म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर बढी आवेदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर बढी आवेदन

१ लाख १५ हजार मागिएकामा २ लाख ३२ हजार ८८ ले दिए दरखास्त, असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म तालिम गराएर कात्तिक ९ बाट चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिने 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ४० दिन कार्यअवधि तोकेर खोलिएको म्यादी प्रहरी भर्नामा मागभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ ३० गतेबाट असोज ६ सम्म देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न आह्वान गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले तोकिएको अन्तिम दिन बिहीबार साँझसम्म सात प्रदेश र उपत्यकाबाट २ लाख ३२ हजार ८८ जनाको दरखास्त परेको बताए । त्यसमध्ये पुरुषको संख्या १ लाख ७१ हजार ७ सय १८ र महिलाको संख्या ६० हजार ३ सय ७० रहेको छ । यो संख्या माग गरेभन्दा १ लाख १७ हजार ८८ बढी हो ।

२०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख म्यादी माग गरिएकामा करिब ३ लाखले दरखास्त दिएका थिए । प्रतिस्पर्धामा २ लाख बाहिरिएका थिए । यसपटक अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही कम दरखास्त परेको छ । तर, दरखास्त दिनेको यो चापले देशमा बेरोजगारीको अवस्था कुन रूपमा छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ ।

प्रवक्ता राईका अनुसार प्रदेश १ बाट ३५ हजार ८ सय २६, मधेस प्रदेशबाट ६६ हजार ८ सय ८४, वाग्मतीबाट २१ हजार १ सय ६, गण्डकीबाट १५ हजार ९ सय ९, लुम्बिनीबाट ४३ हजार ९ सय ५, कर्णालीबाट १४ हजार ९ सय ३६, सुदूरपश्चिमबाट २४ हजार ४ सय ५० र काठमाडौं उपत्यकाबाट ९ हजार ७२ जनाको आवेदन परेको छ । कुन प्रदेशमा कति म्यादी खटाउने भन्नेमा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत जिल्लामा कायम गरिएका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तथा सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर शुक्रबार नै कोटा निर्धारण गरी पठाइनेछ । सोही आधारमा तोकिएको मापदण्डअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी दरखास्त मधेस प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रदेशमा परेको छ । दरखास्त दिने सबैलाई शुक्रबार सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता राईका अनुसार असोज ९ देखि १४ सम्म भर्ना छनोट गरिसक्ने कार्यतालिका छ । असोज १५ देखि २४ सम्म दसैं मनाउन समय दिइएको छ । त्यसपछि असोज २५ मा नतिजा प्रकाशित गरिनेछ । यसरी छनोट भएकालाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म तालिम गराएर कात्तिक ९ बाट चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिने सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तालिम प्रहरीबाट गराइने र कार्यअवधिभर म्यादीले प्रहरीकै कमान्डमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।

आगामी मंसिर ४ मा देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाएकामा करिब ७५ हजार सेना, ६५ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ५ सय तथा १ लाख १५ हजार म्यादी खटाउने तयारी छ ।

छनोट भएका म्यादी प्रहरीले ४० दिनको तलब/भत्ता, खाजा खर्चलगायत एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पाउनेछन् । गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा म्यादीलाई करिब ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब/भत्ता दिन लागिएको हो । चालु आवबाट सबै राष्ट्रसेवकको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भएका कारण म्यादीले पाउने तलब पनि सोहीअनुसार कायम हुनेछ ।

म्यादीको तलब प्रहरी जवानको सुरु तलब स्केलअनुसार निर्धारण गरिएको छ भने पोसाक, रासन र अरू सुविधा सरकारले मापदण्ड बनाएर निर्धारण गरेको हो । हिमाली भेगमा खटिनेलाई ज्याकेट किन्न थप १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । हिमाली भेगमा जिल्लाको रासन दरअनुसार म्यादीको रासन तय गरिन्छ ।

म्यादीमा नियुक्ति भएको ३० दिनपछि ५० प्रतिशत र बाँकी रकम अवकाशमा जानुअघि भुक्तानी दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । रासनबापत पाउने भत्ता नियुक्ति बुझेको १० दिनभित्र २० दिनको र बाँकी २० दिनको अवकाशमा जानुअघि उपलब्ध गराइनेछ । म्यादी प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।

म्यादी छनोट भइसकेपछि बहाल रहेसम्म आचारसंहिता र मापदण्ड पालनामा कडा सर्त राखिएका छन् । कार्यअवधिभर म्यादी प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा टीकाटीप्पणी तथा जथाभावी सामग्री राख्न र सेयर गर्न पाउन छैनन् । ड्युटी समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।

आफ्नो काम सहकर्मी वा अरू सुरक्षाकर्मीलाई बुझाएर हिँड्न पाइने छैन । मापदण्डविपरीत गतिविधि गरे तत्काल बर्खास्त गरी कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान मापदण्डमा राखिएका छन् । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आचारसंहिता र अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा करिब ५० म्यादी कारबाहीमा परेका थिए ।

बहाल अवधिभर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कोही म्यादी घाइते भए सरकारले निःशुल्क उपचार र मृत्यु भए नजिकको हकदारलाई सरकारले ‘तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यवधिमा गैरहाजिर भए र बीचमा भागे कुनै सुविधा दिइने छैन । करार अवधिभन्दा अगावै छाड्ने अवस्था आए २० दिनभन्दा बढी काम गरेको भए कार्यरत रहेको दिनसम्मको सेवासुविधा दिइनेछ । किरिया बिदाबाहेक अरू बिदा दाबी गर्न पाइने छैन ।

छनोट भएको म्यादी नियुक्तिका लागि तोकिएको भन्दा ३ दिनपछि आए र नियुक्ति बुझेर पनि २ दिनसम्म सम्पर्कमा नआए छनोट रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । आगामी निर्वाचनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षा सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा कार्ययोजनासमेत बनेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोकिएको छैन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

किनकि चर्चा भएजस्तो विधेयकले यो विषयमा न कुनै प्रावधान थपेको छ‚ न घटाएको छ
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकथरीले ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन’ रोकेर राष्ट्रपतिले देशहितमा निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणबीच कुनै साइनो छैन । 

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ, त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ,’ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ मा भनिएको छ । उक्त ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि नागरिकता वितरण जारी छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा पनि र नगर्दा पनि नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था निरन्तर रहने बताए । ‘नेपालीसँग विवाह गरी आएकी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता लिन सक्छिन्,’ उनले भने, ‘कानुनको यो व्यवस्थालाई विधेयकले छोएकै थिएन ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुन बनेको ७० वर्षमा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता लिएका छन् । ८० देशका महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन् । तीमध्ये नेपालीसँग बिहे गरी आएर यहाँको नागरिकता लिएका भारतीय महिलाको संख्या तीन लाख ९६ हजार ५ सय ५७ छ ।

यो विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । अब उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका एक लाख ९० हजार व्यक्तिका करिब ५ लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको थिएन । यद्यपि उक्त अध्यादेशलाई २०७८ जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।

त्यसअघि ओली सरकारले नै २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि सुरुमा यसबारे कुनै व्यवस्था थिएन ।

तर, २०७७ असार ७ मा राज्यव्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन पास गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नेकपाका सांसदले बहुमतका आधारमा पास गरेका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको फरक मत थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पास गर्न नपाउँदै वर्तमान सरकारले गत असार २१ मा फिर्ता लिएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदमको बचाउ गरिरहेको नेकपा (एमाले) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभा नरहेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको बताए । ‘निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले किन प्रमाणित गर्ने ?’ उनले भने, ‘तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले पास गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । उक्त प्रतिवेदनलाई किन कानुन बन्न दिइएन ?’

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ५ रिट, आज पेसी

संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार ती निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ । यी निवेदनहरू शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनेछन् । उक्त इजलासले आवश्यक ठानेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख/उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न माग

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबारै हुँदै छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने संविधानको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिन नै मनोनयनको दिन भएकाले सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति यही असोज २ र ३ लाई तोकिएको थियो । त्यसअनुसार असोज १ पछि नै सभामुख र उपसभामुखको पद नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×