रोकिएको छैन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोकिएको छैन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

किनकि चर्चा भएजस्तो विधेयकले यो विषयमा न कुनै प्रावधान थपेको छ‚ न घटाएको छ
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि एकथरीले ‘एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता दिन’ रोकेर राष्ट्रपतिले देशहितमा निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् । तर, कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिको कदम र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरणबीच कुनै साइनो छैन । 

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ, त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ,’ नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ मा भनिएको छ । उक्त ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि नागरिकता वितरण जारी छ ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा पनि र नगर्दा पनि नागरिकता ऐन २०६३ को व्यवस्था निरन्तर रहने बताए । ‘नेपालीसँग विवाह गरी आएकी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरेपछि नागरिकता लिन सक्छिन्,’ उनले भने, ‘कानुनको यो व्यवस्थालाई विधेयकले छोएकै थिएन ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुन बनेको ७० वर्षमा ४ लाख २४ हजार ४ सय २२ महिलाले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता लिएका छन् । ८० देशका महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन् । तीमध्ये नेपालीसँग बिहे गरी आएर यहाँको नागरिकता लिएका भारतीय महिलाको संख्या तीन लाख ९६ हजार ५ सय ५७ छ ।

यो विधेयकले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न खोजेको थियो । अब उक्त विधेयक प्रमाणीकरण नभएकाले जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका एक लाख ९० हजार व्यक्तिका करिब ५ लाख सन्तान नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ मा ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान राखिएको थिएन । यद्यपि उक्त अध्यादेशलाई २०७८ जेठ २७ मा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।

त्यसअघि ओली सरकारले नै २०७५ साउन ४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि सुरुमा यसबारे कुनै व्यवस्था थिएन ।

तर, २०७७ असार ७ मा राज्यव्यवस्था समितिले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राखेर प्रतिवेदन पास गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन नेकपाका सांसदले बहुमतका आधारमा पास गरेका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदको फरक मत थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पास गर्न नपाउँदै वर्तमान सरकारले गत असार २१ मा फिर्ता लिएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कदमको बचाउ गरिरहेको नेकपा (एमाले) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अहिलेको विधेयक प्रतिनिधिसभा नरहेपछि स्वतः निष्क्रिय भएको बताए । ‘निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले किन प्रमाणित गर्ने ?’ उनले भने, ‘तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिले पास गरेको प्रतिवेदनका आधारमा ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । उक्त प्रतिवेदनलाई किन कानुन बन्न दिइएन ?’

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध ५ रिट, आज पेसी

संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणित नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको परीक्षण अब सर्वोच्च अदालतबाट हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार ती निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।

अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ । यी निवेदनहरू शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनेछन् । उक्त इजलासले आवश्यक ठानेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछ ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सभामुख/उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न माग

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसाललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि शुक्रबारै हुँदै छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, जगन्नाथ दुलाल र अनुपम भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने संविधानको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने दिन नै मनोनयनको दिन भएकाले सभामुख र उपसभामुख पदमुक्त हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने मिति यही असोज २ र ३ लाई तोकिएको थियो । त्यसअनुसार असोज १ पछि नै सभामुख र उपसभामुखको पद नरहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रष्टाचारको कुहिरोभित्र हराइरहेको अख्तियार

सम्पादकीय

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–२०२१’ अनुसार विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल अति भ्रष्टाचार हुनेमध्ये पर्छ । १०० पूर्णांकमा ३३ अंक मात्रै प्राप्त गरेर नेपाल ११७ औं स्थानमा छ ।

५० अंक पनि नल्याउनु भनेको देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा अति भ्रष्टाचार देखिनु हो । आम नेपालीले पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार र घूसखोरीको जुन अनुभूति गरिरहेका छन्, त्यही यथार्थ विज्ञहरूको मूल्यांकन र आम धारणा सर्वेक्षणका आधारमा यस अध्ययनमा देखिएको हो । कैयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा नेपालको स्थान यहीवरपर छ । तैपनि दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ- देशमा यो तहमा आर्थिक अनियमितता हुँदा पनि यसलाई रोक्न राज्यसंयन्त्रहरू प्रयत्नशील देखिँदैनन् । नारा जे–जस्तो लगाए पनि सरकारहरूको ध्याउन्न त आर्थिक अपराध रोक्ने छँदै छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने दायित्व भएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आफैंमा निष्प्रभावी छ ।

खासमा अख्तियार छ पनि, छैन पनि जस्तो छ । छैन भनौं- सानातिना कर्मचारीहरू पक्राउ परिरहेकै छन्, उनीहरूउपर मुद्दा चलिरहेकै छ; यदाकदा केही उच्च कर्मचारी र शक्तिहीन राजनीतिज्ञ पनि यही ‘घान’ मा मिसिन आइपुगेका पनि छन् । छ भनौं- देशमा एकपछि अर्को गरी ठूलठूला आर्थिक काण्डहरू भैरहेका छन्; मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि कैयौं उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसम्म मुछिएका छन् तर पनि उनीहरूउपर मुद्दा दायर त परको कुरा, गतिलो छानबिनसम्म भएको छैन । सकेसम्म त पहुँचवालाहरूलाई छानबिनको दायरामै ल्याइँदैन । शक्तिशाली राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचारका कारण कारबाहीमा नपरेको त जुगै भैसक्यो । फलतः हिजो चप्पल पड्काउँदै सहर छिरेका र आम्दानीको पारदर्शी स्रोत नभएका नेता र तिनका आसेपासेहरूको द्रुत गतिमा वर्गोत्थान भैरहेको छ । वैधानिक वेतन सीमित नै भए पनि ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीहरूको घरबारदेखि जीवनशैलीसम्म उसै गरी असाधारण छ । खास गरी अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता संयन्त्रहरूले आँखा चिम्लिदिँदा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूको गोरखधन्दा अकण्टक छ ।

अख्तियारले बुधबार राष्ट्रपतिसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को प्रतिवेदन बुझाएको छ, जस अनुसार १ वर्षमा ६३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरी पौने ३ अर्बको बिगो मागदाबी गरिएछ । यस हिसाबले देशको वार्षिक बजेटको करिब ६ प्रतिशत मात्रै भ्रष्टाचार भएको भन्दै बिगो कायम भएछ, यसमा पनि अदालतबाट ठहर हुने अंक स्वतः घट्छ । मुद्दालाई बलियो बनाउन नसक्दा २०७८–७९ मा ६१.४९ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियार पराजित भएको छ । भ्रष्टाचारको वास्तविक स्थिति नै यही हुन्थ्यो भने त कुनै चिन्तै गर्नुपर्दैनथ्यो, ‘नेपाल भ्रष्टाचारविहीन स्वर्ग’ हुन्थ्यो । तर यथार्थ अर्कै छ, भ्रष्टाचारीहरूका लागि चाहिँ यो देश ‘स्वर्ग’ छ । अख्तियारले राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला तीन जना विशिष्ट श्रेणीबाहेक मुद्दा चलाइएका अरू सबै सामान्य कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरू छन् ।

कर्मचारी तहभन्दा माथिकालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था नै नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समस्या हो । जस्तो, मधेश प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको घोटालामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बयानमा मात्रै सीमित गरेर सहसचिवसहित सात कर्मचारी र एक आपूर्तिकर्तालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अरू घोटालामा पनि मन्त्रीलाई छाडेर कर्मचारीहरूलाई मात्र मुछिएको छ । यसअघि कोभिड औषधि खरिद प्रकरण, नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज काण्ड, आयल निगमको जग्गा प्रकरण, एन्फामा भएको घोटाला, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, हयात जग्गा प्रकरण, नेपाल ट्रस्टका जग्गा निजी कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा लिजमा दिने विषयमा भएका अनियमितता, ललिता निवास प्रकरण सम्बन्धी मुद्दामा पनि अख्तियार शक्तिशालीलाई बचाउन उद्यत रहेको खुला रहस्यजस्तै छ ।

आरोप पुष्टि हुने तथ्य–प्रमाणका मात्रै मुद्दा दायर गरिने भन्दै अख्तियार आफ्नो बचाउ गर्छ । तर, कि त भ्रष्टाचार नै नभएको हुनुपर्‍यो, होइन भ्रष्टाचार भएको छ र राजनीतिज्ञहरू पनि संलग्न छन् भने त्यसमा प्रमाण जुटाउने दायित्व अख्तियारकै हो । अझ, अकुत सम्पत्तिका हकमा त प्रमाण जुटाउनुपर्ने कानुनी भार प्रतिवादीमाथि नै छ । तैपनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक संस्था अग्र सक्रिय नदेखिनु उदेकलाग्दो छ । नेताहरूले आफ्ना नाममा सम्पत्ति नराख्दा छानबिन गर्न कठिन भएको बताइन्छ । त्यसो हो भने पनि उनीहरूले कसका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् भनेर खोज्ने दायित्व फेरि पनि अख्तियार लगायतका सम्बन्धित संस्थाहरूकै हो । जहाँसम्म गैरकानुनी आर्जन विदेशमा थुपारिने सवाल छ, त्यही काम पनि जादुसरि त हुँदैन, त्यसमा व्यापारी–बिचौलियाहरूसितको मिलिभगत हुन्छ, अनौपचारिक नै भए पनि एउटा प्रक्रिया अपनाइन्छ । यो धन्दा–जालोभित्र पस्ने अभिभारा पनि तिनकै हो, जसलाई संविधान र कानुनले देशको आर्थिक अपराध रोक्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

निश्चय पनि सरकारको नेतृत्वले नै पहल नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन छ । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपचलनविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक आयोगमा कसरी काबिल मान्छे पुर्‍याउने र संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नेभन्दा पनि कसरी आफ्नो मान्छे पुर्‍याउने र आफू सधैं बच्ने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्वहरू केन्द्रित देखिएकाले समस्या विकराल बनिरहेको हो । त्यसैले सुधारको सार्थक पाइला राजनीतिक नेतृत्वले नै चाल्नुपर्छ । यद्यपि, मौजुदा अवस्थामै पनि जिम्मेवार आयुक्तहरू टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति सचेत हुने हो भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । जबसम्म मुलुकमा लाजैलाग्दा ठूला आर्थिक काण्डहरू हुन छाड्दैनन् वा तिनमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन् र सुशासनको अवस्था कमजोर नै रहिरहन्छ, तबसम्म अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । त्यसैले यो संवैधानिक निकाय कुहिरोको कागसरि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारबीच पनि कतै नदेखिने हुनु हुँदैन । यसका निम्ति केही ‘साना माछा’ लाई त्रासमा राखेर सबै ‘ठूला माछा’ सँग आफैं त्रसित हुने कार्यशैली अख्तियारले त्याग्नैपर्छ । संवैधानिक जिम्मेवारी अनुरूप ठूला र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारमाथि पनि उसले गतिलो अनुसन्धान गरी संलग्न सबैउपर मुद्दा चलाउनुपर्छ । पहुँच र प्रभावका भरमा भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेमा मात्रै यो संवैधानिक संस्थाको साख रहन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×