शैक्षिक केन्द्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शैक्षिक केन्द्र

मुलुकको शैक्षिक सूचकांकमा दोस्रो स्थानमा रहेको प्रदेश १ ले नयाँ पुस्ताले खोज्ने विषय पढ्न बाहिरिनु नपर्ने आधार तयार पार्दै
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक सूचकहरूमा प्रदेश १ अग्रस्थानमा छ । देशभरमध्ये साढे १९ प्रतिशत विद्यालय प्रदेश १ मा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सामुदायिक, निजी र धार्मिक गरी करिब साढे ६ हजार विद्यालय सञ्चालित छन् । यो वाग्मती प्रदेश हाराहारीकै संख्या हो ।

विद्यार्थी भर्ना, टिकाउ, उत्तीर्णलगायत शैक्षिक सूचकहरूमा पनि प्रदेश १ वाग्मतीभन्दा थोरै मात्र पछाडि छ । एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा पनि वाग्मतीपछि धेरै विद्यार्थी सहभागी हुनेमध्येको प्रदेशमा पर्छ । गतवर्ष प्रदेश १ बाट ८४ हजार ४ सय ९१ जनाले एसईई दिएका थिए । त्यो मुलुकभरको कुल संख्याको १७ प्रतिशत हो । लुम्बिनी साढे १७ प्रतिशत र वाग्मतीबाट सहभागी विद्यार्थी संख्या २२ प्रतिशत छ । जसमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीले ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याए । ११ सय ८७ जनाले उक्त जीपीए प्राप्त गरेका थिए । एसर्ईई र कक्षा १२ को नतिजामा प्रदेश १ वाग्मतीसहित लुम्बिनी र गण्डकीसँगको प्रतिस्पर्धामा सधैं देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षाका लागि दक्षिण एसियाकै पूर्वाधारयुक्तमा अग्रणी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा छ । यसले पूर्वमा चिकित्सा शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्य सेवा पनि दिएको छ । प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्न नेपालसहित भारतका विद्यार्थीको पनि आकर्षण रहने गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । २९ वर्षअघि काठमाडौं बाहिर सरकारीस्तरबाट स्थापित र अहिलेसम्म पनि ठूलो स्वास्थ्य शैक्षिक संस्था हो बीपी प्रतिष्ठान । प्रदेश १, मधेस प्रदेशसहित बिहार, पश्चिम बंगाललगायत भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको पनि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको भरोसा बनेको छ । चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधामा स्नातक र स्नातकोत्तर, विशिष्टीकृत तहको पढाइ हुँदै आएको छ ।

उच्च शिक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सन् १९९४ देखि नै ज्ञानको ज्योति फैलाउँदै आएको थियो । त्रिभुवन, संस्कृत, काठमाडौं विश्वविद्यालयपछि विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उच्चशिक्षामा साढे ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ । त्रिविपछि सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीको आकर्षण पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा रहेको पाइन्छ । पूर्वाञ्चलमा ४८ हजार ८ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पूर्वाञ्चलले १ सय १७ निजी र आंगिक कलेजमा इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, फाइन आर्टस्, शिक्षा, विज्ञान र कानुन संकायमा पठनपाठन गराउँदै आएको छ । उसले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा पनि क्याम्पसहरू सञ्जाल फैलाइसकेको छ । संकायभित्र विभिन्न विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्रिविका महेन्द्र मोरङ, इलाम क्याम्पसलगायतले त्यस भेगको उच्चशिक्षाको साख जोगाएको छ । राणाकालदेखि नै शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्व क्षेत्र उर्बर रहँदै आएको शिक्षासेवीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय मनमोहन प्राविधिक प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि उच्चशिक्षामा पाइला अघि बढाएको छ । मुलुकको उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा चिनिएको मोरङको हात्तीमुडास्थित मनमोहन प्राविधिक शिक्षालयलाई विश्वविद्यालयमा विस्तार गरिएको हो । प्राविधिक शिक्षातर्फ सीटीईभीटीले आंगिक र निजी कलेजहरू सबै जिल्लामा विस्तार गरेको छ । इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषिका प्राविधिक विषयमा डिप्लोमा तहको पठनपाठन गराइन्छ । निजी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, विज्ञान र प्रविधि, कृषि सम्बन्धित कलेजले पनि उच्चशिक्षासम्म प्राविधिक धारको शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ साक्षर प्रदेश हो । त्यहाँका १४ जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्दै प्रदेश पनि साक्षरता घोषणा भएको हो । उक्त प्रदेशको सोलुखुम्बु जिल्ला सबैभन्दा पछि साक्षर घोषणा गरिएको थियो । सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म प्रदेश १ सहित वाग्मती र गण्डकी मात्रै साक्षर घोषणा भएका छन् ।

विराटनगरका निजी विद्यालय सञ्चालक तथा प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टीकाराम पुरी प्रदेश १ वाग्मतीपछि शैक्षिक गुणस्तरमा अग्रस्थानमा रहेको बताउँछन् । ‘वाग्मतीपछि शिक्षाका धेरै पक्षमा दोस्रो स्थानमा देखिन्छ, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पहुँच बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘निजी सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयले पनि गुणस्तरमा फड्को मारेका छन् ।’ मोरङ, सुनसरी र झापामा नाम चलेका सामुदायिक र निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । प्रदेश राजधानी विराटनगर शैक्षिक हबका रूपमा विकास हुँदै गएको पुरीले चर्चा गरे । ‘प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका प्रतिष्ठित विद्यालय छन्, पहाडी जिल्लाहरूमा पनि शैक्षिक पूर्वाधार थपिँदै गएको छ, पहाडी क्षेत्र पनि अन्य प्रदेशभन्दा सुगम छन्,’ उनले भने । शैक्षिक पूर्वाधार थपिँदै गए पनि कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेकाले समस्या पैदा हुन थालेको उनले जनाए ।

प्राध्यापक खगेन्द्र प्रसाईं शैक्षिक क्षेत्रमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि नै रहे पनि मुलुककै शैक्षिक अवस्थामा गुणस्तरीय र भरपर्दो नभएकाले त्यसको असर प्रदेश १ मा पनि परेको बताउँछन् । ‘अरू प्रदेशसँग तुलनात्मक रूपमा राम्रै देखिन्छ, पहुँच पनि बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘मुलुककै शैक्षिक प्रणाली सन्तोषजनक नरहेको बेला त्यहाँको मात्रै उत्कृष्ट छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन ।’ सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) को प्राथमिकतामा शिक्षा पर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । ‘विश्वविद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी देखिँदैन, शिक्षक व्यवस्थापन र विद्यालयमा पनि दायित्व देखिँदैन,’ उनले भने । त्यसले गर्दा गुणस्तर अझै वृद्धि हुन नसकेको उनले जनाए । शिक्षाको मुख्य अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पुगेको छ । तर देशभरकै पालिकाले जस्तै प्रदेश १ का स्थानीय तहले पनि लगानी बढाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाहरूले प्राथमिकता निर्धारण जानेनन्, शिक्षाभन्दा मठ, मन्दिरमा बजेट प्राथमिकतासाथ छुट्याउनुले यसको पुष्टि गर्छ ।’ सार्वजनिक शिक्षण संस्था कमजोर हुँदा निजीकरण झनै बढ्दै गएको उनले औंल्याए ।

पूर्वका विद्यार्थी पढ्नका लागि भारतको दाजिर्लिङलगायत स्थानमा जाने चलन थियो । सरकारी, निजी शिक्षण संस्था र शैक्षिक पूर्वाधार बढ्दै जाँदा त्यसमा कमी आएको मनमोहन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार दिलनाथ फुयालले जनाए । ‘उच्चस्तरीय शिक्षण संस्था थपिँदो छ, पढ्न भारत जानुपर्ने अवस्था हट्दै गएको छ,’ उनले भने । स्थानीयलाई काठमाडौं जानभन्दा सीमा जोडिएका भारतीय सहरका शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जान सहज थियो । अहिले काठमाडौंका जत्तिकै स्तरीय शिक्षण संस्था विकास भएकाले पनि त्यसमा कमी आएको उनले औंल्याए । पोखरा विश्वविद्यालयले समेत प्रदेश १ मा आफ्ना कलेजहरू विस्तार गरेको छ । विराटनगरमा २०११ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस स्थापना भएको थियो । त्यसले २०२६ सालमा बीएस्सी पढाइ सुरु गर्‍यो । त्यसका कारण पनि विज्ञानतर्फ पूर्वमा धेरै जनशक्ति रहेको इलाम क्याम्पसमा पूर्वप्रमुख समेत रहेका फुयालले जनाए । उनका अनुसार त्रिविले स्थापनाकालदेखि नै विराटनगर र पूर्वी क्षेत्रलाई महत्त्व र प्राथमिकता दिएकाले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गति प्राप्त भएको हो । प्रदेश १ मा पनि प्राविधिक धारतर्फ विद्यार्थी, अभिभावकको चासो बढ्दै जाँदा साधारण धारमा ध्यान पुग्न सकेको छैन । डिप्लोमा स्तरको प्राविधिक धारमा शिक्षालयहरूले अन्यत्र जस्तै विद्यार्थी अभाव खेप्नुपरेको सीटीईभीटीले जनाएको छ । फुयालले प्राविधिक शिक्षासँगै विद्यार्थीलाई इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, संस्कृति, सामाजिकशास्त्र विषयको महत्त्व बुझाएर अध्यापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कुनै समय विज्ञान/व्यवस्थापन पढ्न विराटनगर र शिक्षा पढ्न धरान कहलिएका ठाउँ थिए । तर पछिल्लो समय शिक्षालगायत सामान्य धारमा विद्यार्थीको रुचि घट्दै छ ।

शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशसम्म पुगेपछि प्रदेश १ ले मुलुककै पहिलो प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सफल भएको हो । अधिकार तल आएपछि शिक्षा क्षेत्रमा अपनत्व बढेको रजिस्ट्रार फुयालको अनुभव छ । ‘बालबालिकाले विद्यालयमा मातृभाषामा आधारभूत तह पढ्न पाएका छन्, छात्रवृत्तिमा जेहेन्दार, विपन्नको पहुँच बढेको छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशले महत्त्व बुझेर विश्वविद्यालयले नै स्थापना गरेको छ ।’ पालिका र विद्यालय, प्रदेश र विश्वविद्यालय/ उच्च शिक्षालयबीच समन्वय र सहकार्य वृद्धि भए गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्ने शिक्षाकर्मीहरूको विश्वास छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धरान : लाहुरेको सहर 

बेलायतले सन् २००४ देखि पूर्वगोर्खा र उनीहरुका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिएपछि भने धरानका हरेक गतिविधिमा उनीहरुको उपस्थिति घट्दै
प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान — ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टमा ३८ वर्ष राइफल बोकेर विभिन्न युद्धमा परेर पनि बाँचेका झप्तमान पारघरी खजुम लिम्बू धरानका एक्ला गोर्खा मेजर हुन् । ८७ वर्ष पुगेका उनी ०१० सालमा भर्ती भएका थिए । त्यस बेला धरानमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भइसकेको थिएन ।

ब्रिटिसले भारतको दार्जिलिङबाट गोर्खा भर्ती गराउँदै आएको थियो । जवान उमेरमा भर्ती भएर उच्च पदमा अवकाश पाएपछि लिम्बूले बसोबासका लागि धरान रोजे । ‘धरानमा पछि ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भएपछि त्यहाँ पनि तीन वर्ष गोर्खा मेजरकै रूपमा काम गरें,’ उनी भन्छन्, ‘म पल्टन जाँदा गोरा अफिसरहरूलाई पनि तह लगाएर काममा लगाउन सक्ने एक मात्र वरिष्ठ गोर्खा मेजर थिए, रुकमान मेन्याङ्बो लिम्बू । उनको पालामा धेरै भर्ती भए ।’

०१६ सालमा धरानमा ब्रिटिस घोपा क्याम्प स्थापना भएपछि भर्ती हुनका लागि पूर्वका लिम्बू र राई समुदायको लस्कर लाग्न थाल्यो । रुकमानका पालामा एकै पटक २ हजारदेखि २ हजार ५ सयसम्म भर्ती गरिन्थ्यो । तिनै लाहुरेले १५ देखि २० वर्षमा अवकाश पाएर घर फर्किंदा धरानलाई बसोबासको थलो बनाए, झप्तमानले जस्तै ।

‘हामी भर्ती भएर तीन–तीन वर्षमा छुट्टी आउँदा यो धरान नगरपालिका त भनिन्थ्यो तर नगर जस्तो थिएन,’ मेजर झप्तमान भन्छन्, ‘भानुचोक, छाताचोक त पछि बनेका हुन् ।’ जब धरान र दार्जिलिङबाट अवकाश पाएर घर फर्किनेमध्ये १० प्रतिशत जतिले धरानमा जग्गा किनेर पक्की घर बनाए अनि सहरीकरणको रूपरेखा तयार भएको हो । धरानलाई लाहुरेहरूले ‘ट्रान्जिट’ बनाए । पहाड र मधेसको संगमस्थलमा रहेको धरानलाई गुलजार र व्यापारिक केन्द्र बनाउन पनि उनीहरूको योगदान छ ।

‘४० को दशकदेखि ब्रिटिस लाहुरेहरूले धरानलाई आवास क्षेत्र बनाएर बस्न थालेपछि व्यापक परिवर्तन आएको हो,’ विजयपुरवासी डा. राजेन्द्र शर्मा सम्झिन्छन् । ०५४ सालको स्थानीय चुनावपछि मेयर बनेका मनोजकुमार मेन्याङ्बोले जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडल बनाएर सोही नीतिअनुसार सार्वजनिक सडक, ढल, सामुदायिक भवन, वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी र खेल मैदान निर्माण गराए । फराकिलो सडक निर्माणका लागि उनले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा काटेर जमिन दिए । सडक कालोपत्र गर्न आफ्नो भागमा परेको ५० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म दिए । त्यति मात्र नगरेर लाहुरेहरूले अरूलाई ठेक्का नदिई आफैं श्रमदान पनि गरे ।

तर बेलायत सरकारले सन् २००४ देखि पूर्वगोर्खा र उनीहरूका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिएपछि धरानका हरेक गतिविधिमा उनीहरूको उपस्थितिमा कमी देखिएको छ । दुई दशकअघिसम्म धरानमा ७ देखि १० हजार घरसंख्यामा ब्रिटिस लाहुरे रहेको अनुमान थियो । तर अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्रिटिस लाहुरे बेलायत पलायन भएपछि उनीहरूले बनाएका पक्की घर मात्र छन् । ती घरमा उनीहरूका आफन्त बस्छन् ।

‘धरानमा जनसहभागितामा आधारित विकासको मोडल सफल बनाउनुमा ब्रिटिस गोर्खाहरूको योगदान अतुलनीय छ,’ पूर्वनगर प्रमुख मनोजकुमारले भने, ‘उनीहरूले धरानलाई आवास नबनाएका भए यति धेरै विकास हुँदैनथ्यो ।’ उनीहरूसँग क्रयशक्ति बढी भएको र मोलमोलाइ नगर्ने बानीले यहाँ अरूको व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गयो ।

जनसहभागितामा धरानको विकास निर्माण भइरहेका बेला नेपाल सरकारले शतप्रतिशत आर्थिक सहयोग गरेको भए आधुनिक बसपार्क, हवाई मैदान, सर्दु र सेउती करिडोर, खहरे तटबन्ध, विभिन्न मनोरञ्जन पार्क, अत्याधुनिक सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी बजार, कृषि बजार पहिल्यै बनिसक्थे । ‘नगरपालिकाको वार्षिक अढाई करोडको बजेटले नधान्दा लाहुरेहरूले नै धरानलाई धानेका थिए,’ मनोजकुमारले भने ।

अरूले व्यापार व्यवसाय गरेको देखेर लाहुरेहरूले सामूहिक साझेदारी र कम्पनीका रूपमा नेपालमै पहिलो पटक धरानदेखि काठमाडौंसम्मको लामो रुटको यातायात सञ्चालन सुरु गरे । लेफ्टिनेन्ट अकलबहादुर मेन्याङ्बोको पहलमा दोस्रो पुस्तालाई स्वदेशमै केही गराऔं भनेर यो पहल थालिएको थियो । अवकाश पाएर धरान बस्न थालेपछि ०२७ सालमा पूर्वाञ्चल मोटर यातायात प्रालिको निर्देशक भएर अकलबहादुरले अरू लाहुरेहरूलाई पनि यातायात व्यवसायमा तानेका थिए ।

धरानमा लाहुरेहरूकै लगानीमा लाहुर रम फ्याक्ट्री र दन्तकाली छाला जुत्ता उद्योग स्थापना भएका थिए । तर व्यवस्थापकीय कमजोरीले उनीहरूको करोडौं लगानीबाट सञ्चालित यातायात व्यवसाय र अन्य उद्योगले निरन्तरता पाउन सकेनन् । पहिले सुरु गरेका उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीलाई ध्यानमा राखेर ६० को दशकमा धरानमा फेरि लाहुरेहरूले गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी, गोर्खा सपिङ कम्प्लेक्स, गोर्खा कम्युनिटी हल, १२ बिघा क्षेत्रफल भएको गोर्खा स्मृति पार्कलगायतमा करोडौं लगानी गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘वन डे पे स्किम’ मार्फत स्थापित डिपो स्कुल, भूपू सैनिक भवन, पेन्सन पेइङको दुई बिघाभन्दा बढी जग्गालाई अहिलेको मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ । उनीहरूले भावी पुस्ताका लागि यतिका लगानी गरे पनि सम्हालिदिने नयाँ पुस्ता विदेश जान नरोकिएपछि लाहुरेका पुराना पुस्ता चिन्तित छन् । ब्रिटिस गोर्खा लाहुरेहरूकै कारण ५० को दशकदेखि धरानको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि चलायमान भएको हो ।

‘बेलायतले गोर्खाहरूलाई आवासीय अधिकार दिएपछि उनीहरूको रोजाइ बेलायत नै हुन थालेकाले त्यसको असर भने धरानमा परेको छ,’ सहप्राध्यापक डा. शर्माले भने, ‘लाहुरेहरूले धरानलाई आधुनिक बनाए । उनीहरूले नै यसलाई पूर्वकै सुन्दर सहरका रूपमा सजाए । पर्यटकीय बनाए ।

अब स्थानीय सरकारले लाहुरेहरूले कायम गरेको धरानको सुन्दरतालाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।’ धरानलाई आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउने धेरैजसो लाहुरे बेलायत पलायन भएपछि विकल्पमा कोरिया, मलेसिया र खाडी मुलुकतिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आउनेहरूले धाने पनि चित्तबुझ्दो नभएको आर्थिक विश्लेषक कृष्ण अग्रवालको बुझाइ छ ।

‘तुलनात्मक अध्ययन गर्दा १० वर्षअघि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३२ सय अर्बको थियो । त्यसबेला धरान र यसको पेरिफेरिको योगदान वार्षिक ७५ अर्बको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले नेपालको जीडीपी ४८ सय अर्ब रुपैयाँको भएको छ । तर धरानको भने मुस्किलले सय अर्ब मात्र पुगेको छ । हुनुपर्ने १ सय २० अर्ब आसपास हो ।’

यो सबै हुनुका कारण क्रयशक्ति भएका ब्रिटिस गोर्खा लाहुरे र उनीहरूका सन्तान बेलायत जानु नै यसको कारण रहेको अग्रवाल बताउँछन् । यद्यपि पछिल्लो समय व्यापारको ट्रेन्डमा केही परिवर्तन आएको, धरान आसपास ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढेको र प्रतिष्ठानमा बिरामी र कुरुवासहित दैनिक पाँच–सात हजार सेवाग्राही उपचारका लागि बाहिरबाट आउने गरेकाले केही राहत भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×