परराष्ट्रमन्त्री खड्का र यूरोपेली सांसदको टोलीबीच भेट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्रमन्त्री खड्का र यूरोपेली सांसदको टोलीबीच भेट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेको युरोपेली सांसदको प्रतिनिधि मण्डलले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट गरेको छ । यूरोपेली संसदका उपाध्यक्ष इभलिन रेगनरको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोलीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेट गरेको हो ।


यस क्रममा वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार तथा लगानीका विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

साथै, नेपालले कम विकसित मुलुकको अवस्थाबाट उत्तीर्ण हुने र त्यसको तयारीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान र नागरिक उड्डयनलगायत नेपाल र यूरोपेली यूनियन बीचको साझेदारीका विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा छलफल केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपति विरुद्धको रिट सुनुवाइ आइतबारका लागि सर्‍यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आइतबारका लागि सरेको छ । बिहीबार दर्ता भएका ५ वटा मुद्दा शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासमा पेसी तोकिएकोमा शुक्रबार पालो नआएपछि आइतबारका लागि सरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन्।

उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

रोकिएको छैन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १५:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×