काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकथरीले ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन’ रोकेर राष्ट्रपतिले देशहितमा निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणबीच कुनै साइनो छैन । 

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ, त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ,’ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ मा भनिएको छ । उक्त ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि नागरिकता वितरण जारी छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा पनि र नगर्दा पनि नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था निरन्तर रहने बताए । ‘नेपालीसँग विवाह गरी आएकी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता लिन सक्छिन्,’ उनले भने, ‘कानुनको यो व्यवस्थालाई विधेयकले छोएकै थिएन ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुन बनेको ७० वर्षमा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता लिएका छन् । ८० देशका महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन् । तीमध्ये नेपालीसँग बिहे गरी आएर यहाँको नागरिकता लिएका भारतीय महिलाको संख्या तीन लाख ९६ हजार ५ सय ५७ छ ।

यो विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । अब उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका एक लाख ९० हजार व्यक्तिका करिब ५ लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको थिएन । यद्यपि उक्त अध्यादेशलाई २०७८ जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।

त्यसअघि ओली सरकारले नै २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि सुरुमा यसबारे कुनै व्यवस्था थिएन ।

तर, २०७७ असार ७ मा राज्यव्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन पास गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नेकपाका सांसदले बहुमतका आधारमा पास गरेका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको फरक मत थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पास गर्न नपाउँदै वर्तमान सरकारले गत असार २१ मा फिर्ता लिएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदमको बचाउ गरिरहेको नेकपा (एमाले) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभा नरहेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको बताए । ‘निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले किन प्रमाणित गर्ने ?’ उनले भने, ‘तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले पास गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । उक्त प्रतिवेदनलाई किन कानुन बन्न दिइएन ?’

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ५ रिट, आज पेसी

संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार ती निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ । यी निवेदनहरू शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनेछन् । उक्त इजलासले आवश्यक ठानेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख/उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न माग

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबारै हुँदै छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने संविधानको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिन नै मनोनयनको दिन भएकाले सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति यही असोज २ र ३ लाई तोकिएको थियो । त्यसअनुसार असोज १ पछि नै सभामुख र उपसभामुखको पद नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।