म्यादी प्रहरीमा मागभन्दा दोब्बर बढी आवेदन

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले तोकिएको अन्तिम दिन बिहीबार साँझसम्म सात प्रदेश र उपत्यकाबाट २ लाख ३२ हजार ८८ जनाको दरखास्त परेको बताए । त्यसमध्ये पुरुषको संख्या १ लाख ७१ हजार ७ सय १८ र महिलाको संख्या ६० हजार ३ सय ७० रहेको छ । यो संख्या माग गरेभन्दा १ लाख १७ हजार ८८ बढी हो ।

२०७९ वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख म्यादी माग गरिएकामा करिब ३ लाखले दरखास्त दिएका थिए । प्रतिस्पर्धामा २ लाख बाहिरिएका थिए । यसपटक अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही कम दरखास्त परेको छ । तर, दरखास्त दिनेको यो चापले देशमा बेरोजगारीको अवस्था कुन रूपमा छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ ।

प्रवक्ता राईका अनुसार प्रदेश १ बाट ३५ हजार ८ सय २६, मधेस प्रदेशबाट ६६ हजार ८ सय ८४, वाग्मतीबाट २१ हजार १ सय ६, गण्डकीबाट १५ हजार ९ सय ९, लुम्बिनीबाट ४३ हजार ९ सय ५, कर्णालीबाट १४ हजार ९ सय ३६, सुदूरपश्चिमबाट २४ हजार ४ सय ५० र काठमाडौं उपत्यकाबाट ९ हजार ७२ जनाको आवेदन परेको छ । कुन प्रदेशमा कति म्यादी खटाउने भन्नेमा सम्बन्धित प्रदेशअन्तर्गत जिल्लामा कायम गरिएका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तथा सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर शुक्रबार नै कोटा निर्धारण गरी पठाइनेछ । सोही आधारमा तोकिएको मापदण्डअनुसार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी दरखास्त मधेस प्रदेश र सबैभन्दा कम कर्णालीमा प्रदेशमा परेको छ । दरखास्त दिने सबैलाई शुक्रबार सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । प्रहरी प्रवक्ता राईका अनुसार असोज ९ देखि १४ सम्म भर्ना छनोट गरिसक्ने कार्यतालिका छ । असोज १५ देखि २४ सम्म दसैं मनाउन समय दिइएको छ । त्यसपछि असोज २५ मा नतिजा प्रकाशित गरिनेछ । यसरी छनोट भएकालाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म तालिम गराएर कात्तिक ९ बाट चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिने सुरक्षा कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तालिम प्रहरीबाट गराइने र कार्यअवधिभर म्यादीले प्रहरीकै कमान्डमा रहेर काम गर्नुपर्नेछ ।

आगामी मंसिर ४ मा देशभर एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन करिब ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाएकामा करिब ७५ हजार सेना, ६५ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब १ हजार ५ सय तथा १ लाख १५ हजार म्यादी खटाउने तयारी छ ।

छनोट भएका म्यादी प्रहरीले ४० दिनको तलब/भत्ता, खाजा खर्चलगायत एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पाउनेछन् । गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा म्यादीलाई करिब ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब/भत्ता दिन लागिएको हो । चालु आवबाट सबै राष्ट्रसेवकको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भएका कारण म्यादीले पाउने तलब पनि सोहीअनुसार कायम हुनेछ ।

म्यादीको तलब प्रहरी जवानको सुरु तलब स्केलअनुसार निर्धारण गरिएको छ भने पोसाक, रासन र अरू सुविधा सरकारले मापदण्ड बनाएर निर्धारण गरेको हो । हिमाली भेगमा खटिनेलाई ज्याकेट किन्न थप १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । हिमाली भेगमा जिल्लाको रासन दरअनुसार म्यादीको रासन तय गरिन्छ ।

म्यादीमा नियुक्ति भएको ३० दिनपछि ५० प्रतिशत र बाँकी रकम अवकाशमा जानुअघि भुक्तानी दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । रासनबापत पाउने भत्ता नियुक्ति बुझेको १० दिनभित्र २० दिनको र बाँकी २० दिनको अवकाशमा जानुअघि उपलब्ध गराइनेछ । म्यादी प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।

म्यादी छनोट भइसकेपछि बहाल रहेसम्म आचारसंहिता र मापदण्ड पालनामा कडा सर्त राखिएका छन् । कार्यअवधिभर म्यादी प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा टीकाटीप्पणी तथा जथाभावी सामग्री राख्न र सेयर गर्न पाउन छैनन् । ड्युटी समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।

आफ्नो काम सहकर्मी वा अरू सुरक्षाकर्मीलाई बुझाएर हिँड्न पाइने छैन । मापदण्डविपरीत गतिविधि गरे तत्काल बर्खास्त गरी कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान मापदण्डमा राखिएका छन् । गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आचारसंहिता र अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा करिब ५० म्यादी कारबाहीमा परेका थिए ।

बहाल अवधिभर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा कोही म्यादी घाइते भए सरकारले निःशुल्क उपचार र मृत्यु भए नजिकको हकदारलाई सरकारले ‘तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यवधिमा गैरहाजिर भए र बीचमा भागे कुनै सुविधा दिइने छैन । करार अवधिभन्दा अगावै छाड्ने अवस्था आए २० दिनभन्दा बढी काम गरेको भए कार्यरत रहेको दिनसम्मको सेवासुविधा दिइनेछ । किरिया बिदाबाहेक अरू बिदा दाबी गर्न पाइने छैन ।

छनोट भएको म्यादी नियुक्तिका लागि तोकिएको भन्दा ३ दिनपछि आए र नियुक्ति बुझेर पनि २ दिनसम्म सम्पर्कमा नआए छनोट रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । आगामी निर्वाचनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षा सेना र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा कार्ययोजनासमेत बनेको छ ।