अर्थसँग आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी वार्षिक बजेट र रातो किताबमा नसमेटिएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिन थालेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । यसरी वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थले रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै आयोगले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । ‘निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा के कति रकम कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, सोको यथार्थ विवरण अर्थ सचिवबाट २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुने गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ,’ आयोगले बिहीबार काटेको पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारले गैरबजेटरी रकम निकासा र स्रोत सुनिश्चितताबारे उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारको यस्तो कदमबाट वित्तीय अनुशासन र विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न पाउँदैन । तर सरकारले भने रकमान्तर तथा स्रोतान्तर मात्र गरेको नभई वार्षिक बजेटमै नराखिएका कार्यक्रममा समेत पैसा बाँडेको आयोगको पत्रबाट देखिन्छ । नियमावलीको नियम ३२ ले ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गैरबजेटरी निकासा गरेको र निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । ‘बिहीबार कार्यलय समयभित्र पत्र आएको विषयमा मलाई जानकारी भएन । यदि आयोगबाट पत्र आएको भए त्यसको नियमअनुसार मन्त्रालयले जवाफ दिन्छ,’ काफ्लेले भने ।

आयोगले गत शुक्रबार मात्रै प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको पैसा सांसदलाई नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर मतदातासमेत प्रभावित गर्ने गरी सरकारले गैरबजेटरी निकासा दिनु खेदजनक रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । ‘केयर टेकर सरकारले निर्वाचन प्रभावित गर्न राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नु खेदजनक हो, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेटभन्दा पृथक् ढंगको कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर निकासा गरेको र स्रोत सुनिश्चित गरेको जानकारी आएपछि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘बजेट निकास दिएको नयाँ कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चित गरेको विषयमा के भएको हो भनेर २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ अनुसार प्रकाशित गर्नुपर्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयले लुकाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले कति रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा र गैरबजेटरी खर्च गरेको छ भन्ने विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।