पाँच वर्षसम्म मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी नहुनु दुःखद : पत्रकार महासंघ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पाँच वर्षसम्म मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी नहुनु दुःखद : पत्रकार महासंघ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासमेत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ । महासंघले सरकारले प्रतिनिधिसभाको सिंगो कार्यकाल बित्दासमेत विधेयक पास हुन नसकेको भन्दै विधेयकलाई टार्ने गरी भएका प्रयासप्रति खेद प्रकट गरेको हो ।

भक्तपुरको नगरकोटमा बसेको महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले महासंघका सुझावहरूसमेत समेटिएको विधेयक अगाडि बढाउन सरकार सहमत भएर पनि प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

महासंघले आगामी दिनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानुन निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता खोजेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्र निर्माणमा लागेका सबै राजनीतिक दललाई प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र निर्वाचित भएपछि पनि सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न तथा नीति निर्माणका लागि माग गर्दछ,’ बैठकपछि घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघले भनेको छ ।

महासंघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट दोस्रोपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटना र त्यसपछि भएका प्रतिक्रियात्मक घटनाहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधानको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्न र त्यहीअनुसार समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले आगामी पुस ८ र ९ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा वार्षिक साधारण गर्ने निणय गरेको छ भने पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनामा ध्यान दिन आग्रह गर्दै आचारसंहिता पालना गराउन ‘हाम्रो लागि, हाम्रो आचारसंंहिता अभियान’ थाल्न शाखाहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश गौरवको योजनामा दोलखाको जिरी र धादिङको रुबी भ्याली समावेश गर्ने निर्णय

रासस

काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखाको जिरी र धादिङको रुबी भ्याली क्षेत्रलाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा समावेश गरेको छ ।

बिहीबार बसेको बैठकले जिरीमा मानव निर्मित ताल निर्माण गर्ने योजनालाई प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल एक अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको सो ताल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरिसकेको छ ।

त्यस्तै मानव स्रोतसाधन सूचकमा कमजोर रहेको धादिङ जिल्लाको रुबी भ्यालीलाई पनि प्रदेश गौरवको योजनामा समावेश गरी एकीकृत विकास परियोजनाअन्तर्गत काम अघि बढाउने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छनोट गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहनेगरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सो कार्यदलको सदस्यमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सदस्य छन् ।

प्रदेश सरकारले अब ५० लाख रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने निर्णय गर्नुका साथै पर्यटन व्यवसायीलाई उकास्न प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि सार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय खेल घोषणा भएका जुनसुकै खेलमा स्वर्ण पदक पाउने खेलाडीलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ २०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×