प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न २७ वर्षअघि सहमति, बल्ल शिलान्यास

सुरुमा भारतले अनुदान सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारको एकल आर्थिक खटनपटन हुने गरी निर्माणकार्य अघि बढाउने सहमति भएकोमा पछि भारतले व्यवस्थापनमा भूमिका खोजेपछि आयोजना अघि बढाउनेमा अन्योल थपिएको थियो ।

निर्माण तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिका नभए परियोजना अघि नबढ्ने अडान लिएपछि भारतले भनेअनुसार नै नेपाल सरकारले पहिलेको सम्झौता संशोधन गरेर परामर्शदाता, गुरुयोजना र टेण्डरको मस्योदा निर्माण गर्न भारतीयलाई जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुसार तयार भएको टेण्डर आह्वान गरेर भारतीय कम्पनी मार्फत नै निर्माण कार्य अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि शुक्रबार गृहमन्त्री खाँण र भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले सन् २०२५ जुलाई १२ मा सम्पन्न गर्ने लक्षसहित १० अर्ब १ करोड ५१ लाख १ रुपैयाँ लागतको आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको हो । मन्त्री खाँणले प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणपछि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, गुणस्तरीय प्रशिक्षण मार्फत प्रहरी संगठनको समग्र हित हुने बताए ।

राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको र परियोजना निर्माण पनि भारत–नेपाल आपसी सहयोग र सम्बन्धको उदाहरणका रुपमा रहेको बताए । प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी परियोजना नेपाल प्रहरीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ रहेको भन्दै आधुनिक भौतिक संरचनाको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालीम सञ्चालनमा देखिएको कठिनाई यसले अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

सन् २०१४ नोभेम्बर २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रतिष्ठान निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए ।

दुबै देशका प्रधामन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय गृह (सीमा सुरक्षा हेर्ने) सचिव स्नेहलता कुमारले सन् २०१४ मा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला निर्माणको सबै जिम्मा नेपालले लिने र डीपीआर तथा परामर्शदाता छनोट गर्दा भारतको सुझाव लिइने भनिएको थियो । सम्झौताको वर्ष दिन नबित्दै डीपीआर बनाउन प्रहरी प्रतिष्ठानले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्‍यो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भारतीय कम्पनीहरू पनि सहभागी थिए । तर भारतीयको भन्दा कम कबोल गर्ने नेपालको शाह एसोसिएट्स छानिएपछि भारतले असहमति जनाएको थियो । त्यहीबाट सुरु भएको असमझदारी आयोजना निर्माण भारतले गर्ने गरी निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

शिलान्यासअघि भएको सम्झौतामा भारतले लागत खर्च बेहोर्ने र गुरुयोजना निर्माण, परामर्शदाता चयन, टेण्डर तयार र आर्थिक खटनपटन आफैं गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएकोमा त्यसपछि भारतले आफ्नो भूमिका खोजेपछि रोकिएको थियो । त्यसको ७ वर्षपछि भारतीय कम्पनी ‘सेन्ट्रल पव्लिक वर्कस डिपार्टमेन्ट’ (सीपीडब्लूडी)ले सन् २०२५ जुलाई १२ मा सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माणको शिलान्यास भएको हो । भारतले २०५२ फागुनमै प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।

सीपीडब्लूडीमार्फत बनेको गुरुयोजना भारतले २०७६ पुसमा सरकारलाई बुझाएको थियो । २०७६ फागुन २३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी डीपीआर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १ वर्षपछि सीपीडब्लूडीबाटै बोलपत्रको मस्यौदा तयार पारी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

वि सं २०५२ माघ १० (२४ जनवरी १९९६) देखि माघ १९ मा प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक मोतीलाल बोहराको भारत भ्रमणमा एकेडेमी निर्माणको विषय उठेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुदा एकेडेमी बनाउन दुई देशबीच सहमति भएाके थियो । संयोग नै मान्नु पर्छ, उनै देउवा सहमतिको करिब २७ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीकै रुपमा छन् । र अहिले उनकै कार्यकालमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढेको हो ।

सरकारले एकेडेमी निर्माण गर्न काभ्रेको पनौती नगरपालिका–६, सुनथाना (दलिञ्चोक) मा ४२.४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । सन् २०१४ नोभेम्बर २६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौंमा आएका बेला अनुदानसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रतिष्ठान निर्माणको बोलपत्रमा ७ वर्षयता पेटी ठेक्काबिनै आफैं ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने योग्यता सर्तका रुपमा राखेपछि नेपाली ठेकेदारले असन्तुष्टि जनाएका थिए । भारतीय टेण्डर अनुकुल हुने गरी २०७८ वैशाख १९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ जारी भएको थियो । त्यसमा एकेडेमी निर्माणमा भाग लिने कम्पनीलाई १० वर्षयता कम्तीमा यस्तै किसिमको एउटा आयोजना सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने र त्यस्तो काम कम्तीमा ४० प्रतिशत पेटी ठेक्काबिनै सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो ।

बोलपत्रमा कुल आयोजनाको अधिकतम ३५ प्रतिशतसम्म काम पेटी ठेक्का र ३५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालमा २५ प्रतिशत मात्रै काम टुक्राएर र २५ प्रतिशत ज्वाइन्ट भेन्चरमा लगाउने व्यवस्था रहेकोमा टेण्डरको मस्यौदा अनुसार हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले‍ कानुनी अड्चन फुकाएको थियो । सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको ३६ महिनाभित्र तीन चरणमा गरेर आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सुरुको ६ महिनासम्म प्रारम्भिक, ७ देखि ३० महिनासम्म पहिलो चरण, १२ देखि ३३ महिनासम्म दोस्रो चरण र १९ देखि ३६ महिनासम्म तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

कहिले के भयो ?

फेब्रुअरी १९५५ मा प्रतिष्ठान बनाउन भारतले अनुदान दिने सहमति

नोभेम्बर २०१४ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सम्झौता, नेपालको तजबिजमा काम गर्ने

अगष्ट २०१५ मा निर्माणको डीपीआर बनाउन नेपालको शाह एसोसिएट्स छनोट

जनवरी २०१६ मा भारतबाट निर्माणमा कार्यकारी भूमिका माग

मे २०१९ मा सम्झौता विपरित भारतबाट डीपीआर निर्माण, नेपाललाई हस्तान्तरण

मे २०२० मा टेण्डर मस्यौदा बनाएर हस्तान्तरण, नेपालको असहमति

अप्रिल २०२१ मा टेण्डर मस्यौदा नेपाललाई पुन हस्तान्तरण

जुलाई २०२१ मा टेण्डर मस्यौदा संंसोधन गर्न भारतलाई आग्रह, पुरानै मस्यौदा हस्तान्तरण

डिसेम्बर २०२१ मा भारतीय टेण्डर मस्यौदा स्वीकृत

मार्च २०२२ मा टेण्डर आह्वान

२०२२ मेमा भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का

२०२२ सेप्टेम्बर २३ मा गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँण र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबाट उद्घाटन