राष्ट्रपतिबाटै संविधान अवज्ञा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपतिबाटै संविधान अवज्ञा

संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दिशानिर्देश गरेको छ, संसद्ले दोस्रो पटक पनि पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार हुने यस्तो परिस्थितिको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन 
यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ, अब राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन ।-बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले नै संविधान उल्लंघन गर्नुभएको छ । -विपिन अधिकारी, संविधानविद्
कुलचन्द्र न्यौपाने, तुफान न्यौपाने, मणि दाहाल

काठमाडौँ — सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई जस अपजसको राजनीतिबाट अलग राख्दै सरकार, संवैधानिक आयोग र संसद्ले सिफारिस गरेको काम गर्न स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि अस्वीकार हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना नै संविधानले गरेको छैन । 

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

संसद्बाट दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानविद्हरू पनि स्तब्ध भएका छन् । राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ६६ ले भनेको छ, ‘संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यको राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ ।’ सरकारबाहेक संसद्, संवैधानिक परिषद् र संवैधानिक आयोगहरूका सिफारिसका आधारमा काम गने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हुन्छ । तर, सिफारिस भएका काम राष्ट्रपतिबाट अवज्ञा हुन सक्छ भन्ने परिकल्पना संविधानले नगरेका कारण अब के हुन्छ भन्ने अन्योल छाएको छ ।

आफूकहाँ दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने यस्तो सिधा र सरल व्यवस्थालाई लत्याएर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेकामा कुनै विवाद छैन । शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र संवैधानिक राष्ट्रपतिसम्बन्धी हाम्रो संविधानको जुन आधारभूत संरचना छ, त्यसमा प्रहार भएको छ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको यो कार्य उहाँविरुद्ध महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ । यसमा इफ/बट (यदि/तर) भन्ने कुनै अवस्था छैन । यो संविधानमाथिको जालसाजी र धोकाधडी हो ।’

संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानले कसैको परामर्शबिना राष्ट्रपति आफैंले गर्न सक्ने दुईवटा अधिकार मात्र दिएको छ । पहिलो, अर्थ विधेयकबाहेकका अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने लागे राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि सन्देशसहित फर्काइदिन सक्छिन् (संविधानको धारा ११३.३) । दोस्रो, अन्य विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसके प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई उनले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्छिन् (संविधानको धारा ७६.५) । यी दुईबाहेकका अन्य कामका लागि प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिने सरकारको सिफारिस चाहिन्छ वा कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिस चाहिन्छ । राष्ट्रपतिले आफैं गर्न सक्ने दुईवटै अधिकार प्रयोगमा राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भइसकेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधानले विधेयकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने गरी दिएको अधिकार एक पटक प्रयोग गरेपछि पनि राष्ट्रपति भण्डारी त्यसमा रोकिइनन् । बरु सार्वभौम संसद्ले पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संघीय संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताए । ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि हो, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको हुनाले उहाँले राष्ट्रिय एकता प्रतिबिम्बित गर्ने हो भन्ने मान्यता पनि छ । यी दुवै कुरा संविधानसम्मत हिसाबले गर्ने र संविधानसम्मत हिसाबले नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बन्ने हो,’ उनले भने ।

अहिले विधेयकमा भएकै प्रावधान रहेको नागरिकता अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेकी थिइन्, जुन अध्यादेश तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका थिए । सरकारको निर्णयलाई त्यति बेला तत्कालै वैधता दिएकी भण्डारीले जननिर्वाचित सार्वभौम संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई भने संविधानभन्दा बाहिर गएर निष्क्रिय पारिदिएकी हुन् ।

सबैको अभिभावक भएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पहिले आबद्ध रहेको एमालेप्रतिको राजनीतिक झुकावबाट प्रभावित भएर फरक व्यवहार गरेको भन्दै यसअघि विधेयक सदनमा फर्काएकै बेला राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको सन्देशमा ‘लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले’ उल्लेख गरेर स्पष्टीकरण दिएकी दिइन् । अध्यादेश जारी गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको बताएको एक महिनामै उनले संसद्बाट दोस्रो पटक पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याएकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मंगलबारलाई नेपालको संवैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिने बताउँछन् । ‘संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्राध्यक्षले जानाजान संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको छ । यस दिनलाई इतिहासमा प्रजातन्त्र मासिएकै दिनजसरी सम्झना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानका कम्तीमा पनि पाँचवटा धाराको उल्लंघन भएको छ । यस्तो राष्ट्रपतिलाई पदमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीले राष्ट्रपति पनि संविधानमुनि रहेको उल्लेख गर्दै संविधान मान्ने वा नमान्ने विकल्प नभएको बताए । उनले थपे, ‘संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने व्यक्तिबाटै भएका यस्ता कार्यले मुलुकमा संविधानवाद र कानुनी शासनलाई मार्छ । भोलि अरूका लागि संविधान उल्लंघनको सिको गर्ने बाटो खुल्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्नॅपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । यो घामजत्तिकै छ । ग्रे–एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नॅ भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उल्लंघन गरें भन्नु हो,’ उनले भने । आफूबाट संविधानसम्मत काम भएको छैन भन्ने ज्ञान राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले भने राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत काम गरेको दाबी गरे । ‘यो संविधानको धारा ११३ मात्रै होइन । राष्ट्रपतिले धारा १ देखि धारा ३०८ सम्म पालना गर्ने हो । उहाँ विद्या भण्डारी होइन, मुलुकको सर्वोच्च निकायको सर्वोच्च व्यक्ति संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । उहाँले देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र एकतालाई कायम गर्नॅ प्रमुख कर्तव्य हो,’ यादवले भने, ‘विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशलाई समेटिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन आफैं विधेयक पढ्नुहोस् । सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले संसद्मा सुझावहरू पठाउनुभएको थियो । तर बालुवाटारमा पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सार्वभौमसत्ता आफैं राख्नुभयो । तथाकथित सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पाँच दलका शीर्षस्थ नेताहरूले संविधानको उल्लंघन गरेका हुन् ।’

राष्ट्रपतिले संविधानको अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । संविधानविद् अधिकारी अब सरकारसँग पनि विकल्प सीमित रहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको एउटा विकल्प छ । संविधानको धारा १०१ मा भएको उक्त विकल्प कडा समाधान हो । महाभियोगका लागि चाहिने अंकगणित पनि सरकारसँग छैन । यो संसद् भंग भइसकेको जस्तो अवस्थामा पनि पुगेको छ । त्यसैले अहिले त्यतापट्टि जान सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को विकल्प भनेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कानुन पनि ल्याउन सक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तेस्रो बाटो सरकारसँग छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल अर्को उपाय पनि सुझाउँछन् । उनका अनुसार संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमाभित्र बसेर १५ दिनसम्ममा प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले स्वतः उक्त विधेयक कानुन बनेको भनेर राजपत्रमा छाप्न सक्छ । ‘त्यसपछि त्यो कानुन लागू गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गर्न नसकेपछि स्वतः नियुक्तिको बाटो खुला भएजस्तै संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको कानुन पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास गर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने भोलि राष्ट्रपतिका यस्ता कदमले संसद्लाई कानुनै बनाउन नसक्ने गरी निष्प्रभावी बनाइदिन्छ । संसद्को आधारभूत काममै अवरोध हुन जान्छ ।’

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानमाथि पारेको ज्यादै ठूलो भ्वाङ पारेको र त्यो केही गरी पनि नपुरिने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् । भविष्यमा समेत संविधानमाथिको यस्तो आक्रमण रोक्न संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयक १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण नभए स्वतः कानुन बन्ने अभ्यास थाल्नुपर्ने उनको विचार छ । पूर्वन्यायाधीश केसी भने नागरिकताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं व्यक्तिमध्ये कसैले राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जान सुझाउँछन् । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले गरेको संविधानको उल्लंघनलाई सर्वोच्च अदालतले सुधार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मंगलबार मध्यरातसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संविधान उल्लंघन यसअघिकै शृंखलाको एउटा कडी मात्रै हो । यसअघि दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्दासमेत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको उनका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशमार्फत सच्याउनुपरेको थियो । गत वर्ष असार २८ को परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले भण्डारीले ‘संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटि गरेको र राष्ट्रपतीय अधिकार क्षेत्रको सीमारेखा नाघेको’ उल्लेख गरेको थियो । उक्त विवादमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाउनै नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, ‘सामान्यतया राष्ट्रपतिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी नबनाउने अभ्यासलाई राष्ट्र प्रमुखप्रतिको सम्मानका रूपमा पनि लिने गरिन्छ तर त्यसको तात्पर्य संविधानको प्रयोग, पालना, व्याख्या वा कार्यान्वयनको विषयमा राष्ट्रपतिबाट गरिएका कामकारबाहीमा त्रुटि छन् भने त्यस्ता कार्यको न्यायिक परीक्षण नै गर्न मिल्दैन भन्ने पनि होइन । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि छैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा संविधानको परिधिभित्र रहेर स्वीकार गरेको बताउने राष्ट्रपतिले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । राष्ट्रपतिको सल्लाहकार स्वतः सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार र संसद्को सिफारिस अस्वीकार गर्ने बाटो खोज्दै परामर्श अघि बढाएपछि सरकार सशंकित भएको थियो ।

नागरिकता विधेयक संसद्बाट भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकाले संविधानले दिएको समयसीमा ४ असोज (मंगलबार) सम्म पनि प्रमाणीकरण नहुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलको बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति संविधानबाहिर गएको मान्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे लिने विकल्पबारे गठबन्धन दलले संविधानविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका छन् । संविधानविद्हरूले दिएको सुझावका आधारमा अदालत जाने वा मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक स्वतः लागू भएको निर्णय गर्ने भन्ने विकल्पमा गठबन्धनमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपतिबाट सम्पादन हुने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भन्ने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमानेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर विधेयक स्वतः कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने सुझाव केही कानुन व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

‘सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनविद्को सुझाव छ,’ बैठकका सहभागी माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान पनि सुझाव आएको छ ।’ उनले यी दुई विकल्पमा सत्ता गठबन्धनमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए ।

मधेसका दुई दल भने राजनीतिक आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले राष्ट्रपतिको कदमलाई अर्को संवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा दिँदै सडक संघर्षमा जाने बताएका छन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो राष्ट्रपतिले ‘इगो’ को राजनीति गरेको आरोप लगाए । ‘हामीसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रपतिले सदनले दोस्रो पटक हुबहु विधेयक पारित गरेर पठाउँदा चित्त दुख्यो भन्नुभएको थियो । त्यसैले इगो अहिले साधेको देखिन्छ,’ महतोले भने, ‘राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इगोमा आम जनतालाई दण्डित बनाउन पाइँदैन ।’

उनले नागरिकता विधेयक पारित नभए सडक संघर्षमा जाने निर्णय पार्टीले यसअघि नै गरिसकेको बताए । महतोले राष्ट्रपतिले विधेयक पारित नगरेर देशलाई संकटतिर धकेल्न खोजे पनि सत्ता गठबन्धनसमेत अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने अग्निपरीक्षामा रहेको बताए । ‘पाँच दलीय गठबन्धनको समेत यो अग्निपरीक्षा हो, अनागरिक बनाइएका व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकता जस्तो विधेयकमा कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले विरोध गर्ने र एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेसले विरोध गरेर मधेसका युवाहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन ।’

त्यस्तै जसपाले औपचारिक धारणा बनाउन बुधबार बैठक बोलाएको छ । ‘सरकार अदालत जान सक्ने विकल्प पनि छ । अदालत पनि जान सक्छ । तर, राष्ट्रपतिको यो कदमले सडकमा आन्दोलन चर्किन्छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । संविधानको उल्लंघन मात्रै नगरेर राज्य प्रणालीलाई सिध्याउने बाटोमा राष्ट्रपति लागेकाले आफ्नो पार्टी सडक संघर्षमा जाने उनको भनाइ छ ।

सडक संघर्ष चर्किए निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको एक मन्त्रीले बताए । ‘एमालेले चुनावको मुखमा मुद्दा बनाउनकै लागि राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको छ । यो कदमले राष्ट्रपति स्वयं र एमालेका लागि समेत हितकर हुने देखिँदैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएकै अध्यादेशलाई हामीले विधेयकमा रूपमा लगेका हौं । त्यसमा तलमाथि केही छैन । तर राष्ट्रपति राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग हुनुभयो ।’ जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई तत्काल नागरिकता दिलाउन ल्याइएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रसंग जोडेर गलत प्रचार भएको आरोप पनि लगाए ।

एकीकृत समाजवादी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमालेको राजनीतिक रुचिअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी चलेकाले विवाद उत्पन्न भएको आरोप लगाए । ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी गरी संविधानको पालना गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हैन भने राष्ट्रपति चुनाव लड्न जाने हो भने बेग्लै कुरा हो ।’

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेभित्रै दुई थरी धारणा छन् । अध्यक्ष केपी ओली र उनी निकट नेताहरू नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा देखिएका छन् । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरू भने दोस्रो पटक पनि सदनले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई रहेको बताउने गरेका छन् । ‘संसद्का दुवै सदनले दोहोर्‍याएर नागरिकता विधयेक पारित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प छैन,’ नेम्वाङले सोमबार भनेका थिए ।

एमाले नेता खगराज अधिकारी भने राष्ट्रपतिको निर्णय सही भएको बताउँछन् । उनले गठबन्धन दल र त्यहाँ रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने काम गरेको आरोप लगाए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिनुभएको निर्णय विवेकपूर्ण छ । एमालेको यसमा कुनै भूमिका र सरोकार रहने विषय होइन । एमालेलाई जोडेर जे कुरा बाहिर भनिँदै आएका छन् । ती झूटा हुन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘एमाले जन्मसिद्ध सन्तानका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन हुन्न भन्ने पक्षमा होइन । यो विधेयकको प्रक्रियामा पनि हामीहरू सहभागी छौं । यसमा ४९ वटा संशोधनको प्रस्ताव एमालेले राखेको छ । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर पारित गरिएको छ ।’

जसलाई भण्डारीले जारी गरिन्–

२०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशको अंश :

२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५) र (६) थपिएका छन् ।

(४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ ।

जसलाई भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन्–

सार्वभौम संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयकको अंश :

२. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा संशोधन उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४), (५), (६) र (७) थपिएका छन् ।

(४) संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने काम भयो : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।

पौडेलले सामाजिक संजाल मार्फत् जननिर्वाचित संसद्बा‍ट अनुमोदन भएर प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुको सट्टा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।

बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनु व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको पौडेलको निष्कर्ष छ ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ। बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो। म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले हिजोसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समय गुजारेकी छन् । संसद्‍ले विधेयक दोश्रो पटक पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×