चुनावी खर्च पेस नगर्नेले तिर्न थाले जरिवाना

मतपरिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने आलमलाई आयोगले ३ लाख ५० हजार जरिवाना गरेको थियो ।

पार्टीले उनको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा सिफारिस गरेपछि जरिवाना बुझाएका हुन् । आयोगले जरिवाना नबुझाएसम्म ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले जरिवाना तिरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने पाँच महानगरपालिका प्रमुखलाई जनही सात साढे लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए स्वत: पद जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २६ को उपदफा १ लाई टेकेर साढे सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरू सबैबाट जरिवाना उठेमा २४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन हुन्छ । खर्च विवरण पेस नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको खर्च वा आयोगले निर्धारण खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ । सोही बराबरको जरिवाना तिर्नसक्ने प्रावधानमध्ये खर्चको हदलाई जरिवाना तोकेको हो ।

जरिवाना वापतको रकम नबुझाउने उम्मेदवारलाई शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकी सरह राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । जिल्ला कार्यालयले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने टास्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।