नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग, शुक्रबार पेसी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले गरेको व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै पेस गरेको रिट बिहीबार दर्ता भएको हो ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उलंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।


संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपतिले कदम चालेकी थिइन् । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्‌बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेश रोक्न खोज्नेहरू एमालेले नागरिकतामा अवरोध गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् : पोखरेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश रोक्नेहरूले अहिले एमालेले नागरिकतामा अवरोध गरेको प्रचार गरिरहेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै पोखरेलले जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको बताए ।'नागरिकताको विषय हाम्रो पार्टीलाई रोक्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ । नागरिकताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी सदैव स्पष्ट छ, नेपाली नगारिकहरूले नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कमरेड केपी ‌ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट ती नागरिकहरू जसले नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए ।'

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ १६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×