राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेर राष्ट्रिय एकता खोज्ने होइन
काठमाडौँ — नेपालको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्रपति हो । संसदीय पद्धतिको राष्ट्रपति हो । राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीहरु या त प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र परामर्शमा गरेको हुन्छ या कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिसमा गरेको हुन्छ । अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक वा अनौपचारिक जे जति काम हुन्छ सबै सरकारको सिफारिसमा गरिएको हुन्छ । त्यो सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भन्ने संसदीय सिद्धान्त हो ।
त्यो सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि केही विषयमावस्तुमा राष्ट्रपतिलाई झिनो अधिकारहरु संविधानले दिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति भएपनि स्वतन्त्र रुपमा अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ ।
सरकार निर्माणको हकमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्यो भने राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्छ । कुनै सरकार, कुनै संवैधानिक अंग वा मन्त्रिपरिषद कसैको पनि सल्लाह लिनु जरुरी छैन । विधेयकहरुको प्रमाणीकरण गर्दा यदी कुनै विधेयक संसद्ले ध्यान नपुर्याएको कुनै पक्ष छ र जो सन्देशको रुपमा राष्ट्रिय हितमा राष्ट्रपतिले दिन चाहनुहुन्छ भने एकपटकलाई पुनर्विचार गर्न फर्काउने अधिकार राष्ट्रपतिले पाउनु भएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको परमर्शमा पनि त्यो अधिकार प्रयोग हुनसक्दछ । जस्तो एउटा सरकारले सिफारिस गर्यो तर प्रमाणीकरण हुनुभन्दा पहिले नै अर्को सरकार निर्माण भैसक्यो, नयाँ सरकारले राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो नीति अलि फरक छ, यसलाई प्रमाणीकरण नगरौं भन्यो भने राष्ट्रपतिले सरकारकै सिफारिसमा पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारले नै परिस्थिति परिवर्तन भएको छ वातावरण पहिले जस्तो छैन, अब यो ऐन चाहिँदैन भन्ने हिसाबले भइगो यसलाई फर्काइदिउँ भनेर भन्ने हुन्छ । त्यो गर्ने अवस्था हुन्छ । तर सामान्यत: संविधान अनुसार सरकारले यी विषयहरुमा फिर्ता गर्छ । राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छैन ।
पुनर्विचारको हकमा प्रमाणीकरण गर्नु पहिले एकपटकसम्म फर्काउन मिल्छ । पुनर्विचार गर्नका लागि त्यसको सर्त के हो भने राष्ट्रपतिको सन्देश सँगसँगै हुनुपर्यो के कुराका लागि पुनर्विचार गर्ने हो । त्यो गरेर पठाइसकेपछि एक्लै अस्वीकार गर्ने कुनै पनि संवैधानिक प्रावधान छैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको रुपमा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विधेयकको हकमा यो पुनर्विचारको अधिकार छ, त्यो प्रयोग भैसकेको छ । राष्ट्रपतिको पुगेको हुनाले अपेक्षा के गरेका थियौं भने राष्ट्रपतिले संविधानले बमोजिम गर्नुहुनेछ ।
प्रमाणीकरण नहुँदा के ?
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने संविधानको प्रमाणीकरण सम्बन्धी धारा छ त्यो उल्लंघन हुन्छ । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति संरक्षक पनि हो, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको हुनाले उहाँले राष्ट्रिय एकताका लागि प्रतिविम्बित गर्ने हो भनेर मान्यता पनि छ । यी दुवै कुरा गर्दा संविधानसम्मत हिसावले गर्ने र संविधानसम्मत हिसाबले नै राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि बन्ने हो । संविधान बाहिर गएर न राष्ट्रिय एकता खोज्ने हो, न त संविधानलाई उल्लंघन गरेर राष्ट्रिय एकता खोज्ने हो ।
विकल्प के छ ?
सरकारसँग पनि विकल्प कम छ । सरकारले राष्ट्रपति सहयोगी हुनु भएन उहाँको विचारहरु संसदप्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकारको भन्दा फरक हुन गए संविधानत: राष्ट्रपतिको रुपमा रहनुहुँदैन उहाँलाई महाभियोग लगाउन सक्छ । जुन संविधानको धारा १०१ मा प्रवाधान छ । त्यो कडा समाधान हो । सरकारले अध्यादेश लिएर पुन: जान सक्दछ । अध्यादेश लिएर जान पनि पहिले राष्ट्रपतिसँग सल्लाह नै गर्नुपर्छ । कसरी लिएर जाँदा राष्ट्रपतिलाई पनि कन्भिन्स गर्नसकिन्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कानुन पनि ल्याउन सक्दछ । त्यस्तो भयो भने राष्ट्रपतिले जारी गरेर एउटा बाटो खोलिदिनहुन्छ । त्यो दुई वटा बाटो संविधानले दिएको बाटो हो । त्यस बाहेक तेस्रो बाटो केही पनि छैन सरकारसँग । महाभियोगको कुरामा अंकगणित हुन्छ जुन सरकारसँग छैन । कुनै प्रयास गरेर त्यसलाई पुर्याउला सोच्यो भने पनि निर्वाचनको आचारसंहिताले दिँदैन । यो संसद पनि भंग भए सरह भैसकेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो संसदीय परम्परा थियो त्यसलाई उहाँले स्वीकार्नु भएन । नभए यो संसद्को अस्तित्व हुने थिएन । त्यसलाई बन्द गर्नु नै पर्ने थियो । बजेट, कानुनसहित कामहरु हुनुहुन्थेन तर त्यस्तो काम कारबाहीहरु भए । प्रधानमन्त्रीको मापदण्डअनुसार पनि निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीलाई अघि सारेर प्रतिनिधिसभा वा संसदले काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका हुनाले त्यतापट्टी जान पनि मिल्दैन । सरकारसँग विकल्प छैन ।
संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको सरकारको सबैभन्दा विश्वासिलो सल्लाहकार हो । सिद्धान्तत: संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रपति किन राखिन्छ भने राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका विभिन्न विषयमा एउटा पर्दा पछाडि सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिइकन आफ्नो विचारहरु सल्लाहहरु सुझावहरु इनपुटहरु दिने हो । प्रधानमन्त्रीलाई राजकाजमा सघाउने हो हस्तक्षेप गर्ने होइन । जहिले पनि प्रधानमन्त्री इलेक्ट्रोल म्यान्डेटअनुसार चल्दछन् तर राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो बाध्यता छैन । राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले हटाउन पनि सक्दैन । त्यसैले अलिकति राजनीतिभन्दा माथि उठेर देश र शासकीय हितको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मिल्दछ । त्यसै हुनाले संवैधानिक कानूनको सिद्धान्तमा राष्ट्र्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गर्ने, सल्लाह दिने, सहयोग गर्ने अधिकार छ भनेर मानिन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन तर संसदीय परम्परा हो । तर सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई अफ्ठ्यारो पर्ने गरी राष्ट्र्रपतिले प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने चाँहि हुँदैन ।
राष्ट्र्रपतिले प्रमाणिकरण नगर्ने भन्ने हुँदैन तर राष्ट्रपतिको अस्वभाविक चासो वा गुनासोहरु छन् । राष्ट्रपतिले सन्देशको रुपमा पठाइसकेपछि गठबन्धनले निर्णय गरेर सार्वजनिक बेइज्जती हुने गरी हुबहु पारित गर्ने जुन एउटा धमासपूर्ण भाषा प्रयोग गर्यो त्यो सर्वथा गलत हो । त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । सरकारले बुद्धि पुर्याएन प्रयोग गर्न नहुने भाषाको प्रयोग गर्यो भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले पनि त्यसमा प्रतिक्रिया गर्नुहुँदैन । यो कुरा भनेको पर्दापछिका विषयहरु हुन् दुवैले मिलेर देश चलाउने हो । दुवैको दृष्टिकोण एउटै भयो भने त्यसले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । होइन भने हाम्रो शासकीय संरचनाहरु अस्थिर हुन पुग्ने खतरा रहन्छ ।
(मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ००:२२
