राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो : यादव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो : यादव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले संसद्को दुवै सदनबाट २/२ पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको बताएका छन् ।

यादवले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संसद्को दुवै सदनबाट दुई/ दुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार हो ।'

सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्‍बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरो पीडित परिवारलाई १ लाख २० हजार

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरोका कारण ज्यान गुमाएका परिवारलाई जनही एक लाख २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश विपद् कार्यसमिति बैठकले मृतकका परिवारलाई जनही एक लाख र २० हजार थप किरिया खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, प्राकृतिक विपदका कारण घर क्षति भएका परिवारलाई जनही ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले बताए । कार्यविधिले तोके अनुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको उनको भनाई छ ।

हाल डेंगीको प्रकोप रहेको र प्राकृतिक विपदको पीडामा रहेका परिवारहरूलाई थप समस्या हुनसक्ने आकलन गर्दै उनीहरूका लागि १० लाख बराबरको झुल, १० लाख बराबरको म्याट र १० लाखको त्रिपाल खरिद गरेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा गत शुक्रबार आएको बाढी पहिरोबाट अछाम र कैलाली गरी २५ जनाको मृत्यु भएको छ । अछाममा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । १ जना अझै बेपत्ता छन । कैलालीमा तीन जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्राकृतिक विपद्कै कारण कैलाली, कञ्चनपुर र अछाममा गरी साढे चार हजार बढी परिवार विस्थापित भएको जानकारी प्राप्त भएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए ।

बिहीबारयताको वर्षाका कारण अछाममा पहिरोमा परेर २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । बाढीका कारण कैलालीमा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा पुरिएका अछामको ढकारी गाउपालिकाका एक जना अझै बेपत्ता छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×