१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
परीक्षाको परिणाम फेरबदल प्रकरण

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय

त्रिवि सेवा आयोगले सुरूको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका परीक्षार्थीको अंक घटाएर ४३ बनायो, तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याउँदा ४७ अंक मात्रै दिएर अनुत्तीर्ण गरायो तर ३२ अंक ल्याएका अर्का परीक्षार्थीलाई भने उत्तरपुस्तिका केरमेट गरेर ६२ अंक दिई पास गराएको थियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पदाधिकारीलाई सफाइ दिएको छ भने केही प्राध्यापक, कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्य यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित ७ प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । 

पदाधिकारीलाई सफाइ, प्राध्यापक–कर्मचारीलाई सजाय

कोइरालालाई ९ महिना कैद र ८ हजार जरिवाना तथा प्राध्यापक टेकनाथ ढकाललाई ७ महिना कैद र ६ हजार जरिवाना हुने फैसला भएको अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै मुख्य कार्यालय सहयोगी बच्चुराम पाण्डे, इन्दिरा तिवारी भन्तना, सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने र सहप्रशासक रामबहादुर पाण्डेलाई जनही ४ महिना कैद र ६ हजार जरिवानाको फैसला भएको छ ।

पुस्तकालय कर्मचारी इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवना हुने निर्णय सुनाइएको छ । सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, चिन्तामणि पोखरेल, प्राध्यापक गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक ताराप्रसाद पौडेल र केशवप्रसाद घिमिरेले भने सफाइ पाएका छन् ।

अख्तियारले सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/२०७४ मा १६ पदको खुला प्रतिस्पर्धामा अनियमितता गरेको आरोपमा सेवा आयोगका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै समयमा दुईवटा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७६ असार १८ मा १० जनाविरुद्ध दर्ता मुद्दामा कोइराला, बच्चुराम पाण्डे, न्यौपाने, टेकनाथ ढकाल, भन्तना र रामबहादुर पाण्डे दोषी ठहर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ । रामबहादुरले २०७६ साउनमा आत्महत्या गरिसकेका छन् ।

शाखा अधिकृतलगायत ६ पदको परीक्षामा अनियमितता आरोपको उक्त मुद्दा दायर गरिएको थियो । सोही विज्ञापनको अन्य दुई पदको परीक्षामा अंक थपघट गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७८ चैत १५ मा ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पुनः अर्को मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा भने इन्दिरा घिमिरे कोइरालालाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको छ । सूचना अधिकारी भट्टराईले दुवै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर फैसला गरिएको जनाए ।

उत्तरपुस्तिकामा नम्बर थपघट गरी आफन्त र नातागोतालाई पास गराएको आशंकामा सेवा आयोगको कागजात जफत गरी अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानपछि परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य लेखा कार्यालय सहायक र कार्यालय सहायकसहित १६ पदका लागि आयोगले २०७३ चैत २९ मा खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । ०७५ मा विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालन गरी ०७६ वैशाखमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको थियो ।

मुद्दा दायर भएका पदका परीक्षामा परीक्षकहरूले गलत मनसायका साथ केरमेट गरी प्रप्ताङ्कमा हेरफेर गरी मेरिट सूची फेरबदल गरेको र उक्त गलत कार्यलाई सम्परीक्षकले सदर गरेको अख्तियारको दाबी थियो । उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने व्यक्तिले समेत रुजु गरी सच्याउने कार्य नगरेबाट लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरी अंक थप गर्ने कार्य भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

अख्तियारसँगको बयानमा प्राध्यापक र परीक्षकहरूले ‘कापी काटेर बुझाइसकेपछि सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेललगायत पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्तांक परिवर्तन गर्न लगाएको’ बयान दिएका थिए । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘शर्मा र पोखरेल अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको, परीक्षा स्वच्छ र नियमसंगत गराउन आवश्यक पहल गर्न नसकेको, सेवा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि पालना गर्न गराउन नसकेकोमा उनीहरू पनि दोषी रहेको पुष्टि हुने’ जनाइएको थियो ।

शाखा अधिकृत पदमा एक परीक्षार्थीले सुरुको परीक्षणमा ५२ अंक पाएका थिए । उनको अंक घटाएर ४३ बनाइयो । तेस्रो पत्रमा ६१ ल्याएका उनलाई ४७ अंक मात्रै दिइयो । बदनियतका साथ कुल २३ अंक घटाइदिएपछि ती परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भए । यसरी एउटा परीक्षार्थीको अंक घटाउँदा ३२ अंक ल्याएका अर्का परीक्षार्थीलाई भने उत्तरपुस्तिकामा केरमेट गरेर ६२ अंक दिएर पास गराइएको अख्तियारको छानबिनमा भेटिएको थियो । अधिकृतको परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षणको कामको जिम्मा अध्यक्ष शर्मा र सदस्य पोखरेलले लिएका थिए भने उनीहरूका छोरी नै शाखा अधिकृत पदमा परीक्षार्थी थिए ।

रोचक त के छ भने २०७६ असारमा मुद्दा चलाउने बेला अख्तियारले सफाइ दिएको उत्तरपुस्तिकामै अंक थपघट गरी नतिजा फेरबदल गरेको उजुरी परेपछि पुनः छानबिन गरेर अख्तियारले नै अर्को मुद्दा अघि बढाएको हो । अख्तियारको दुवै छानबिनमा नतिजा प्रकाशनका क्रममा ‘सेटिङमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण’ गरिएको र ‘आफन्तलाई पास गराउन बढाएर नम्बर दिएको’ भेटिएको थियो ।

सेवा आयोगले अहिले पनि मुद्दा दायरबाहेक अरु पदको समेत नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार अख्तियारले सफाइ दिएका बाँकी उत्तरपुस्तिकामा पनि नम्बर थपघट गर्ने, आफू निकटलाई उत्तीर्ण गराउन अर्को प्रतिस्पर्धीको सबै उत्तरहरू नै परीक्षण नगर्ने, सबै अंक नजोड्नेलगायतका त्रुटि छन् ।

शर्मालगायत मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेपछि लालु पौडेल सेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्दासमेत सफाइ पाएको पदको समेत नतिजा प्रकाशन सकेनन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले समेत नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सफाइ पाएका उत्तरपुस्तिकामा पनि अनियमितता भएका कारण पौडेल नतिजा सार्वजनिक गर्न तयार नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?