सांकेतिक भाषा छैन प्राथमिकतामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांकेतिक भाषा छैन प्राथमिकतामा

गणेश राई

काठमाडौँ — राजधानीको गैरीधारास्थित काठमाडौं बहिरा संघले सञ्चालन गरेको ‘नेपाली सांकेतिक भाषाको शब्दकोश सिकाइ’ प्रशिक्षणमा वनस्थलीकी सीता पौड्याल सहभागी भइन् । आफ्नी ११ वर्षीया छोरी कान नसुन्ने भएकैले आफूले सांकेतिक भाषा सिकेको उनी बताउँछिन् ।


प्रशिक्षणका अरू सहभागीहरूले पौड्यालले जस्तै विभिन्न कारण सुनाए । ‘नानीसित कुराकानी गर्ने र उनको समस्या बुझेर अघि बढाउनकै निम्ति सांकेतिक भाषा सिक्दै छु,’ भवितव्यप्रति समाजका कुनै पनि व्यक्तिले टार्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले केही अघि कान्तिपुरसित भनेकी थिइन्, ‘मैले छोरीसित संवादकै निम्ति सिके पनि सरकारले कुनै सेवाको अवसर दिएमा उपयोग गर्न पनि चाहन्छु ।’

हो, यसरी कानको श्रवण क्षमतामा समस्या भएकाहरू र तिनका अभिभावकका निम्ति सांकेतिक भाषा अनिवार्य छ । त्योभन्दा बढी नागरिक भएर बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालमा पनि बर्सेनि सेप्टेम्बर २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सांकेतिक भाषा दिवस मनाउने गरिएको छ । यो वर्ष दिवसको मूल नारा ‘सांकेतिक भाषाले हामीलाई एकताबद्ध गर्दछ’ भन्ने छ । सांकेतिक भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम साताव्यापी गर्ने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सरोकार पक्षले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारी संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बहिरा समुदायले सामाजिक न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘म बहिरा हुँ भनेर उल्लेख गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समेत ठाउँ राखिएको छैन,’ दोभासे दिनेश श्रेष्ठमार्फत अध्यक्ष अधिकारीले कान्तिपुरसित भने, ‘एकै व्यक्तिले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । हामी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षरत छौं ।’

‘संकेत’ भन्नाले हात, आँखा, ओठ आदि अंग–उपांगका माध्यमले वा अन्य कुनै उपायद्वारा मनोभाव व्यक्त गरिने चेष्टा, इसारा भनेर बुझिन्छ । ‘बहिरा’ भन्नाले कान सुन्न नसक्ने व्यक्ति, हातको इसाराले कुरा गर्ने व्यक्ति भनेर उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘सांकेतिक भाषा’ भन्नाले खास गरी बहिराहरूले अंग सञ्चालनद्वारा प्रयोग गर्ने भाषा अथवा साधारण चल्तीको भाषादेखि भिन्न पारेर सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कुराकानीका निम्ति वा समाचार आदानप्रदान गर्न बनाएको भाषा हो । जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १ सय २३ भाषा छन् । त्यसमध्ये सांकेतिक भाषा पनि एक हो । सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्नेको संख्या ४ हजार ४ सय ७६ जना छन् । बहिराको जनसंख्या ७९ हजार ३ सय ७ छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालले बहिराको जनसंख्या ३ लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गरेको छ ।

संसारमा ६ हजार जति भाषा बोलिन्छन्, ती अधिकांश बोलीचालीका आधारमा व्यवहार गरिन्छ भने बहिरा समुदायले संकेतका आधारमा अभिव्यक्ति दिने भाषाचाहिँ सांकेतिक भाषा हो । कुनै पनि भाषाको निश्चित भूगोल हुन्छ । सांकेतिक भाषा विश्वव्यापी भएर पनि यसको पनि भूगोल छ । नेपाली सांकेतिक भाषा अन्य देशमा प्रयोग भएका जस्तै आवाजविहीनको भाषा हो । यो बोली भाषा होइन । सांकेतिक भाषाका ६ वटा मुख्य आधारहरू हातको आकार, हातको स्थान, प्रयोग हुने हातको संख्या, हातको अभिमुखीकरण, गति र गैरहस्त तत्त्व हुन् । त्यसैगरी अनुहारको भाव, शरीरको चालको पनि विशिष्ट महत्त्व रहन्छ ।

नेपाली सांकेतिक भाषा दोभासे तथा अनुसन्धाता शिलु शर्माका अनुसार नेपालमा २०२३ बाट नेपाली सांकेतिक भाषाको सामूहिक प्रशिक्षण सुरु भएको हो । २०४५ सालदेखि सांकेतिक भाषाका पुस्तकपुस्तिका प्रकाशन भएको पाइन्छ । हालसम्म सांकेतिक भाषाका आधारभूत र मध्यम किसिमका गरी नौवटा शब्दकोश पुस्तकाकारमा प्रकाशित रहेको जनाइएको छ । त्यसमा बहिरा महासंघले पाँच वर्षअघि ‘नेपाली सांकेतिक भाषा शब्दकोश’ अन्तर्राष्ट्रिय शब्दसंकेतका आधारमा बनेको शर्मा उल्लेख गर्छिन् । हस्ताकारमा आधारित यो शब्दकोशभित्र ४ हजार ७ सय शब्द समेटिएका छन् ।

नेपाल राज्यका तर्फबाट ‘कन्भेन्सन अन दि राइट्स अफ पर्सन्स विथ डिसाबिलिटिज’ अपांगतासम्बन्धी प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसअनुसार अपांगतासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध हुनुपर्ने, अदालतलगायत सेवा प्रदायक क्षेत्रमा तालिम प्राप्त दोभासेको व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सरकार उदासीन रहेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

संविधानको धारा ३२ (१) ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । जसअनुसार मातृभाषा, ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्छन् । सबै सरकारी कार्यालयमा दोभासे र सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्रेललिपि र सांकेतिक भाषा प्रयोग व्यवस्थाबारे यसअघि गरेको सिफारिस आंशिक रूपमा मात्र लागू भएको जनाएको छ । सांकेतिक भाषा तालिमको कमी भएको औंल्याएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले कोभिड–१९ अघि सांकेतिक भाषा प्रवर्द्धनका निम्ति १ करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोरोना फैलिएपछि तय भएका सांकेतिक भाषाका तालिम रद्द भयो । त्यसयताका दुई आर्थिक वर्षमा सांकेतिक भाषामा समाचारका निम्ति वार्षिक ४५ लाख बजेट व्यवस्था गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ मात्र बजेटको व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अहिले ‘सांकेतिक भाषासम्बन्धी कार्यविधि’ निर्माण भएको बताए । ‘कार्यविधि कार्यान्वयनसँग सांकेतिक भाषाका निम्ति थप कदम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

बहिराहरूका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गरिए पनि त्यसबाट पाउनुपर्ने सुविधा के–कतिले पाएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । बहिराले दोस्रो श्रेणीको अपांगताको नीलो परिचयपत्र पाउँछन् । परिचयपत्रका आधारमा मासिक चार हजार रुपैयाँ सुविधा पनि पाउँछन् । तर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसित सुविधा लिनेको यकिन तथ्यांक छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कागतीको गुलियो व्यापार

तीनै सरकारद्वारा ५० प्रतिशतसम्म अनुदानमा बिरूवा वितरण, पाल्पामा मात्रै ४० हजार बढी बिरूवा हुर्कंदै
माधव अर्याल

पाल्पा — अमिलो कागतीको गुलियो व्यापारभन्दा कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर, पहाडी जिल्ला पाल्पामा पछिल्लो समयमा त्यस्तै देखिएको छ । किसानले कागती खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका हुन् । तिनाउ गाउँपालिका–६ मस्यामकी व्यावसायिक किसान गोमा भण्डारीले कागती खेती गरेर वार्षिक १४ लाख कमाइ गर्छिन् ।

२०७० सालमा धनकुटाबाट ल्याएको कागतीको बिरुवाबाट कलमी गरेर खेती गर्दै आएकी उनले खेतमा अहिले ४ सय बोट पुगेको सुनाइन् ।

तीन वर्षमै फल दिने कागतीबाट मात्र वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको उनको भनाइ छ । नर्सरी बनाएर बिरुवा बिक्री गर्दा थप ४ लाख कमाइ हुने गरेको उनले बताइन् । बगैंचा व्यवस्थापन, रोगकिराबाट जोगाउने, मल, पानी राम्रो दिने हो भने कागतीबाट राम्रो कमाइ हुने उनको अनुभव छ । ‘पहिलो र दोस्रो वर्ष कमाइ हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि भने प्रत्येक वर्ष आम्दानी वृद्धि हुँदै जान्छ । मुख्य कुरा भनेको कागतीलाई मल, पानी मिलाएर दिनुपर्छ ।’

उनको अनुभवमा हरेक वर्ष दोब्बर उत्पादन लिन सकिन्छ । यसलाई मल, पानी राम्रो दिनुपर्छ । एक वर्षमा ९ महिनाभन्दा बढी समय फल दिएको उनले बताइन् । मकै, तोरी, गहुँ लगाउने बारीमा अहिले कागतीले ढाकिएको छ । यसबाट राम्रो कमाइ भएपछि सिकाइ केन्द्रजस्तै बनेको छ । उनका श्रीमान् हुमनाथ भण्डारीले २२ वर्ष विद्यालयमा पढाए । तर, त्यसबाट पटक्कै चित्त बुझेन । उनले तीन वर्ष भयो, यही कागती खेतीलाई मुख्य पेसा बनाएको । ‘मैले लामो समय विद्यालय पढाएँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले मलाई कागती खेती गर्दा छुट्टै सन्तुष्टि मिलेको छ ।’

तराईदेखि मध्यपहाडी भेगमा कागतीको उत्पादन हुन्छ । यसको व्यावसायिक खेती गर्ने किसान भने कम छन् । अझै पनि व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या न्यून छ । विगतमा व्यावसायिक र व्यवस्थित बगैंचाको कमीले उत्पादन बढ्न सकेको थिएन । स्थानीय तह, संघीय र प्रदेश सरकारले सरकारी अनुदानमा बिरुवा वितरण थालेपछि कागती लगाउने किसान बढेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिक मिलन गैरेले जानकारी दिए । पाल्पामा ९ वर्षअघि सुरु भएको कागती खेती अहिले विस्तार भएर ४० हजारभन्दा बढी बिरुवा हुर्किसकेको उनको भनाइ छ ।

कागतीबाट राम्रो कमाइ हुने देखेर स्थानीय तहले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिरुवा वितरण गरेका छन् । जिल्लाको मस्याममा मात्रै १५ हजार बढी कागतीका बिरुवा किसानले लगाएका छन् । ज्ञान केन्द्रले कागती मिसन कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ । यसबाट अहिलेसम्म १० हजार बढी बिरुवा वितरण गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पनि ५ सय बढी कागतीका बिरुवा यस वर्ष लगाएका छन् ।

रैनादेवी छहरा, तानसेन नगरपालिका, रामपुर नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिकाले पनि १५ हजार बढी कागतीका बिरुवा वितरण गरेका छन् । पूर्वखोला, निस्दी गाउँपालिकामा पनि कागती वितरण भएको छ । ‘कतिपय विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क पनि दिइएको छ,’ रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुक्मांगत भट्टराईले जानकारी दिए । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेपछि किसानमा हौसला बढेको तानसेन नगरपालिका–१ नारायणडाँडाका सन्तोष बस्यालले बताए । ‘यस वर्ष २ सय बढी कागतीका बिरुवा लगाएको छु,’ उनले भने, ‘मल्चिङसहित लगाएको कागती राम्रो हुर्केको छ ।’

कतिपय सरकारी निकायले कागतीका बिरुवाको ढुवानीमा अनुदान दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), हेफर प्रोजेक्ट नेपाललगायतका संघसंस्थाले पनि अनुदानमा कागतीका बिरुवा वितरण गरेका छन् । सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा पछिल्लो समयमा खेती विस्तार भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । अनुदानले गर्दार् किसानमा खाल्डा खन्ने, मल–पानीको जोहो गर्न हौसलासमेत मिलेको किसान बस्यालले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहले मात्र नभएर जिल्लामा संघीय र प्रदेश सरकारका कार्यालयले पनि बिरुवामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दीपक भट्टराईका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेको कागती मिसन कार्यक्रमबाट पनि बिरुवा लगाउने र हुर्काउने काम भइरहेको छ ।

कागती प्रतिगोटा सरदर १० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यसको उत्पादन बढाए किसानलाई नै फाइदा पुग्ने भएकाले पनि उत्पादन वृद्धि गराउनुपर्ने ज्ञान केन्द्र प्रमुख कामना अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तानसेनमा १ हजार ६ सय, बगनासकालीमा ७ सय ६०, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा चार/चार सय, निस्दी गाउँपालिकामा २ सय कागतीका बिरुवा वितरण गरिएको छ ।

हरेक वर्ष माग बढ्ने कागतीको आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने नै हो । उत्पादन बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रमार्फत कागती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि आएको चार वर्ष भइसकेको छ । क्षेत्र विस्तार तथा पुराना बगैंचाको पुनर्ताजगी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत अधिकारीले बताइन् ।

१० जिल्ला पकेट क्षेत्र

सरकारले काभ्रे, भोजपुर, डडेलधुरालगायत १० जिल्लालाई कागतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लामा बिरुवा वितरण गरेको हो । हालसम्म २८ वटा स्थानीय तहका ४२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा १ लाख वटाभन्दा बढी कागतीका बिरुवा वितरण भएको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक जानुका पण्डितले जानकारी दिइन् ।

नेपालका धेरै जिल्लामा कागती खेती गर्न सकिन्छ । तर, मुलुकमा कागती आयातमा निर्भर हुनुपरेको कृषि विभागले जनाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८० करोडको कागती आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९१ करोड रुपैयाँको कागती आयात भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कागती तथा फलफूललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने वार्षिक करोडौं रुपैयाँको कागती आयात रोकिने उनले बताइन् । यति मात्रै नभएर मुलुकबाट कागती निर्यात पनि गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×