राष्ट्रसंघ महासभामा किन गएनन् परराष्ट्रमन्त्री ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रसंघ महासभामा किन गएनन् परराष्ट्रमन्त्री ?

विभिन्न राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने र कूटनीतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण थलोमा परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाको न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को ७७ औं महासभा चलिरहेको छ । संसारभरका अधिकांश मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीहरू न्युयोर्कमा भेटवार्ता, संवाद र छलफलमा व्यस्त छन् । उनीहरूले आ–आफ्नो देशका तर्फबाट महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा गएर सम्बोधन पनि गरिरहेका छन् ।

महासभामा नेपालबाट भने यस पटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सहभागी छैनन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको नेतृत्वमा महासभामा प्रतिनिधिमण्डल पठाइएको छ । गत वर्षको ७६ औं महासभामा भने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का सहभागी थिए ।

७७ औं महासभा भदौ २८ मा न्युयोर्कमा सुरु भएको हो । महासभाको उच्चस्तरीय सत्र असोज ४ देखि १० सम्म चल्नेछ । महासभाको दौरान यूएनको एउटै भवनमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञहरूबीच भेटवार्ता र छलफल गर्न सकिन्छ । महासभा नेपालजस्ता देशका लागि ठूला र बलिया मुलुकसँग भेटवार्ता गरेर आफ्नो धारणा राख्ने र कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने यो सुनौलो मौका हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण थलोमा सरकारले कम्तीमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सहभागिता गराउन सक्थ्यो तर परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा टोली पठाइएको छ ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का न्युयोर्क जान चाहन्थे तर प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनपछि रोकिएका हुन् । ‘आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण मन्त्रीजीलाई प्रधानमन्त्रीजीले यस पटक नजान भन्नुभयो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । मन्त्री सहभागी नभएका कारण यस पटक न्युयोर्कमा द्विपक्षीय उच्चस्तरीय शिष्टाचार भेटवार्ता हुन सकेको छैन । मन्त्री खड्का गत मंगलबार मात्र बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएर नेपाल फर्केका थिए ।

जर्मनीका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ रमेश खनाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व परराष्ट्र सचिवस्तरको हुनु अस्वाभाविक नभए पनि मुलुकको अहिलेको परिस्थितिमा उच्चस्तरीय सहभागिता भएको भए राम्रो हुने मान्छन् । ‘राजनीतिक रूपमा जुन स्तरको सम्पर्क, पहुँच र संवाद हुन्छ, त्यो कर्मचारीस्तरमा हुँदैन, नेपालबाट यसअघि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीस्तरीय सहभागिता हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले जुन तहमा हाम्रो सहभागिता हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन ।’ विश्वस्तरमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा यस्ता गतिविधिले झन् खुम्च्याउने हो कि भन्ने डर रहने उनले बताए । नेपालले १ सय ७७ मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई राजनीतिकस्तरमै प्रतिनिधित्व भएको भए राम्रो हुने मान्छन् । ‘महासभामा अधिकांश मुलुकबाट राजनीतिकस्तरको प्रतिनिधित्व हुन्छ, हाम्रोबाट पनि गएको भए आफ्ना कुरा राख्न सहज हुन्थ्यो, परराष्ट्रमन्त्रीजी लन्डनमै पुगिसकेपछि केही दिन न्युयोर्क पुगेर फर्किएको भए राम्रो हुने थियो,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार महासभाकै अवसरमा नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अध्यक्षको हैसियतमा सार्कमन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक गर्नुपथ्र्यो । ‘हामी त सार्कको अध्यक्ष पनि हो, हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ, नत्र सार्क शिथिल भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र सचिव र राजनीतिक तहबाट भन्ने कुरा एउटै हुन्छन् तर कसले भन्यो भन्नेले मान्यता राख्छ ।’

परराष्ट्र सचिव पौड्यालको नेतृत्वमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अहिले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को मुख्यालयका विभिन्न कार्यक्रम र भेटवार्तामा सहभागी भइरहेको छ । न्युयोर्कमा बिहीबार पौड्यालले कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको सुनिश्चितताका लागि नेपालले राष्ट्रिय प्रयास गरिरहेको बताए । उनले कम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै स्तरोन्नति हुने नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा रहेको प्रस्ट पारे । नेपाल सन् २०२६ डिसेम्बरपछि कम विकसित मुलुकबाट मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ ।

पौड्यालले बिहीबारै साइडलाइन वार्ताअन्तर्गत माल्दिभ्सका परराष्ट्रमन्त्री तथा ७६ औं महासभाका अध्यक्ष साहिद अब्दुल्लाहसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । उक्त अवसरमा दुवै पक्षले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जनाएको छ । यस्तै भूपरिवेष्टित कम विकसित मुलुकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भूपरिवेष्टित कम विकसित मुलुकले ट्रान्जिट देशसँग विकासको साझेदार सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका प्रमुख अमृतकुमार राईले ७७ औं महासभाको उपाध्यक्षको हैसियतमा बुधबार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरे । हंगेरीकी कूटनीतिज्ञ साबा कोरोसीले ७७ औं महासभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ २२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जीएसआई’ बैठक : राष्ट्रपतिको सहभागितामा परराष्ट्रको लापर्बाही

नेपालको असंलग्न विदेश नीतिमाथि प्रश्न
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयको अदूरदर्शिताले नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहभागिता जनाएकी छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)’ को भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी हुन् ।

जीएसआईसम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीले सहभागिता जनाएसँगै मुलुककै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ । सन् २०२२ को अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीएसआईलाई अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै चीनको नेतृत्वमा जीएसआईलाई प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेपाल सरकारले भने असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आईपीएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यसै वर्षको असार ६ मा आईपीएसअन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्ट्रेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा पनि सहभागिता नजनाउने निर्णय गर्‍यो । तर, हाल नेपालले चीनले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । चीनले पटक–पटक जीएसआईमा नेपालको साथ रहेको उल्लेख गरे पनि नेपाल सरकारबाट हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

यसैबीच बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियोमार्फत सम्बोधन गरिन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय ‘पिस डे’ को सन्दर्भमा बेइजिङमा ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राखिराख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएभिटमार्फत पहल गर्ने’ नाराका साथ कार्यक्रम भएको थियो ।

चिनियाँ सरकारी सञ्चार ‘चाइना डेली’ का अनुसार उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससहित विभिन्न मुलुकबाट सहभागिता भएको थियो । बेइजिङको ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल’ मा करिब ५० मुलुकका विदेशी कूटनीतिज्ञले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सीको सन्देश पढेर सुनाएका थिए । सीले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिमा गहिरो र जटिल परिवर्तन भएको, विश्व अशान्ति र परिवर्तनको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरिरहेको बताएका थिए । ‘यस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मोडमा मैले विश्वव्यापी सुरक्षा पहल अगाडि बढाएँ, जसले सबै देशहरूलाई साझा, व्यापक, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्षा कायम गर्न आह्वान गर्दछ,’ सीले भनेका थिए ।

सीले अघि सारेको जीएसआई सुरक्षा कार्यक्रममा नेपाललाई समेत पटक–पटक मुछेको भनेर पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गत भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल सरकारसँग प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । त्यसबारेमा नेपाल सरकारले हालसम्म मुख खोलेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रपति भण्डारी कसरी सहभागी भइन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सीपीसीअन्तर्गतको चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) मा चीनबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्तो आएपछि शीतल निवासमा जानकारी गराइयो र उनी सहभागी हुने पक्का भएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै कर्मचारीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त कार्यक्रममा बोल्ने भाषण तयार पारेर शीतल निवासमा पठाइदिए किनकि राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा दरबन्दी छ । ‘यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण कुरा राष्ट्रपतिज्यूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएको हो, परराष्ट्रले नै निमन्त्रणा ल्याएको हो, त्यसपछि कार्यक्रममा बोल्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले नै भाषण समेत लेखेर पठायो, त्यही भाषण भिडियोमा रेकर्ड गरेर पठाइदिएका हौं,’ राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ टीका ढकालले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेअनुसार राष्ट्रपतिज्यूले गर्दा पनि किन र कहाँबाट समस्या आयो भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । उनले बुधबारको बैठकमा राष्ट्रपतिज्यूले जीएसआई सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले नेपालले पञ्चशीलमा विश्वास गर्ने र राष्ट्रहरूबीच विवाद भयो भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित रहेको बताउनुभयो ।’

सुरुवातमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई सहभागिता जनाउँदा फरक नपर्ने पत्राचार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू कार्यक्रम हुने केही दिनअघि आएर झस्किए । चाइनिज पिपुल्स एसोसिएसन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सीपीएसपीडी) को सामान्य कार्यक्रम होइन, यसमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमाथि छलफल हुनेछ भन्ने उनीहरूले थाहा पाए । कार्यक्रमको नारा नै ‘विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राखिराख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएभिटमार्फत पहल गर्ने’ थियो । जीएसआईमाथि छलफल हुने थाहा पाएपछि परराष्ट्रले राष्ट्रपति भण्डारीलाई त्यसबारे जानकारी गरायो तर पहिले नै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता गरिसकेको जवाफ आयो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई गुहार्न थाले । ‘कार्यक्रमको सुरुवातमै निमन्त्रणा आउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गम्भीर भएर अध्ययन नगरेका कारण समस्या आइलाग्यो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘एउटा कार्यक्रममा पहिला सहभागी हुनुपर्छ भनेर निमन्त्रणा दिने, पछि हुँदैन भनेपछि समस्या भइहाल्यो नि ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समेत राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यक्रममा सहभागी नहुन आग्रह गए पनि उनले मानिनन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यसबारे बोल्न मान्दैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदी भने राष्ट्रपतिले कुनै एक कार्यक्रममा सहभागिता जनाए पनि नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो असंलग्न विदेश नीतिका कारण कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा समर्थन नजनाएको र सहभागिता पनि नजनाएको बताए । ‘जीएसआईको सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति सहभागी हुनुभयो भन्ने सुनियो तर त्यो एक छलफल मात्र हो, यो नेपाल सरकारको कुनै पनि नीतिमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न छ, त्यही रहन्छ ।’

पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले नेपालले कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्धित संगठनसँग सहकार्य गर्न नहुने बताए । उनले नेपालले सुरुवातदेखि नै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएकाले सुरक्षा सहकार्य गर्न नहुने बताए । ‘नेपालले आर्थिक सहायता र मानवीयता सहायता लिँदा फरक पर्दैन तर सुरक्षा सहकार्य गर्नु फरक कुरा हो,’ उनले भने । नेपालले सुरक्षा सहकार्य नगर्ने भन्दै सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा बिमस्टेक सैन्य अभ्यास सहभागिता जनाएको थिएन ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाशप्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवालले नेपालले चीनको चासोलाई पूरा गर्दै आइरहेकामा यो नयाँ जीएसआई के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जीएसआईको उद्देश्य के हो ? यसको रणनीति के हो भन्ने बाहिर आएको छैन । विस्तृतमा आएपछि नेपालले के गर्नुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । चीनको एक चीन नीति हामीले मानेकै छौं । नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिन्न भनेकै छौं । चीनको चासो हामीले सम्बोधन गरेकै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले द्विपक्षीय रूपमा चिनियाँहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ तर विश्वलाई लिएर हुने चीनको चासोका सम्बन्धमा नेपालले के गर्ने भन्ने अध्ययन नै गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले जीएसआईको बारेमा दस्ताबेज खोजेर अध्ययन गरोस् ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×