पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय
काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने केही प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
कोइरालालाई ९ महिना कैद र ८ हजार जरिवाना तथा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाललाई ७ महिना कैद र ६ हजार जरिवाना हुने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै मुख्य कार्यालय सहयोगी बच्चुराम पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र सहप्रशासक रामबहादुर पाण्डेलाई जनही ४ महिना कैद र ६ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ ।
पुस्तकालय कर्मचारी इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवना हुने निर्णय सुनाइएको छ । सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेल र केशवप्रसाद घिमिरेले भने सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै समयमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ असार १८ मा १० जनाविरुद्ध दर्ता मुद्दामा कोइराला, बच्चुराम पाण्डे, न्यौपाने, टेकनाथ ढकाल, भन्तना र रामबहादुर पाण्डे दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । रामबहादुरले २०७६ साउनमा आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
शाखा अधिकृतलगायत ६ पदको परीक्षामा अनियमितता आरोपको उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोही विज्ञापनको अन्य दुई पदको परीक्षामा अंक थपघट गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७८ चैत १५ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भने इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ । सूचना अधिकारी भट्टराईले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला गरिएको जनाए ।
उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थपघट गरी आफन्त र नातागोतालाई पास गराएको आशंकामा सेवा आयोगको कागजात जफत गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ०७५ मा विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालन गरी ०७६ वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको थियो ।
मुद्दा दायर भएका पदका परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्रप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्य भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।
अख्तियारसँगको बयानमा प्राध्यापक र परीक्षकहरूले ‘कापी काटेर बुझाइसकेपछि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेललगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्तांक परिवर्तन गर्न लगाएको’ बयान दिएका थिए । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘शर्मा र पोखरेल अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको, परीक्षा स्वच्छ र नियमसंगत गराउन आवश्यक पहल गर्न नसकेको, सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि पालना गर्न गराउन नसकेकोमा उनीहरू पनि दोषी रहेको पुष्टि हुने’ जनाइएको थियो ।
शाखा अधिकृत पदमा एक परीक्षार्थीले सुरुको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका थिए । उनको अंक घटाएर ४३ बनाइयो । तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याएका उनलाई ४७ अंक मात्रै दिइयो । बदनियतका साथ कुल २३ अंक घटाइदिएपछि ती परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । यसरी एउटा परीक्षार्थीको अंक घटाउँदा ३२ अंक ल्याएका अर्का परीक्षार्थीलाई भने उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरेर ६२ अंक दिएर पास गराइएको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो । अधिकृतको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कामको जिम्मा अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलले लिएका थिए भने उनीहरूका छोरी नै शाखा अधिकृत पदमा परीक्षार्थी थिए ।
रोचक त के छ भने २०७६ असारमा मुद्दा चलाउने बेला अख्तियारले सफाइ दिएको उत्तरपुस्तिकामै अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको उजुरी परेपछि पुनः छानबिन गरेर अख्तियारले नै अर्को मुद्दा अघि बढाएको हो । अख्तियारको दुवै छानबिनमा नतिजा प्रकाशनका क्रममा ‘सेटिङमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण’ गरिएको र ‘आफन्तलाई पास गराउन बढाएर नम्बर दिएको’ भेटिएको थियो ।
सेवा आयोगले अहिले पनि मुद्दा दायरबाहेक अरु पदको समेत नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अख्तियारले सफाइ दिएका बाँकी उत्तरपुस्तिकामा पनि नम्बर थपघट गर्ने, आफू निकटलाई उत्तीर्ण गराउन अर्को प्रतिस्पर्धीको सबै उत्तरहरू नै परीक्षण नगर्ने, सबै अंक नजोड्नेलगायतका त्रुटि छन् ।
शर्मालगायत मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि लालु पौडेल सेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दासमेत सफाइ पाएको पदको समेत नतिजा प्रकाशन सकेनन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सफाइ पाएका उत्तरपुस्तिकामा पनि अनियमितता भएका कारण पौडेल नतिजा सार्वजनिक गर्न तयार नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१