाम राख्ने बेलामा पछि हटेको बताए ।

प्रदेश नामकरणका लागि जटिलताहरू र अपवादका कुराहरू धेरै रहेको उनले बताए । उनले भने,' संवैधानिक प्रावधानहरू जटिल छ । आम सहमति हुन आवश्यक छ । विषय जटिल छ । मुलुकको राजनीतिक सम्बन्धहरु सहज नभएकाले नामकरण नटुंगिएको हो ।' उनले मुख्यमन्त्रीको क्षमता र असमक्षतासँग प्रदेशको नामकरणको विषय नजोडिएको बताए ।


प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालिकालाई २१ घन्टासम्म शरीर बन्धक गरी कुटपिट गर्नेलाई साढे चार वर्ष कैद 

टीका भट्ट

रामेछाप — रामेछापमा दही चोरेको निहुँमा १२ वर्षीय बालिकालाई २१ घन्टासम्म शरीर बन्धक गरेको मुद्दामा साढे चार वर्ष कैद र १ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । जिल्ला अदालत रामेछापले घरभित्र पसेर दुई डाडू दही चोरेर खाएको निहुँमा १२ वर्षीया बालिकालाई जातीय विभेद गरी २१ घण्टासम्म शरीर बन्धक गरेको मुद्दामा जातीय भेदभाव र शरीर बन्धकतर्फ समेत गरी ४ वर्ष कैद र जरिवाना तोकेको हो ।

गत फागुनमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरको देवीस्थान आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत १३ वर्षीया एक बालिकाले घरभित्र पसेर दही चोरेर खाएको निहुँमा २१ घण्टासम्म बाँधेर यातना दिइएको थियो ।

सो मुद्दामा जिल्ला न्यायधीश इन्दिरा शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार शरीर बन्धकतर्फ प्रतिवादी शेरबहादुर नगरकोटीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार जरिवाना तोकेको हो । त्यस्तै पीडित राहत कोषमा १४ सय जम्मा गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, जातीय छुवाछुत मुद्दामा तीन जना प्रतिवादीमध्ये शेरबहादुरलाई नै थप १ वर्ष कैदसँगै ७५ हजार जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ भने नगरकोटीकी श्रीमती बालकुमारी नगरकोटीलाई ३ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेको छ ।

छोरा रोशन नगरकोटीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ । अदालतले पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । शरीर बन्धकसहित जातीय छुवाछुत भएको भन्दै ७ महिना अघि २०७८ चैत २२ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

जातीय भेदभाव मुद्दामा यसरी एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको यो नै पहिलो फैसला हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ मा टेकेर १ वर्ष कैद सजाय तोकेको यो पहिलो मुद्दा भएको अधिवक्ता यामकुमारी ददेलले जानकारी दिइन् । नगरकोटी परिवारले पीडित बालिकालाई फागुन ३१ गते सोमबार अपराह्न चार बजेदेखि चैत १ गते मंगलबारसम्म बाँधेर राखिएको थियो ।

नगरकोटीले दलित भएर घरभित्र छिरेको भन्दै बालिकालाई हात र कम्मरमा डोरीले बाँधेर कुटपिट गरेका थिए । बालिकालाई बाँधेर राखेको थाहा पाएपछि तत्काल मुक्त गर्न आग्रह गर्दा नमानेकाले स्थानीय जनप्रनिधिले प्रहरीलाई उक्त घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । चैत १ गते मंगलबार मध्याह्न १२ बजे प्रहरी पुगेर पीडित बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।

प्रहरीका अनुसार नगरकोटीले बालिकालाई जातकै कारण कुटपिट गरेको स्विकार्दै पीडित बालिकाको परिवारले आफ्नो घरमा चोखोनितोका लागि रुद्री लगाउने खर्च बेहोर्नुपर्नेसमेत माग गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×