१ वर्षमा ६३९ विरुद्ध मुद्दा,पौने ३ अर्बको बिगो मागदाबी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अख्तियारमा १६ हजार २ सय ३८ उजुरी दर्ता भएकोमा मुद्दा दायर भएकाको संख्या निकै कम छ । त्यस्तै अघिल्लो आवबाट सरेर आएका उजुरीको संख्या ८ हजार ९३ छ, दुवैगरी अख्तियारमा उजुरी मात्रै २४ हजार ३ सय ३१ वटा थिए । मुद्दा दायर भने १ सय ३१ मा मात्रै सीमित भएको हो । दायर भएका मुद्दामा पनि कर्मचारी तहभन्दा माथिकालाई प्रतिवादी बनाइएका नगन्य छन् । अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले तथ्य/प्रमाण र आरोप पुष्टि हुने आधारका मात्रै उजुरी मुद्दा दायरसम्म पुग्ने बताए ।

‘उजुरी परेपछि त्यसको स्क्रिनिङ हुन्छ, त्यसपछि अनुसन्धानको चरणमा जाने हो, त्यसबाट पनि कैफियत देखिएमात्रै विस्तृत अनुसन्धान हुँदै मुद्दा दायर हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय उजुरी अख्तियारले फिल्टर गरेर थप कारबाहीका लागि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ, त्यसलाई पनि सुधारका लागि अपनाइएको कारबाही नै हो ।’ घूससम्बन्धी कसुरमा तत्काल तथ्य र प्रमाण फेला पर्ने हुँदा मुद्दा दायर प्रक्रिया पनि छिटो हुने तर अरू विषयमा प्रमाण जुटाउन समय लाग्दा पनि उजुरीभन्दा ज्यादै कम संख्यामा मुद्दा जाने गरेको उनले बताए ।

अख्तियारले गत आवमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ६ सय ३९ प्रतिवादीबाट २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला ३ जना विशिष्ट श्रेणी, १ सय ५१ जना अधिकृत तह, १ सय ५९ जना कार्यालय सहयोगीदेखि सुब्बासम्म, १ सय ५१ जना जनप्रतिनिधि, १ सय ७४ जना बिचौलिया र भ्रष्टाचारका मतियारविरुद्ध गत आव बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर भएको तथ्यांक छ ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीमा ३५, गैरकानुनी लाभ तथा सरकारलाई नोक्सान पुर्‍याएकोमा ३४ र घूस/रंगेहातका ३२ वटा छन् । सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिमा गैरकानुनी रूपमा लाभ लिएको कसुरमा ३ सय २२, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि गरेको कसुरमा १ सय ३६, अकुत सम्पत्ति आर्जनमा १९, राजस्व छली तथा चुहावटमा ४२, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने ८ र अन्य कसुरका ६० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुधबार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्राथमिकतालाई अघि बढाउने गरी आगामी कार्यदिशा तय गरिएको बताए । सन् २०२१ मा ट्र्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको १ सय ८० देशको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स (सीपीआई) सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो ।

६ वटा अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ३३ अंकका साथ नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो । यो सुशासनका लागि अनुत्तीर्ण अंक हो । दक्षिण एसियाका ८ राष्ट्रमा पनि नेपाल सुशासन कायम गर्नेमा पाँचौं स्थानमा छ । भुटान, भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंका सुशासन कायम गर्ने मामिलामा अघि देखिँदै क्रमशः अगाडि छन् । पछिल्लो पटक गत फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाभियोग पनि न्यायालयभित्रको अनियमिततासँग जोडिएको थियो । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको अख्तियारकै रिपोर्टबाट देखिन्छ ।

अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहसँग जोडिएका उजुरीको संख्या मात्रै ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरी बढी आउनेमा शिक्षा क्षेत्र दोस्रोमा छ ।

गत आवमा खानी दोहनसँग सम्बन्धित मुद्दा सबैभन्दा धेरै बिगो मागदाबी गरिएकोमा पर्छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित ९ कर्मचारी र ९ वटा खानी उद्योगका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको उक्त मुद्दामा सवा अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । राजनीतिक पहुँच र प्रभाव जमाउने ठूला व्यापारीहरू पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

त्यस्तै मधेस प्रदेशमा साइकल खरिदमा भएको घोटालामा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बयानमा मात्रै सीमित गरेर सहसचिवसहित ८ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । मल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा गत पुसमा १ अर्ब ५३ लाख बिगो मागदाबी गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १२ विरुद्ध मुद्दा दायर भयो । तर, त्यसमा कृषिमन्त्री र उक्त घोटालामा जोडिएका राजनीतिक व्यक्ति कोही पनि परेनन् ।