राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने - समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपतिको कदमलाई गठबन्धनले चुनावी मुद्दा बनाउने 

नागरिकता विधेयकलाई स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान वा राष्ट्रपतिको कदमविरूद्ध अदालत जान कानुन व्यवसायीको सुझाव
गठबन्धनको सहमति– राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको विषयलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाउने र भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — संविधान अवज्ञा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई सत्ता गठबन्धन दलले ‘संविधान भत्काउने र लोकतन्त्र समाप्त पार्ने षड्यन्त्र’ का रूपमा लिँदै यसको विरोधलाई साझा चुनावी मुद्दा बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बुधबार दिनभर बालुवाटारमा भएका छलफल र परामर्शपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

नेताहरूले गठबन्धन पक्षधर कानुन व्यवसायीसँग समेत बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए । नागरिकता विधेयकका हकमा कानुन व्यवसायीले दुईवटा विकल्प गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाएका छन् । पहिलो, राष्ट्रपतिले संविधानको कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्व उल्लंघन गरेकाले त्यसको व्याख्या अदालतबाटै हुनुपर्ने । दोस्रो, राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकले स्वतः ऐनको मान्यता पाउने दाबीका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने ।

यी दुवै विकल्प छाडेर गठबन्धनका नेताहरूको प्राथमिकता भने चुनावी मसला बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएको छ । यसअघि नेताहरूले कानुनी उपचारका लागि अदालत र सडक दुवै मोर्चामा जाने बताउँदै आएका थिए । मधेसका दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन् । मधेसका केही जिल्लामा यी दुई पार्टीका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । गठबन्धन दलहरू आफैं सडकमा नगएर भ्रातृ संस्थालाई विरोधका कार्यक्रम गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै सडकमा जाँदा राजनीति मुठभेडतिर जान सक्ने खतरा पनि बन्न सक्छ, त्यसले निर्वाचन नचाहने पक्षलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठम्याइ हाम्रो छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

राष्ट्रपतिलाई प्रतिवादी बनाएर सरकारले नै रिट हाल्ने बाटो प्राकृतिक नहुने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूले यस घटनालाई चुनावी मुद्दा बनाएर जनतामाझ जाने निर्णय लिएका छन् । राष्ट्रपतिको कदमले भविष्यमा गलत नजिर बस्न नदिनका लागि अदालत जाने विषयमा भने कानुन व्यवसायीमार्फत नै अघि बढ्ने सरकारको तयारी छ ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले कानुनी उपचारका लागि वकिलहरूले मुद्दा हाल्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूबीच यसलाई चुनावको साझा मुद्दा बनाएर आमजनताबीच जाने समझदारी बनेको बताए । पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संयुक्त प्रयासमा संविधान भत्काउन र लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजिएको गठबन्धनको साझा धारणा रहेको जनाए ।

‘विद्या भण्डारी र केपी ओली नेपालमा लोकतन्त्र समाप्त पार्न प्रतिबद्ध छन्, उनीहरूको लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ छ भन्नेमा हाम्रो साझा धारणा छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई जनताका बीचबाटै नंग्याउने हो । त्यसैले साझा मुद्दा बनाएर जनतामाझ जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो साझा सहमति बनेको छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले ‘जबर्जस्ती संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरेको’ आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिको यो कदम संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी मान्यताविरुद्ध जसले यो देशका सबै उत्पीडित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न गरेको छ, त्यो अधिकारविरुद्ध छ,’ उनले भने, ‘बुधबारदेखि विद्यार्थी र युवा सडकमा आन्दोलित हुँदै छन् ।’

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रपतिको कदमको घोर निन्दा गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यसबारे सजग रहन जनतालाई आह्वान गरिएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद्को दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको भावना रहेको बताए । ‘सरकारले कुन बाटो लिन्छ, उसको कुरा हो, हामीले विभिन्न सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक मात्रै नभई पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउने व्यक्ति पनि हो । राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीको पक्षमा लागेर निर्णय लिन मिल्दैन । संविधानको धारा १३ (४) भनेको राष्ट्रपतिलाई कर्तव्य पालना गराउने बाध्यकारी व्यवस्था हो, न कि विवेकको । राष्ट्रपतिले १५ दिनको समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः कार्यान्वयनमा जाने संविधानको स्परिट हो ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीबाट आएका विभिन्न सुझावका आधारमा नागरिकताको समस्या समाधान खोज्ने दिशामा सरकार गम्भीर रहेको बताए । कतिपय कानुन व्यवसायीले सरकार आफैं रिट लिएर अदालत जान सक्ने विकल्प सुझाएका थिए । तर, बार अध्यक्ष घिमिरेले राष्ट्रपति संस्था र कार्यकारी निकाय आपसमा विरोधी संस्था नभएको, राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार नै मन्त्रिपरिषद् हुने भएकाले दुई संस्थाबीच द्वन्द्व बढाउने गरी सरकार आफैं रिट लिएर नजाने अनुमान सुनाए ।

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीले राष्ट्रपति भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीको संयुक्त प्रयासमा संवैधानिक संकट निम्त्याएर निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास भित्रभित्रै भइरहेको बताउँदै त्यसलाई निस्तेज बनाएर समयमै निर्वाचन गराउन गठबन्धनले सचेततापूर्वक कदम चाल्ने बताए । ‘एकातिर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई असंवैधानिक रूपमा बहाली गराउन प्रयास गर्ने, अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम उठाउन लगाउने काम एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको भित्री उद्देश्य संवैधानिक संकट निम्त्याएर चुनावी वातावरण बिथोल्ने प्रयास हो ।’

गठबन्धनका चार मुख्य नेताले बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यमाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को अपमान र अवमूल्यन भएको ठहरसमेत गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आभारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको’ जनाइएको छ ।

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने नागरिकता विधेयकमा आफ्नो फरक धारणा अघि सारेको छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकप्रति फरक मत राख्दै आएको जनमोर्चाले राष्ट्रपतिको कदमलाई मौन समर्थन जनाएको छ । उसले गठबन्धनको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकमा एमालेले विरोधमा मतदान गरेकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आफ्नो दलले विरोध र समर्थन दुवै नगर्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले कन्सर्न राखिसकेपछि सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपति केही होइन भनेजस्तो गरी हुबहु दोर्‍याएर पठाउने काम जसरी गर्‍यो, त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘खासमा सत्ता गठबन्धनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न चाहेकै थिएन । बल्झाउन खोजेको थियो । अहिले राष्ट्रपतिलाई पूर्वआबद्धता रहेको दलसँग जोडेर गठबन्धनका नेताहरूले विवादमा तान्न खोजिरहेका छन् । यो गलत छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्ने डरले सहमतिमा ढिलाइ

सिट बाँडफाँट टुंग्याउन भन्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु ११ दिनदेखि बैठक गरिरहेका छन् तर प्रतिनिधिसभाकै सिट संख्यामा सहमति जुटेको छैन, प्रदेशको भागबन्डामा त छलफल भएकै छैन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनले एघार दिनदेखि दिनहुँ बैठक गर्दै आए पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन । पाँच दिनपछि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्ने दबाबमा रहेका गठबन्धन दलका नेताहरूले सहमतिमा हतारो नगर्नुमा पार्टीभित्र बढ्न सक्ने असन्तुष्टि कारण रहेको छ ।



प्रत्यक्षमा चुनाव लड्नबाट वञ्चित नेताहरूलाई समानुपातिकमा राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्न नेताहरूले चाहिरहेका छन् तर त्यसैका लागि चाँडै निर्णय गर्दा प्रत्यक्ष लड्न चाहने असन्तुष्ट केही नेता भड्किन सक्ने भय शीर्ष नेतामा छ । खासगरी मधेस प्रदेशमा विद्रोह र असन्तुष्टि बढी हुने र त्यसको लाभ एमालेले लिन सक्ने आशंकाले पनि नेताहरूले हतारो नगरेको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेसले जति अडान राखेको छ, अरू नेताहरूबाट भइरहेको छ तर गठबन्धनलाई अनिवार्य आवश्यकता मानेका प्रधानमन्त्रीजी अहिलेसम्म यसरी सहमति गराएर जाऊँ भनेर बोल्नुभएको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धन मिलाएर मात्रै के गर्ने, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिसमेत मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर चित्त बुझाउने कोसिस चलिरहेको छ । माओवादीले पनि त्यस्तो काम भित्रभित्रै गरिरहेको छ ।’

साउन २२ मा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठन भएको ११ सदस्यीय कार्यदलको बैठक त्यसयता दिनहुँजसो बालुवाटारमा बस्दै आएको छ । कार्यदलले नसक्दा पछिल्ला दुई साता गठबन्धनमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेतासहितको बैठक निरन्तर चलिरहेको छ । ती बैठकले अहिलेसम्म न संख्यामा सहमति जुटाउन सकेका छन् न त एकभन्दा बढी दलको दाबी रहेका निर्वाचन क्षेत्रको विवाद मिलाउन सकेका छन् ।

कार्यदल सदस्यसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबारको बैठकमा सबै दलको लचकता हेर्दा अब सहमति धेरै टाढा नभएको दाबी गरे । ‘आज खुलस्त रूपमा छलफल भयो, अघिल्लो बैठकका तुलनामा सबै दलले अडानमा लचकता देखाउने काम भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबै दलका प्रमुख नेताको संसद्मा उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर अघि बढेका छौं । नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेलगायत समझदारी बनाउन विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।’

स्रोतका अनुसार गठबन्धन दलभित्रै एकअर्काप्रति आशंका बढिरहेकाले पनि समझदारीमा अप्ठ्यारो परेको छ । कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार गठबन्धनको मूल उद्देश्य निर्वाचनपछिको सरकार निर्माण रहेकाले प्रतिनिधिसभाको सिट संख्यामै मुख्य रसाकस्सी छ । प्रदेशसभाको ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा छलफल अघि बढेकै छैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट दिन अझै तयार भएका छैनन् । कांग्रेसले भने ९० सिटको बटमलाइन अघि सारेको छ । सिट धेरै घट्दा पार्टीभित्रै विद्रोह बढ्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा मौनता साध्दै बसेका छन् । ‘चुरो कुरो देउवा र दाहालबीच भित्रभित्र मिलिसकेको जस्तो लाग्छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेस र माओवादी मिलेर अरू दललाई सिट संख्या घटाउन दबाब दिने गरेका छन् । हामी गठबन्धनबाट बाहिरिन्छौं तर २५ सिटभन्दा तल झर्दैनौं ।’

कांग्रेसमा शेखर कोइराला समूहले सय सिटको दाबी छाड्न नहुने भनेर दबाब दिइरहेका बेला संस्थापन पक्षकै नेताहरूले समेत देउवालाई ९० भन्दा कम सिटमा सम्झौता नगर्न सचेत गराइरहेका छन् । आफ्नै र कोइराला समूहको खेमाबाट समेत दबाबमा परेका देउवाले ८५ सिटसम्ममा सहमति गर्ने मनस्थिति भित्रभित्र बनाइरहेको दाबी नेताहरूको छ । यसअघि देउवा र कार्यदलका संयोजक सिटौलाले ८८ सिट कांग्रेसलाई दिन प्रस्ताव गरिसकेका छन् । देउवाले कांग्रेसले पाउने ८८ बाट लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोलाई दुई सिट दिने बताएका थिए । त्यसमा सहमति नभए पनि देउवा र दाहालबीच धेरैपटक एक्लाएक्लै छलफल भएका छन् । दुई नेताबीच भएको छलफलको चुरो बाहिर आएको छैन । कतिपय नेताले सिट संख्याको विषयसँगै निर्वाचनपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने र पहिलो चरणमा को हुने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको दाबी गरेका छन् ।

‘गठबन्धन जोगाउन सभापतिजीले ८५ सिटमै भए पनि सहमति गर्न सक्ने संकेत देखाउनुभएको छ तर बोल्नुभएको छैन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी लचक भएनन् भने कांग्रेसले त्यति सिट पनि नपाउन सक्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘माओवादी र एकीकृत समाजवादी केही लचक देखिए पनि जसपाले अडान छाडेको छैन ।’

३२ सिटको दाबी गरेको जसपाले २२/२३ सिटभन्दा तल नझर्ने प्रस्ट संकेत दिएको छ । जसपाको मुख्य दाबी मधेस प्रदेशमै छ । उसले यस प्रदेशमा २२ सिटको दाबी गरे पनि १५ सिटभन्दा तल नमान्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ । मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो जनाधार बलियो भएको भन्दै १८ भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ । ०७९ को स्थानीय तहमा प्राप्त मतका आधारमा ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस एक्लै १८ निर्वाचन क्षेत्रमा अघि छ ।

‘अहिलेको मुख्य चुरो नै मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाबीचको विवाद हो, जसपाले लचकता देखाउन सकेको छैन भने मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान छाडेको छैन,’ बैठकमा सहभागी माओवादीका एक नेताले भने, ‘मधेस प्रदेशमा जसपा आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने हो भने समस्या देखिन्छ ।’ उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा जसपाले १५, कांग्रेसले १०, माओवादीले ५ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट लिने गरी संख्यामा सहमति खोजिएको थियो तर जसपा नेता उपेन्द्र यादव यसमा सकारात्मक छैनन् । संख्या र निर्वाचन क्षेत्र दुवैमा कांग्रेस र जसपाको ठूलो विवाद मधेस प्रदेशमा देखिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७९ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×