सुधारगृहमा रहेका किशोरको मृत्यु

अभिभावकले भने उपचार अभावमा मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् । तिघ्रामा घाउ भएपछि उनलाई अन्तिम अवस्थामा भदौ २७ गते सुधारगृह प्रशासनले अस्पताल लगेको परिवारको भनाइ छ ।

उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. खालिफ हसनले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउने क्रममा शरीरभरि घाउको पीपले संक्रमण फैलिएको बताए । ‘शरीरमा रगत अभावसँगै श्वास–प्रश्वासको समस्या थियो, शरीरभरि संक्रमण फैलिइसकेको थियो, पल्स र बीपी पनि आएको थिएन,’ उनले भने, ‘रेफर गर्न भने पनि कसैले वास्ता गरेनन्, त्यसैले उनलाई जोगाउन सकेनौं ।’ अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्र उनलाई अस्पताल ल्याइएको डा. हसनले बताए ।

मृतकका हजुरबुबा बारा सिम्रौनगढ–८ कचोर्वाका रामनाथ साहले नातिलाई सुधारगृहमा गएदेखि नै प्लास्टिकको पाइपले कुटेपछि घाउ भएको आरोप लगाए । ‘घाउ दुखेपछि सुधारगृहले सामान्य दुखाइ कम गर्ने औषधि दिन्थ्यो, त्यही घाउ बल्झिएर ठूलो भयो तर समयमा उपचार गराइएन,’ उनले भने, ‘नातिले एउटा कसुर गर्दा कैदी जीवन पनि बितायो । मृत्युदण्ड दिएझैं जीवन पनि समाप्त भयो, समयमा उपचार गराएको भए उसको ज्यान जोगिन्थ्यो ।’

नातिको औषधि किनेको २० हजार रुपैयाँ पनि सुधारगृहले तिर्न लगाएको साहको भनाइ छ । आमा शर्मिलाले छोरालाई मृत्युदण्ड दिएसरह भएकाले आफूले न्याय पाउनुपर्ने बताइन् । ‘मेरो बिरामी छोरालाई समयमा उपचार गराइदिएन,’ उनले भनिन्, ‘आफूले नसकेको भए हामी उपचार गराउँथ्यौं ।’ जितेन्द्रको शव अस्पतालबाट बुझेर आफन्तले दाहसंस्कार गरिसकेका छन् । उनका बुवा राकेश भने ५ वर्षअघिको दुर्घटनाबाट थला परेका छन् ।

‘जितेन्द्रको मृत्युले पछुतो छ, तनाव छ,’ सुधारगृह प्रमुख टीकाकृष्ण काफ्लेले भने, ‘उनलाई बचाउन सक्दो प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन ।’ आफ्नो मुद्दामा रौतहट जिल्ला अदालतबाट फैसला भएदेखि नै जितेन्द्र तनावमा आएको र त्यसपछि खाना खान र सुत्न कम गरेको उनको भनाइ छ । ‘खाना र सुत्न कम गरेपछि शरीरमा इम्युनिटी घटेछ, देब्रे तिघ्रामा घाउ भयो, दाहिने पैंताला सुन्निन थाल्यो,’ उनले भने, ‘नारायणी अस्पतालमा नियमित उपचार गराउँदा पनि पैंताला सुन्निने समस्या घटेन ।’

अस्पतालका चिकित्सकको सल्लाहमा खुट्टाको एक्सरे गर्दा घाउ पाकेर पीप जमेको र शल्यक्रिया गर्न चिकित्सकले सल्लाह दिएको उनले बताए । ‘हामी तत्काल अप्रेसन गराउन तयार भयौं तर रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम थियो, प्रोटिन पनि घटेको देखियो,’ उनले भने, ‘भदौ २८ गते अप्रेसन गरियो, ३ पाउन्ड रगत पनि दिइयो ।’ अस्पताल भर्ना गर्नुअघि आमा शर्मिलालाई बोलाएर उनकै प्रत्यक्ष रोहबरमा सबैखाले उपचार गरिएको काफ्ले दाबी गर्छन् ।

सुधार हुँदै गएपछि आईसीयूबाट जनरल वार्डमा राखे पनि पुन: समस्या देखिँदा चिकित्सकले आईसीयूमा भर्ना गर्न सुझाव दिए । तर, आईसीयूमा शय्या खाली नभएपछि आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल र प्रहरी उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेतलाई आग्रह गरेर अस्पतालमा जसोतसो शय्याको व्यवस्था गरेको काफ्ले बताउँछन् ।

‘असोज २ गते आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरियो, औषधि यहाँ नपाइने भएपछि भारतको रक्सौलबाट समेत मगायौं,’ उनले भने, ‘सोमबार राति श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि चिकित्सकले तुरुन्तै भेन्टिलेटरमा राख्न सुझाए, हामीले उनकी आमालाई पनि के गर्ने भनेर सोध्यौं, उहाँले छोरा बचाउन जे सही हुन्छ गर्नुस् भनेपछि भेन्टिलेटरमा राखेका हौं ।’

भेन्टिलेटरमा पनि सुधार नआएपछि अस्पतालले अन्यत्र रिफर गर्‍यो । ‘सरकारी अस्पतालबाट अन्यत्र लग्न गृह मन्त्रालयको आदेश आवश्यक पर्छ, बुधबार १० बजे मन्त्रालयको आदेश पनि प्राप्त भयो,’ सुधारगृह प्रमुख काफ्लेले भने, ‘तर, बुधबार मध्याह्न १२ बजेपछि पल्स गिर्न थाल्यो, बुधबारै दिउँसो ३ बजे उनको मृत्यु भयो ।’

उपचार भइरहँदा उनको अवस्थाबारे गृह मन्त्रालयदेखि कारागार विभाग र स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई समेत जानकारी गराएको उनले बताए । ‘पक्राउ परेको बेला प्रहरीले कुट्दा घाउ भयो कि के भयो थाहा भएन, हामीले कहिल्यै कुटेनौं,’ काफ्ले भन्छन्, ‘बरु उनलाई बाल परामर्शकर्ताबाट बेलाबेला परामर्श दिने काम पनि गरेका थियौं ।’ सुरुमा आँखा र छालामा समस्या भएपछि औषधि दिइएको उनले बताए ।

सुधारगृहमा बालबालिका कुट्ने, मानसिक तनाव दिने कुरा सामान्य भइसकेको एक बाल कल्याण अधिकारी बताउँछन् । ‘मानसिक यातना र कुटाइले बच्चाहरू आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा खुट्टा भाँचिएका र टाउको फुटेका घटना पनि उजागर भएका छन् ।’

गाउँकै एक नाबालिकालाई ०७७ जेठ ३० मा करणी गरेको कसुरमा जितेन्द्रलाई रौतहट जिल्ला अदालतले ०७८ वैशाख १४ मा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष ३ महिना कैद सजाय र ५ हजार जरिवाना गरेको थियो । त्यसयता उनी सुधारगृहमा कैदी जीवन बिताइरहेका थिए । उच्च अदालत वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

६० कैदी क्षमताको गृहमा १ सय १८ बालकैदी छन् । उपचार खर्चबापत सरकारले वार्षिक २ लाख बजेट मात्र उपलब्ध गराउँदा समस्या हुने गरेको काफ्लेले बताए ।