नक्कली तमसुकले पाँच वर्षदेखि हैरानी

पीडित भन्छन्– ‘प्रयोगशालाका वैज्ञानिकहरू नक्कली तमसुक बनाउने गिरोहसँग मिलेका छन्, सेटिङमै यस्तो धन्दा भइरहेको छ’
शिव पुरी

रौतहट — पाँच वर्षयता गरुडा–३ मलाहीटोलका राजाराम सहनी र उनकी पत्नी शिला देवीले चैनको सास फेरेका छैनन् । यो दम्पतीमाथि आइपरेको नौबत कुनै फिल्मको कहानीजस्तो लाग्छ । २०७४ साउन ५ मा उनीहरूको घरमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट एउटा पत्र आइपुग्यो ।

नक्कली तमसुकले पाँच वर्षदेखि हैरानी

पत्रको व्यहोराबाट खुल्यो, भतिज त्रैलोकचन्द्र सहनीले राजारामलाई प्रतिवादी बनाएर लेनदेन मुद्दा दर्ता गरेका रहेछन् । घरव्यवहार र अन्य काममा ३७ लाख ऋण लिएको भनी २०७० जेठ ६ को मिति राखेर कपाली तमसुक बनाई त्रैलोकले मुद्दा दर्ता गराएका रहेछन् । जसमा साँवा र ब्याज गरी झन्डै साढे ४८ लाख तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुद्दामा २०७० कात्तिकभित्र काकाले साँवा र १० प्रतिशतले हुने ब्याज ११ लाख ३१ हजार गरी एकमुष्ट ४८ लाख ३१ हजार बुझाउने सर्त राखिएको छ ।

‘सुरुमा विश्वासै लागेन । अरू नै कोही राजाराम होलान् भन्ने सोचेर अदालतका कर्मचारीलाई अन्यत्र जान अनुरोध गरे,’ उनले भने, ‘आफ्नै नामको हो भन्ने यकिन भएपछि घरमा रातभरि रुवाबासी चल्यो,’ राजारामले भने । ऋण त परै जाओस् दाजु रामचन्द्रसँग एक दाना अन्नसमेत नलिएको उनले बताए । मुद्दा परेपछि राजारामले गाउँमा भद्रभलाद्मी राखेर छलफल गरे तर त्रैलोक भने आएनन् ।

यसअघि पनि राजाराम नक्कली तमसुकको पासोमा परेका थिए । त्रैलोकका बैनी ललिता देवीले घरखर्चका लागि ३ लाख ऋण लिएको भनेर राजारामको नाममा नक्कली तमसुक बनाएको कुरा उनले त्यतिबेला पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि थाहा पाएका थिए । ललिताले २०६९ चैत १६ को मिति राखेर बनाएको तमसुकका आधारमा २०७२ सालमा राजारामलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत गौरमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गरिन् ।

यो मुद्दामा अदालतले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै ल्याप्चे नक्कली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायाधीश दीपककुमार दाहालको इजलासले २०७३ वैशाख १२ मा नक्कली किर्ते तमसुक गरेको ठहर गर्दै ललितादेवीलाई १ लाख ५० हजार जरिवानाको आदेश गर्‍यो । तमसुक लेख्ने लेखनदास मुडबलवा गाविस–८ (हाल दुर्गाभगवती गाउँपालिका) का रामस्नेही यादवलाई २५ हजार, नक्कली तमसुकमा साक्षी बस्ने मलाही गाविस–३ (हाल गरुडा नगरपालिका) का लक्ष्मी सहनी र ९ बस्ने रामचन्द्र सहनीलाई जनही २५ हजारका दरले जरिवानाको आदेश गर्‍यो ।

अनौठो त यो छ कि, अदालतबाट जरिवाना खेपिसकेका यिनै लेखनदास रामस्नेहीले राजारामले ३७ लाख लिएको भन्ने नक्कली तमसुक बनाएको देखिन्छ । राजारामले आफूमाथि आएको समस्या सुल्झाउन रौतहटका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धिविक्रम शाहसँग हारगुहार मागे । एसपी शाहले प्रहरी प्रधान कार्यालयको विधि विज्ञान प्रयोगशालाका केही कर्मचारी झिकाएर कागजातमा भएको औंठाछाप परीक्षण गराए । परीक्षणमा तमसुकमा लगाइएको ल्याप्चे नक्कली प्रमाणित भयो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार कागजमा नक्कली रबरको ल्याप्चे लगाइएको थियो । शाहले नक्कली तमसुक खडा गर्ने गिरोह पत्ता लगाई ठगी मुद्दा चलाउने तयारी गरेका थिए । ‘राजाराम सहनीलाई निकै अन्याय भएको देखिन्छ । मैले उसै बेला तमसुक बनाउने समूहलाई ठगी मुद्दा चलाउने प्रयास गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा चलिसकेको अवस्था र ल्याप्चेको परीक्षण प्रतिवेदनका कारण बाध्य भई पछि हट्नुपर्‍यो ।’

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठको इजलासले २०७५ माघ ७ गते ऋणी भनिएका राजारामको ल्याप्चे नमुना लिएर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठायो । प्रयोगशालाबाट २०७५ चैत ३ गते वैज्ञानिक अधिकृत पीयूषमान शाक्यले राजारामको नामको तमसुकको औंठाछाप सक्कली भनेर जिल्ला अदालतलाई परीक्षण प्रतिवेदन पठाइदिए । सोही प्रतिवेदनकै आधारमा अदालतले राजारामको विपक्षमा फैसला गर्‍यो । उक्त फैसलाउपर राजारामले उच्च अदालत वीरगन्ज इजलासमा अपिल गरेका छन् । राजारामका अनुसार अदालतमा पेस गरिएको तमसुकमा उनको भनेर गरिएको ल्याप्चे सीमावर्ती भारतीय बजारबाट बनाइएको रबरको नक्कली औंठाछाप हो । यस्तो छाप कसरी बन्दो रहेछ भनेर राजाराम खोजीमा उनी भारतको बैरगनिया पुगे । कम्प्युटर स्क्यान गरी आफ्नै औंठाको रबरको छाप बनाएर ल्याए । आफूले बनाएर ल्याएको नक्कली औंठाछापको जाँच गर्न

२०७६ कात्तिक १४ मा सुटुक्क राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार पुगे । सादा कागजमा एकातिर आफ्नो औंठाको छाप र अर्कोतिर रबरको औंठाछाप लगाएर परीक्षणका लागि निवेदन दिए । प्रयोगशालाका वैज्ञानिक अधिकृत वासुदेव केसीले रबर र राजारामको ल्याप्चे रेखागुणका आधारमा मिल्छ भनेर प्रतिवेदन दिए । त्यसपछि राजारामले विधिविज्ञानका वैज्ञानिकहरू मुकुल प्रधान, पीयूषमान शाक्य र वासुदेव केसीसँग नक्कली औंठाछापलाई सक्कली भनेर किन प्रमाणित गरेको भनेर मात्रै सोधेनन्, यसको छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि उठाए ।

उनले रबर र आफ्नो ल्याप्चे एकआपसमा मिल्छ/मिल्दैन भनेर पुनः परीक्षण गर्न निवेदन दिए । वैज्ञानिक अधिकृत प्रधानले रबरको छापको ल्याप्चेको प्रकृतिसँग राजारामको ल्याप्चे छापको प्रकृति मिल्दैन भनेर अर्को प्रतिवेदन बनाए । ल्याप्चे सक्कली वा नक्कली भन्ने शंकास्पद प्रतिवेदन आएपछि उनले २०७७ माघ १८ गते जिल्ला अदालतसमक्ष औंठाछाप पुनः परीक्षणका लागि बोर्ड गठन गर्न माग गरे । कुनै पनि ल्याप्चे परीक्षणमा विवाद देखिए राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले बोर्ड गठन गर्छ । अदालतले बोर्ड गठनका लागि २०७७ माघ १८ गते विधिविज्ञानलाई पत्र पठायो । विधिविज्ञानले २०७८ भदौ १० मा राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला बर्दिबासका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत मुकुल प्रधान, केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसीका प्रहरी नायब उपरीक्षक उदयजंगबहादुर राणा र रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ धापासीका विश्वराज पौडेलसहित बोर्ड गठन गर्‍यो । बोर्डले २०७८ कात्तिक ३ गते त्रैलोकचन्द्र सहनीले बनाएको तमसुकमा भएका औंठाछापको पुनः परीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

प्रतिवेदनमा तमसुकको शिरखण्डको माथिको र अन्त्यको बायाँतर्फको पेटबोलीमा रहेको ल्याप्चे छापमा भएका रेखाको बनावट नमुना कागजको दायाँबायाँ ल्याप्चेसित समानता भए पनि सद्दे तरिकाबाट उत्रिएका हुन् वा होइनन् भनेर यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ । तमसुकमा लगाइएका ल्याप्चे छापमध्ये शिरको तल्लो तथा पुछारको दायाँतिरको ल्याप्चे छापको रेखा प्रस्ट रूपमा नउत्रिएकाले विस्तृत तुलना गर्न सकिएन भनिएको छ । बोर्डले विवादित लिखतमा भएको रबरको औंठाछाप स्क्यान गरी रबर छाप बनाई तमसुकमा लगाइएको हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा परीक्षण गरी किटानी राय प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित संस्थाबाट आवश्यक अध्ययन, तालिमका साथै त्यससम्बन्धी पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

उक्त तमसुकमा लिखित दस्तखत नभई पाँच ठाउँमा औंठाछाप मात्र रहेको उल्लेख छ । एउटा वैज्ञानिकले रबर र ल्याप्चे मिल्छ, अर्कोले मिल्दैन भनेको अवस्थामा प्रयोगशालाले गठन गरेको बोर्डको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश केशवकुमार पाण्डेले सुरुमा वैज्ञानिक पीयूषमान शाक्यले पठाएको प्रतिवेदनकै आधारमा राजारामले कर्जा लिई तमसुक गरेको पुष्टि हुन आएकाले साँवा ब्याज बुझाउन भनी २०७८ पुस १२ मा आदेश दिए ।

परीक्षण प्रतिवेदन विवाद भएमा वैज्ञानिक अधिकृतहरूलाई बकपत्रका लागि अदालतमा बोलाउनुपर्छ । तर जिल्ला अदालतले अहिलेसम्म बकपत्रका लागि नबोलाएको वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत प्रधानले बताए । ‘हामीले परीक्षणका क्रममा यथार्थ जे देख्यौं, त्यही लेखी पठाएका हौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनहरू विवादमा परे भन्ने सुने । यस्तो अवस्थामा अदालतले बकपत्रका लागि हामीलाई बोलाउनुपर्थ्यो । त्यसो गरेको पाइएन ।’

राजाराम प्रयोगशालाका वैज्ञानिकहरू नक्कली तमसुक बनाउने गिरोहसित मिलेको र सेटिङमै यस्तो धन्दा हुने गरेको आरोप लगाउँछन् । विधिविज्ञानका वैज्ञानिकसित मुद्दाका सरोकारवालाले पटक/पटक भेट्न गएको प्रमाण फेला पारेको राजारामको दाबी छ । राजारामले ऋण लिएको भनेर स्नेही यादवले तमसुक लेखेका छन् । उनले उक्त नक्कली तमसुक लेखेबापत १० हजार रकम लिएको बताए । ‘राजारामको तमसुक लेख्ने काम मैले गरेँ । तर नक्कली ल्याप्चेछाप ल्याउने काम उनीहरूले गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘विधिविज्ञानका कर्मचारीलाई मिलाएर सक्कली नबनाएसम्म काम हुँदैन ।’ उनले आफू पनि राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाको कार्यालयसम्म पुगेको बताए । त्रैलोक भने आफूले राजारामलाई ऋण दिएको दाबी गर्छन् ।

राजारामले प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतसित पनि रबर र सक्कली औंठाछापबारे सोधेका थिए । ती अधिकृतले भनेका थिए, ‘जीवित औंलाले कागजमा ल्याप्चे लगाउँदा त्यसमा निहीत आर्द्रता र रक्तसञ्चारले रेखाको प्रकृतिलाई विशिष्ट बनाउँछ । प्रत्येक पटक रेखाको प्रकृतिमा ससाना हेरफेर हुन्छन् । तर गुण उही रहन्छ । यसको अर्थ, एकै व्यक्तिको ल्याप्चे बाँचेको समयमा र मरेपछि लगाउँदा आर्द्रता र रक्तसञ्चारले गर्दा त्यो विशिष्ट किसिमले फरक हुन्छ । राम्रो परीक्षणबाट यस्तो भेद छुट्याउन सकिन्छ । त्यसैले रबरको र हातको छाप उस्तै हुँदासमेत सजिलै छुट्टिन्छ ।’

अधिवक्ता विपिन गौतम लेनदेनको तमसुक कागजमा ऋणीले हस्ताक्षर गर्न नजाने ल्याप्चे मात्र लगाउँदा हुने बताउँछन् । ‘हस्ताक्षर गर्ने जान्नेको हकमा ल्याप्चे र हस्ताक्षर दुवै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नियतवश बनाइएको र नक्कली तमसुकमा ल्याप्चे मात्रै हुन्छ । यसलाई अदालतले राम्ररी हेर्नुपर्छ ।’

जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै लेनदेनकै मुद्दा छ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र २ हजार ९८७ वटा लेनदेन मुद्दा दर्ता भएको स्रेस्तेदार सुशील यादवले बताए । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालासमेत मिसिएको घटनाले नक्कली औंठाछापको गिरोहले सिदासादालाई कसरी फसाउँछ भन्ने राजारामको घटना उदाहरण बनेको छ । नभएको ऋणी खडा गर्दै नक्कली तमसुक बनाएका घटना अरु पनि प्रशस्तै छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ११:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?