समावेशी आयोगको असमावेशी चरित्र

प्रतिवेदनको पृष्ठ १२३ मा ‘आरक्षण व्यवस्थाको जोखिम र सकारात्मक विभेदको जोखिम’ बुँदामा आरक्षण व्यवस्थाले समाज विखण्डन र विभाजित भएको आशय प्रकट गरिएको छ । प्रतिवेदनको बुँदा ४.३ मा सकारात्मक विभेदको जोखिमअन्तर्गत लेखिएको छ, ‘जनुसुकै समूहभित्र पनि सम्भ्रान्त वर्ग रहेकै हुन्छ, जसलाई आरक्षणको आवश्यकता हुँदैन ।’

त्यस्तै, प्रतिवेदनले सम्भ्रान्त वर्गका मानिसले आवश्यकता र मनसायविपरीत अविवेकी भएर यसको अधिक दोहन गरेको उल्लेख गरेको छ । यसको उदाहरण निजामती कर्मचारी सेवामा प्रभाव परेको बताइएको छ । सकारात्मक विभेद नीतिको ठूलो जोखिम भनेको यसको अवाञ्छित र अधिक दोहन हो । नेपालको निजामती सेवामा विद्यमान सकारात्मक विभेदको नीति यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । आयोगको प्रतिवेदनले आरक्षण व्यवस्थाबाट समाज विखण्डित भएको तर्क गरे पनि समावेशीमूलक समाज बनाउन आरक्षण व्यवस्थाबाहेकको अरु व्यवस्थित नीति एवं विकल्प औंल्याउन सकेको छैन ।

‘आरक्षण जरुरी छ या छैन’ भन्ने आशयमा अध्ययन गर्नु नै समावेशी आयोगको समावेशी नीतिप्रतिको संकुचित धारणा रहेको प्रस्ट हुने अधिकारकर्मी बताउँछन् । राजधानीमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा समावेशी आयोगको प्रतिवेदन सीमान्तकृत समुदायको अहितमा रहेको र अन्य संवैधानिक आयोगको मर्म कुल्चिएको टिप्पणी गरेका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरले राखेको ‘आरक्षणको औचित्य र आवश्यकता’ कार्यक्रममा समावेशी आयोगको प्रतिवदेनमाथि टिप्पणीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

पिडिआर्सी संस्थाकी अध्यक्ष कमला हेमचुरीले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन : अन्तरनिहीत वास्तविकता’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । हेमचुरीले आरक्षणतर्फ कुन समुदाय र त्यसभित्र पनि कुन–कुन थरको उपस्थिति कति भनेर उल्लेख भए पनि खुलातर्फ कसको उपस्थिति कति भन्ने सन्दर्भमा मौन रहेको बताएकी छन् । ‘आरक्षणको सवालमा बहस गर्दा यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो,’ उनले भनिन्, ‘राज्यले आरक्षणको नीति लागू नगर्दाको समयमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट राज्यका विभिन्न निकायमा कर्मचारी भर्ना गरिँदा केवल बाहुन, क्षेत्री र नेवारको वर्चस्व थियो ।’

लोक सेवा आयोगको २०७४ को तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा ८६ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपालको जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा अलिकति बढी हिस्सा बाहुन, क्षेत्री र नेवारले ओगटेका छन् तर निजामती सेवामा उनीहरुको हिस्सा अझै पनि दुई तिहाइ रहेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीतर्फ मधेसी बाहुन–क्षेत्री ३.३ प्रतिशत, खस आर्य (बाहुन क्षेत्री) ६१.५ प्रतिशत, नेवार ७.९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १३.६ प्रतिशत, थारू ३ प्रतिशत, मुस्लिम ०.७ र दलित १.४ प्रतिशत छन् ।

समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थाको जोखिम भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सन्दर्भ आपत्तिजनक रहेको हेमचुरीले बताइन् । त्यसमा वास्तवमा आरक्षण व्यवस्था भनेको समावेशिताको नाममा क्षमता नभएका कमजोर व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिने भन्ने किसिमले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले बताइन् । ‘जुन, आयोगको गलत बुझाइ हो’, उनले भनिन् । उनले आरक्षण अझै जरुरी रहेको बताइन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार करिब १४ वर्षको अवधिमा लोक सेवा आयोगले निजामती र स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका विभिन्न सेवा, श्रेणी र तहमा ३९,९७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको छ भने आरक्षणतर्फ खाली ५३ जना मात्र सिफारिस भएका छन् । आरक्षणतर्फ सिफारिस भएकामा महिलातर्फ ५१८० (३४.६३ प्रतिशत), मधेसीमा ३१९९ (२१.३८ प्रतिशत), दलितमा १३०८ (८.७४) प्रतिशत र अपांगमा ६९८ (४.६६) सिफारिस भएका छन् ।

उक्त तथ्यांकले नेपालको निजामती सेवामा अहिले पनि दलितको उपस्थिति दुई प्रतिशतभन्दा कम छ । राज्यकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो समुदायको जनसंख्या १३.१ प्रतिशत समावेशी बनाउन अझै १४ वर्ष आरक्षणको खाँचो देखिएको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार गत वर्ष लोकसेवा आयोगले मागेको निजामती कर्मचारीको विज्ञापनमा आठवटा दलित कोटाको अधिकृत पद रिक्त भए । दलित समुदायलाई राज्यद्वारा पछि पारिएको हो । त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षण व्यवस्था गरिएको हो । २०६४ सालपछि लागू भएको आरक्षण व्यवस्थाको उपलब्धिको अध्ययन नगरी आरक्षण व्यवस्था हटाइनुपर्छ भन्ने अधिकार समावेशी आयोगलाई नरहेको देवराजले बताए । ‘समावेशी आयोगलाई तथ्यहीन प्रतिवेदन पेस गर्ने कुनै अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘तुरुन्तै सच्याउनुपर्छ ।’

त्यसैगरी थारू आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर चौधरीले समावेशी आयोगले संविधानको मर्म नबुझी अनुसन्धान गरेको बताए । ‘यो प्रतिवेदन निराधार छ, सच्याइनुपर्छ,’ उनले भने । मुस्लिम आयोगका सदस्य मोहम्मद अलिले प्रतिवेदन तयार पार्ने बेला समावेशी आयोगका पदाधिकारी छलफलका लागि आएको बताए । यद्यपि अध्ययनको नतिजा ठीक उल्टो देखिनुले शोधकर्ताप्रतिको संकुचित मानसिकता प्रस्ट हुने उनको बुझाइ छ । ‘छलफल एकातिर, रिपोर्ट अर्कै आएछ,’ उनले भने, ‘यो गल्ती तुरुन्तै सुधारेर समावेशी आयोगले अरू आयोगको मर्मलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

महिला आयोगका नीति शाखा प्रमुख गिरिराज ज्ञवालीले पनि आरक्षणको औचित्य अन्त्य नभएको र यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आरक्षण खारेजीको आशयविरुद्ध निर्वतमान सांसद पार्वती विशुंखेले सांसदमा समेत विरोध गरेकी थिइन् । उनले प्रतिवेदनमा रहेका आरक्षणविरोधी आशय हटाउनुपर्ने, आरक्षण व्यवस्थाको विरोध गर्ने समावेशी आयोगका पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम निलम्बन गर्नुपर्नेसमेत माग राखेकी छन् । ‘संविधानले नै समावेशीमूलक समाजको परिकल्पना गरिरहँदा सरकारकै निकायले हटाउनुपर्छ भन्ने कत्तिको जायज छ ?’ उनले भनिन्, ‘यो कानुनबमोजिम दण्डनीय हो ।’

त्यस्तै, समावेशी आयोग पनि आफैंमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी संरचनासम्म असमावेशी भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।

समावेशी आयोगकी सदस्य विष्णुमाया ओझाका अनुसार सार्वजनिक प्रतिवेदनको आशय आरक्षण हटाउनुपर्ने नरहेको बुझाइन् । उनले सुझाव र टिप्पणीलाई मनन गर्दै सुधार गर्ने वाचा गरिन् ।