राष्ट्रपतिद्वारा संविधान उल्लंघन, गरिनन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रपतिद्वारा संविधान उल्लंघन, गरिनन् नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

'राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुलारूपमा मैले उल्लंघन गरे भन्नु हो' - पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी
'सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठूलो इगो भयो । राष्ट्रपतिले इगोको विषय बनाउन नहुने हो । संविधान बमोजिम उहाँले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो तर गर्नुभएन,'- वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेर संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गरेकी छन् । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन्  । उनको यो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि उनी कहाँ दोस्रोपटक पेस भएको मंगलबार राती १२ बजे १५ दिन नाघेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको मंगलबार संविधानले तय गरेको १५ दिन पुगेको जानकारी दिए ।उनले भदौ २० गते उक्त विधेयक दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस भएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक (बजेट बाहेक) पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । उक्त सन्देशसहितको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो । समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसद्को माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । दुवैपटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमा संशोधन गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने अधिकार संसद्लाई संविधानले दिएको छ । र त्यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।' संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उलंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा नागरिकता विधेयक संसद्मा नै फिर्ता गर्दा लेखेको सन्देशमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकको व्यवस्था, प्रादेशिक पहिचान तथा आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न हुने महिलाको आत्मसम्मानमा चोटका विषय उठान गरेकी थिइन् । उनको सबैभन्दा ठूलो चासोको विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सरकारी अधिकारीसामू गर्नुपर्ने स्वघोषणाको विषय थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशमा नागरिकताको ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी हुनुपर्ने, अंगीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान गरिनुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा तयार पारेको प्रतिवेदन, मधेसको भावना, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन् । उनले चासो राखेको विषयमा नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको पनि थियो ।

भण्डारीले २०७८ जेठ ९ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानबमोजिम जारी गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेकी थिइन् । उनले नागरिकता कानुन निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सुझावसमेत दिएकी थिइन् । त्यतिबेला अध्यादेश संविधानअनुसार जारी गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको भनेर सन्देशमार्फत् सफाइ लेखेकी राष्ट्रपतिले यसपटक भने त्यसै संविधानले गर्नैपर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाअनुसार काम नगरेकी हुन् । त्यस्तै, नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले उनले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकै कारण अर्को संसद्बाट कानुन निर्माण हुने समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

सन्देशसहित फिर्ता भएको दुई दिनपछि बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई तत्काल जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले राखेको चासो जसरी परिमार्जन गर्न नसक्ने भन्दै गरेको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट कार्यान्वयनमा गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका कुराहरूप्रति चासो राखेन। राष्ट्रपतिले विधेयकमा नै भएका र गम्भीर विषयहरू आमाको नामबाट जारी हुने नागरिकता लिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले महिलाको आत्मसम्मानमा पुग्ने चोट र प्रादेशिक पहिचान लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्न सक्थ्यो । संविधानमा नै उल्लेख गरिएको प्रादेशिक पहिचानको विषय कानुनमा नै राख्नुपर्नेमा सरकारले नियमावलीमा राख्छु भनेपछि विधायिकाले नागरिकता विधेयक पुनः पारित गरेको थियो । जबकी संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था भएकाले प्रादेशिक पहिचानको विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको व्यवस्था उलंघन भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए । उनले भने, 'यो अब चुनावी मुद्दा बन्ने भयो । जसअपजस सरकारको होइन राष्ट्रपतिको हुन्छ ।'

नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले इगोको रूपमा लिएको पनि भट्टराईको भनाइ थियो । 'सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भनेपछि सबैभन्दा ठूलो इगो भयो । राष्ट्रपतिले इगोको विषय बनाउन नहुने हो । संविधान बमोजिम उहाँले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो तर गर्नुभएन,' उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । 'विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी सुरु हुन्छ । घामजत्तिकै छ यो । ग्रे एरिया छैन, ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उलंघन गरे भन्नु हो,' उनले भने । संविधानसम्मत काम गरेको छैन भन्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि राम्रो ज्ञान रहेको तरपनि प्रमाणीकरण नगरिएको अधिकारीले बताए ।

के छ राष्ट्रपतिले दुईपटक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकमा ?

यो विधेयकको नाम 'नेपाल नागरकिता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९' हो । यसलाई सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गत असार २४ गते प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका थिए ।

यो विधेयकको पृष्ठभूमिमा नागरिकतासँग सम्बन्धित दुई विषय मुख्य रहेका छन् । पहिलो हो राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमाथि तयार पारेको प्रतिवेदन र दोस्रो हो ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ९ मा जारी गरेको अध्यादेश ।

ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि २ वर्ष छलफल गरेर २०७७ असार ९ मा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । जसमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागिकता लिन चाहेमा ७ वर्षपछि प्रक्रिया थाल्ने र तबसम्मका लागि सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी स्थायी बसोबास कार्डको व्यवस्था गर्ने कुरा मुख्य थियो । उक्त विधेयकलाई तत्कालीन सरकारले संसद्मा अगाडि बढाउन चाहेको थिएन । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेर ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो ।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले राज्यव्यवस्थाको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र नयाँ विधेयक ल्यायो ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गर्न दुई पटक अस्वीकृत भएको विधेयकमा मूल रूपमा जन्मसिद्धको नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने, संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था मुख्य हुन् ।

विधेयकमा गरिएका मुख्य व्यवस्था यी हुन् :

१. नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

२. संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

३. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नगारिकता प्राप्त गर्नेछ ।

४. विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नगारिकता नलिएको भन्ने घोषणा गरेपछि वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

५. विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

६. नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिम स्वघोषणा । तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ००:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सापकोटाको सभामुख पद सकियो कि कायमै ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भइसकेको छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका सांसदहरूको पदावधि पनि सकिएको छ । सांसदहरूको कार्यकालबारे कानुन निर्माण नभएको, संसद्ले कार्यकालबारे कुनै घोषणा नगरेको र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको कुनै व्याख्या नगरेको अवस्थामा अभ्यासलाई पछ्याएर पदावधि सकिएको मान्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भने झन्डावाला सवारी लिएर हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- उनको पदावधि समाप्त भयो कि कायमै छ ?

यसअघिको संसदीय अभ्यास पछ्याउने हो भने प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरूको पद सकिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा कानुनले नबोलेको भए अभ्यासलाई पछ्याउने गरिन्छ । विगतमा कार्यकालबारे स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको अघिल्लो दिनबाट सभामुुख र सांसदहरूको पद सकिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख र सांसदहरूले पद छाडेका थिए । तर सापकोटा भने सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यकक्ष, टुँडिखेलदेखि शितलनिवास सोमबार सभामुखको हैसियतमा भीआईपी सवारी र झन्डावाल गाडी लिएर पुगे । सभामुखकै हैसियतमा संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशदेखि आफ्ना धारणा जारी गरिरहेका छन् ।

सापकोटाले सभामुखको सेवासुविधा प्रयोग गरेका छन् । सोमबार नै बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित संविधान दिवसको कार्यक्रममा उनी सभामुखकै सेवा सुविधासहित झन्डावाल गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । जबकि संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरूसँगै सभामुख गत शनिबार रातिबाटै पद समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने हो ।

सभामुखकै हैसियतमा सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सापकोटा पुगेपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि आश्चर्यमा परेका छन् । 'मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र पद रहने व्यवस्था हो तर सभामुखकै सुविधामा अझै हिँडिरहनु आश्चर्यजनक कुरा हो,' आयोगका एक अधिकारीले भने ।

निर्वाचन कानुनमा मनोनयन भन्नाले उम्मेदवारको नाम पेस गर्नुलाई भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिने हो भने सभामुखको पद छ कि छैन ? प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ९१ र २९६ ले पनि पदावधिबारे केही बोलेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, 'देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ; (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।'

संविधानको यो प्रावधानको आशय सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म हो ।

यसअघि २०७४ सालको चुनावमा संविधानको धारा २९६ अनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुखको पद सकिएको थियो । संविधानको धारा २९६ मा तत्कालीन संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्‌मा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) भनिएको छ- 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्‌मा स्वत: रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्‌को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहने छ ।

२०७४ सालमा माघ ७ गते सम्म संसद् रहने भनिए पनि त्यस अगावै प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । त्यो चुनावको मनोनयनको अघिल्लो दिन तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले पद छाडेकी थिइन् ।

तर संविधान र निर्वाचन आयोगको व्याख्याअनुसार सभामुखको पद नरहने देखिए पनि सभामुख सापकोटा र उनको सचिवालयको बुझाइ अलिक फरक छ । एउटा त उम्मेदवारी मनोनयन भन्नाले जुन निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिने हो त्यसको अघिल्लो दिन भन्ने हो । त्यसैले सभामुख सापकोटा समानुपातिकको बन्दसूचीमा नबसेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएकाले आउँदो २३ गते सम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्याख्या उनीनिकटहरूको छ । 'कार्यकाल प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन सकिने हो । संविधानको धारा ९६ ले मनोनयनभन्दा एक दिन अगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने भनेको छ । उम्मेदवार मनोनयन भनेको प्रत्यक्षको हो; अहिले बुझाउने भनेको पार्टीले उम्मेदवारको नाम भएको बन्दसूची हो । बन्दसूचीलाई व्यक्तिगत उम्मेदवारी दिएको भन्ने मान्न हुन्न,' संसद्का एक अधिकारीले भने, 'सांसदहरूको पद गएको भन्ने कुनै कानुनले बोलेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन सकिएका हुन्; प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको घोषणा भएको होइन ।'

आइतबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाको ‘नेमप्लेट’ ।

सभामुख र संसद्का अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३७ ले पनि जो उम्मेदवार बन्छन्‚ उनीहरूको पद जाने भनेको तर उम्मेदवार नबनेकाको बारेमा केही नबोलेको तर्क गरेका छन् । 'उम्मेदवार नबन्नेको हकमा केही बोलेको छैन । अदालतले पनि कार्यकालबारे पनि केही व्याख्या गरेको छैन,' ती अधिकारीले स्थानीय तहको उदाहरण दिँदै भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनेकाहरूले राजीनामा दिएका थिए भने उम्मेदवार नबनेकाहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदभार हस्तान्तरण गरेको होइन ?'

एमालेका एक सांसदले भने कानुनको अभावमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अन्योल रहेको बताए । 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कसरी सकिन्छ भन्नेबारे कि संसद्ले नै घोषणा गर्नुपर्थ्यो; त्यो पनि भएन । कि सरकारले अब निर्वाचनको मितिदेखि तयारी भएकाले विघटन भयो भन्नुपर्‍यो । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ९६ अनुसार सभामुखको पद प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहने हो,' ती सांसदले भने, 'सभामुख झन्डा हालेको गाडीमै जान नमिल्ने कुरा हो । अब संसद् नियमित सकिएको मान्ने हो भने उहाँले दिनुभएको तर्क मिल्दैन । विघटन भएको हो भने घोषणा भएको छैन ।'

सापकोटा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । उनको तयारी यस्तो भए पनि आफ्नो मनोनयनअघिसम्म पद रहन्छ भन्ने उनको तर्कलाई कानुनले नचिन्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्को तर्क यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्राविधिक रुपमा अझ बाँकी छ । गत शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यकाल सकिएको वा विघटन भएको घोषणा गरेन । संसद् अधिवेशनमात्र समाप्त भएको भनियो । त्यसैले संविधानको धारा ९१ अनुसारको प्रावधान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने व्याख्या सभामुख निकटहरूको छ । त्यसैले आफूले नै मनोनयन नगर्दासम्म पद बाँकी नै रहने उनीहरूको तर्क छ ।

संसद्को नेतृत्वमा रहँदा आफ्नो कार्यकालसम्बन्धी कानुन समयमै ल्याउन भनेर सरकारलाई नझक्झक्याउने सभामुख अहिले भने कार्यकालबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उही हैसियतमा गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई लिएर सभामुखको पक्ष भने नमिल्दो कानुनको सहारा लिएर अघि बढेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ १३:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×