राजनीतिमा आउँदै गरेका महिला र दलित महिला उम्मेदवार आतंकित

महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकाका प्रमुख/उप्रप्रमुखदेखि महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यसम्मका १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ उम्मेदवारलाई आयोगले कम्तीमा डेढ लाखदेखि बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिर्नेलाई तीन पुस्तेसहित कालोसूचीमा राखिनेछ, उनीहरू आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा उठ्न पाउने छैनन् र अहिले चुनाव जितेकाहरूको पनि पद खारेज हुनेछ ।

७ सय ५३ पालिकामा चुनाव लडेका १ लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवारमध्ये समयमै विवरण बुझाउने १५ प्रतिशत छन् । ढिलो बुझाउने ६ प्रतिशत छन् भने नबुझाउने ७९ प्रतिशत । १ लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमा विवरण बुझाउन नसक्नुले राजनीतिक जागरण, शैक्षिक चेतना र निर्वाचन शिक्षालाई उजागर गर्छ ।

त्यसैले पनि उनीहरूलाई सांकेतिक नसिहत दिँदै राजनीतिक रूपमा सचेत बनाउँदै मूलधारमा ल्याउने दायित्व राज्यका निकायहरूसँग थियो । तर, आयोग भने हदैसम्मको दण्डमा उत्रियो ।

महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका प्रमुखका उम्मेदवारलाई नसिहत दिने एउटा विषय हो, तर आयोगको दण्डात्मक कारबाहीबाट सबैभन्दा बढी मारमा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य परेका छन् । राजनीतिमा आउन जसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई कठोर दण्ड दिएर धपाउने निर्णय गरेको आयोगले कानुन कारबाही गर्न बाध्य भएका प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘निर्वाचनको एक महिनासम्म खर्च विवरण बुझाउनै पर्ने र नबुझाए दण्ड जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । जरिवाना रकम सरकारी बाँकीसरह तीन पुस्तासम्म असुलउपर हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘जरिवाना नतिर्नेले आगामी ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न पाउँदैनन्, जितेकाले नबुझाए तिनको पद जान्छ ।’

स्थानीय निर्वाचनमा ७ अर्ब ४ करोड खर्च भएकोमा जरिवानाबाट २४ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने भन्दै आयोगले ठूलै उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरेको छ । तर, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यमध्ये कतिलाई आफू कुन दलबाट र कुन पदमा उम्मेदवार बनेको भन्नेसमेत जानकारी छैन, जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सीधै डेढ लाख जरिवाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएका छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को कठोर व्यवस्था पहिलो पटक अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सकेकामा आयोगलाई गर्व छ तर देशको शासन संयन्त्रबारे थाहै नपाएका, कानुनको यो प्रावधानबारे पूर्णतः बेखबर र बिहान–बेलुका छाक टार्ने संघर्षबाट गुज्रिरहेका एक लाखभन्दा बढी उम्मेदवारको होस उडाएको छ ।

सप्तरीको तिलाठीकोइलाडी गाउँपालिका–८ की दलित महिला सदस्य अमिरिकादेवी सदा मुसहर खर्च अभावले कहिलेकाहीँ मात्र चुलो बाल्ने गरेको बताउँछिन् । तर उनको नाममा पनि आयोगले डेढ लाख जरिवाना तोकेको छ । ‘खानै मुस्किल छ, कहाँबाट त्यत्रो रकम तिर्नॅ ? राजनीति हाम्रा पितापुर्खाले गरेनन्, हामीलाई पनि धेरैले अघि सर्नुपर्छ भनेर चुनाव उठाएका हुन् । तर सबै विधि–विधान थाहा छैन, अब यत्रो जरिवाना तिर्ने हो भने त राजनीतिबाट भाग्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

दैनिक ज्यालादारी गर्ने अमिरिकादेवीका पति भोल्टर सदा ट्र्याक्टर मजदुर हुन्, । दुवैको दैनिक कमाइले तीन सन्तानसहित पाँच जनाको छाक टर्छ । तर, आयोगले गरेको जरिवानाको खबर पाएपछि सदा दम्पतीलाई बेकारमा चुनाव लडिएछ भन्ने थकथकी एकातिर छ भने त्यतिका पैसा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता अर्कातिर ।

^{बाँसका सामान वनाउँदै सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी–८ की असियादेबी मरिक । डुम समुदायका उनी दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवार हुँदा खर्च विवरण नबुझाएर डेढ लाख जरिवानामा परेपछि तनावमा छिन् । तस्बिर : अवधेशकुमार झा/कान्तिपुर}

‘सबै जेथा बेच्दा पनि डेढ लाख जुट्दैन,’ कोसी पश्चिमी नहर डिलको ऐलानी जग्गामा बाँसको टेको लगाएको घरमा बसिरहेकी उनी भन्छिन्, ‘तिर्नॅ त के, डेढ लाख रुपैयाँ देख्नु पनि यो जुनीमा सपना मात्र हो हाम्रा लागि ।’

उम्मेदवारी मनोनयनको एक दिनअगाडि जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू आएर उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेपछि उनले स्वीकार गरेकी हुन् । अहिले त्यही निर्णयमा उनलाई थकथकी लागेको छ । लेखपढ पनि गर्न नजान्ने उनको मनोनयन दर्ता शुल्क कसले तिर्‍यो, सदालाई थाहा छैन । चुनाव जितिने, यसले खुसी नै दिएको थियो । यो देशमा कहीँ न कहीँ आफ्नो लागि पनि ठाउँ छ भन्ने भावले उनलाई पुलकित बनाएको थियो । उम्मेदवार उठाउने नेताहरूले खर्च विवरण बुझाउनुपर्छ भनेर सचेत बनाएका थिएनन् । अहिले निर्वाचन आयोगको निर्णयले सिर्जना गरेको आपत्ले सदाको मात्रै बेचैनी बढाएको छैन, उनीजस्ता सीमान्तकृतलाई राजनीतिको छेउछाउ पनि आउन नदिने गरी तर्साएको छ । जबकि, यो निर्वाचन ढाँचा नै तिनैलाई शासकीय मूलधारमा ल्याउने प्रयत्नका लागि अपनाइएको छ ।

सदाले चुनाव जितिन्, तब पनि उनको यो अवस्था छ । उनकी प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवार असियादेवी मरिकलाई चुनाव हार्नॅको दुःख त छँदै थियो, डेढ लाख जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने संकट आइलागेपछि छटपटी भएको छ ।

घरैमा आएर उम्मेदवार बनाउने माओवादीका कुनै पनि नेताले चुनाव खर्च पनि बुझाउनुपर्छ भनेनन् । न उनले कुनै खर्च नै गरेकी थिइन् । ‘के आपत् आइलाग्यो यो ?’ दैनिक मजदुरीले गुजारा चलाउने मरिकले जरिवानाबारे कुरा गर्दा लामो सुस्केरा हालिन्, ‘गरिबलाई अर्को आपत् आइलाग्यो ।’

सोही वडाकी मानतीदेवी सदा मुसहरनीले त हारेका वा जितेका महिला दलित सदस्यको भन्दा दोब्बर दण्ड पाएकी छन्, गाउँपालिका उपाध्यक्षकी उम्मेदवार उनले खर्च विवरण नबुझाएबापत् ३ लाख ५० तिर्नॅपर्ने भएको छ । आयोगले पदअनुसारका उम्मेदवारका लागि अलग–अलग जरिवाना तोक्दा मानतीदेवीको भागमा ३ लाख ५० हजार परेको हो ।

खासगरी मधेस, सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा अन्य पहाडी क्षेत्रका दलित महिला वडा सदस्यहरूलाई जरिवानाले ठूलो झट्का र तनाव दिएको छ । ‘हुँदो न खाँदाको झमेला पो आइलाग्यो,’ कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ की दलित महिला सदस्यको उम्मेदवार झिमु सार्की भन्छिन्, ‘चुनावमा खर्च भयो ५ हजार, जरिवाना भएछ डेढ लाख । गाउँभरि होहल्ला छ, मुख देखाउनै लाज भइसक्यो ।’

आयोगले भदौ ३१ मा गरेको निर्णयअनुसार महानगरका प्रमुख–उपप्रमुखका २०८ उम्मेदवारलाई जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । यसको कुल योग १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै, महानगरका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ३ हजार ५ सय ३० उम्मेदवारले ३ लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । यो रकम सबैले तिरे १ अर्ब ५ करोड ९० लाख हुन आउँछ ।

त्यस्तै, उपमहानगरका प्रमुख–उपप्रमुखका २ सय १८ उम्मेदवारलाई ५ लाख ५० हजार जरिवाना गरिने उल्लेख छ । यसको कुल योग ११ करोड ९९ लाख हुन आउँछ । उपमहानगरका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ५ हजार १ सय ६६ जनालाई २ लाख ५० हजार जरिवाना हुने ठहर भएको छ । यसबाट १ अर्ब २९ करोड १५ लाख राजस्व उठ्ने देखिन्छ । नगरका प्रमुख–उपप्रमुखका ३ हजार ७ सय ५६ उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ, जसको कुल योग १ अर्ब ६९ करोड २ लाख हुन आउँछ ।

त्यसैगरी, नगरका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ५७ हजार ३ सय ४४ उम्मेदवार प्रत्येकलाई २ लाख जरिवाना तिर्न लगाइएको छ । यसको योग ११ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख छ । गाउँपालिकाका ४ हजार १ सय ९६ अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार जरिवाना हुने निर्णय भएको छ । यसबाट १ अर्ब ४६ करोड ८६ लाख हुन आउँछ ।

गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी ४९ हजार २ सय ३३ उम्मेदवार जनही १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्नेमा छन् । तिनको कुल जरिवाना ७ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख ५० हजार हुने देखिन्छ । यसरी हेर्दा आयोगले वर्गीकरण गरेका आठै प्रकारका १ लाख २३ हजार ६ सय ५१ उम्मेदवारलाई कुल २४ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको छ । ‘राजस्व उठाउन यो निर्णय गरेको होइन,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नैपर्‍यो, गर्दा यो भयावह स्थिति देखा पर्‍यो, नगर्दा झन् आयोगको बदख्वाइँ हुन्थ्यो । जे गर्दा पनि जस पाउने ठाउँ भएन ।’

ऐनमा निर्वाचन भएको एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण गरेर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई हदभन्दा बढी खर्च वा पाँच लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही जरिवाना गराउने उल्लेख छ ।

‘नबुझाउनेजति सबलाई दामासही ५ लाख जरिवाना गर्न पनि सकिन्थ्यो तर त्यसो गर्दा दलित वडा सदस्यलाई मार पर्छ भनेर हामीले खर्च गर्न पाउने अधिकतम हद बराबरको रकम तोक्यौं, जसले गर्दा पदअनुसारको भार पर्न गएको छ,’ थपलिया भन्छन्, ‘केही हजार मानिस होलान् भन्ने लागेको थियो तर यतिका धेरै मान्छे कारबाहीको दायरामा आए, जुन मैले पनि आशा गरेको थिइनँ ।’

आयोगले कारबाहीको निर्णय गरेपछि असंख्य उम्मेदवारले फोन गरेर जरिबाना मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो भनेर रोएको बताउँछन् प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया । ‘दलित र महिला सदस्यहरूको पीडाप्रति मलाई दुःख छ, साँच्चै नै उनीहरू यति पैसा तिर्न सक्दैनन् भन्ने पनि म जान्दछु,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘तर के गर्नॅ ? कानुन भनेको कानुनै हो, यसलाई पालना गर्दा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने तजबिजी अधिकार हामीलाई भएन ।’ कानुन निर्माणमै कमजोरी भएकाले आयोगलाई अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ । संसद्ले सजाय तोक्दा आयोगलाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुनमा हेरफेर ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कारबाही गर्नॅअघि उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसअनुसार आयोगले भदौ ५ मा सबै पालिकामा पत्र पठाएको थियो । जवाफमा आयोगले हजारौं पत्र प्राप्त गर्‍यो, जसमा अधिकांशले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् भने कतिले समय अपुग भएको, बिरामी परेको वा व्यस्त हुन पुगेकाले विवरण पठाउन नसकेको तर्कहरू पेस गरेका छन् ।

आयोगले भने ‘चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नभएको’ निष्कर्ष निकाल्दै सबैलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । कारबाहीमा परेकामध्ये २० हजार चुनाव जितेकाहरू छन् । उनीहरूले फागुन मसान्तसम्म जरिवाना नतिर्नेको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।

यो कानुन २०७३ मा नै बनेको हो, तर अघिल्लो निर्वाचनमा कसैले पनि एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाएका थिएनन् तर कसैलाई कारबाही भएको थिएन । ‘ऐनले कारबाही गर्नॅ भने पनि हजारौंलाई कारबाही गर्दा व्यवस्था नै डगमगाउने मैले देखेँ,’ २०७४ को निर्वाचन गराएका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘उम्मेदवारहरूलाई पत्र पठाएर विवरण बुझाउन मैले बारम्बार ताकेताचाहिँ गरिरहेँ तर दण्ड जरिवाना गरिएन ।’

मुलुक संघीय पद्दतीमा गएपछि पहिलोपटक भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा सहभागीलाई दण्डित गर्दा व्यवस्था धर्मराउने हुनाले कठोर निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । ‘तर सधैं त्यसो गरेर पनि सायद चल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुनाले केही निर्णय त आयोगले लिनै पर्थ्यो, यसमा अब परिमार्जन जरुरी छ ।’