दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ घोषणापत्र जारी

अहिले एचकेएच क्षेत्रको जैविक विविधता, कृषि र दिगो विकासलगायतका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सम्बन्धित मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको छ । मन्त्रीहरुको परिषद् बनाइए पर्वतीय र हिमाली क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई अझै सशक्त बनाउन सकिने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाई छ ।

अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण समस्या व्यहोरिरहेका अति कम विकसित मुलुकहरु (एलडीसी)को समेत समूह बनाइएको छ । त्यसमा नेपालसहित ४६ वटा मुलुक सदस्य छन् । यो समूहले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या सम्बोधन गर्न विकसित मुलुकहरुलाई झक्झक्याउँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष २०२२ को अवसर पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), यूएनडीपी, डब्लूडब्लूएफ नेपाल र किर्डाकलगायतसँग मिलेर मंगलबार र बुधबार मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोममा ‘दिगो पर्वतीय समाधानका लागि मुस्ताङ पैरवी सम्मेलन’ गरेको थियो । सम्मेलनले एचकेएचका मन्त्रीहरुको परिषद्सँगै पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्न विशेष कार्यक्रम र योजना बनाउनसमेत सुझाएको छ । ‘विभिन्न सरोकारवाला र लगानीकर्ताहरुलाई पर्वतीय क्षेत्रमा लगानी गर्नेतिर डोर्‍याउन सकिए त्यो क्षेत्रको विकास हुन्छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७ औं राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२७) अघि मुस्ताङ पर्वतीय सम्मेलन गरेको हो । कोप–२७ कात्तिक अन्तिम साता इजिप्टको शाम एल–शेखमा हुँदैछ ।

सम्मेलनले दिगो पर्वतीय विकासका लागि जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक–विविधता, पर्वतीय महिला, पर्वतीय संस्कृति र पर्वत–समथर अन्तरसम्बन्धलाई अलगअलग र एकीकृतरुपमा सम्वोधन गर्दै नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा अभ्यासहरुमा आन्तरिकीकरण गर्न तीन वटै सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख वुद्धिसागर पौडेलका अनुसार संसारको सबै भन्दा अग्लो पर्वत श्रृंखला भएको मुलुकका नाताले त्यस्ता मुलुकहरुसँग हातेमालो गर्दै अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पर्वतीय देशका सवाल र समाधानकाउपायहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सम्मेलनले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

परिषद्ले पर्वतीय विषयलाई क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्नसमेत सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीय यादव, गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल र गण्डकीका वनमन्त्री दीपक चर्ती मगरले सम्बोधन गरेका थिए ।