नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति सरकार सशंकित

प्रतिनिधिसभा अन्त्य भइसकेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकमाथि राजनीति गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण धमिलो बनाउन खोजेको आशंका सत्ता गठबन्धन दलले गरेका छन् । समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्ने बैठकमा व्यस्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सोमबार बालुवाटारमा करिब आधा घण्टा छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संविधान दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको चियापानमा जानुअघि देउवा र दाहालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सडक संघर्ष चर्कन सक्ने र त्यसले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्ने चिन्ता देउवा र दाहालले गरेका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालतमा जाने विषयमा समेत छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए ।

चियापानको औपचारिक कार्यक्रमअघि देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उल्लंघन नगर्न सुझाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचन सार्न खोजेको र त्यसैलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको’ बुझाइ प्रधानमन्त्री देउवामा पनि रहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गरी देश र जनतालाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा आफ्ना कन्सर्न राख्नुभयो तर सत्ता गठबन्धनले दोस्रो पटक कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन नगरी विधेयक पठाउँछौं भनेर राष्ट्रपतिलाई जवाफ दिए । गठबन्धनका नेताहरूले भनेजस्तै सदनले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिलाई अन्य विकल्प छैन, १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नेम्वाङले निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि अनावश्यक संशय राखिएको बताए । ‘गठबन्धनका साथीहरूले गर्न हुने र नहुने धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँहरू बढी आत्तिनुभएको छ । अहिले के एमालेले चाहँदैमा निर्वाचन सर्न सक्छ ?’ उनले भने ।

संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । सरकारले त्यसपछि पठाएका अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक भने रोकेर राखेकी छन् । विधेयक सम्बन्धित सदनमा एक पटक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई भए पनि दोस्रो पटक आएको विधेयक रोक्ने र अन्य विकल्प खोज्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । तर राष्ट्रपतिको मनस्थिति सोमबार रातिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा प्रस्ट नरहेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । ‘राजीनामा दिने वा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने दुवै पक्षमा चार/पाँच दिनअघि राष्ट्रपतिको जुन पोजिसन थियो, सोमबार रातिसम्म पनि त्यही छ,’ राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले भने, ‘प्रमाणीकरण नगरे पनि यो विषय अदालतको मुद्दा बन्न सक्छ भन्ने बुझाइमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार माओवादीको अडान विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै छ । ‘अलि अघिसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुहोला भन्ने बुझाइ अध्यक्षमा थियो तर अहिले त्यस्तो संकेत पनि देखिएको छैन । बरु अदालतको विषय बन्न सक्छ भन्ने बुझाइ छ,’ मल्लले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फरक पार्टीको राष्ट्रपति हुनासाथ सरकारले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने नजिर स्थापित गर्ने हो भने प्रणाली नै समाप्त हुने बताए ।

‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संसद्को उपहास र मानमर्दन गर्नु हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अब यो मुद्दा जनतामाझ जान्छ । जनताले फैसला गर्छन् ।’ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार आफैं अदालतमा पनि जान सक्ने र सडकमा संघर्ष पनि चर्कन सक्ने यादवले बताए ।

कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे सरकार नै अदालत जान सक्ने बताए । ‘नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई इफ र बट भन्ने कुनै ठाउँ छैन । बाध्यताले पारित गर्नुपर्छ । गर्नुभएन भने सरकार अदालत जान सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिला संविधान नमानेकै कारण अदालतले परमादेशबाट यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेको थियो । अहिले विधेयकको हकमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।’ विश्वकर्माले विधेयक प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध तत्काल महाभियोग दर्ता गर्न असम्भव भए पनि निर्वाचनपछिको संसद् त्यतातिर पनि जान सक्ने बताए । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुनविज्ञसमेत रहेका अधिवक्ता केशवकुमार जोशीले भने एमालेले भित्रभित्रै कुनै बहाना झिकेर निर्वाचन सार्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे शंका उब्जने बताए । ‘एमालेले संवैधानिक रूपमा महाभियोगको प्रस्ताव फेल भइसक्यो भनेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संरक्षण गरेको अर्कातर्फ राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतासमेत उल्लंघन गर्ने कुरा आइरहेका छन् । यी दुई घटनाले मुलुकलाई संवैधानिक रिक्ततातिर धकेल्ने र निर्वाचनको वातावरण बिथोल्ने हो कि भन्ने आशंका उव्जेको छ,’ उनले भने, ‘होइन भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक बाध्यतालाई पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’

कांग्रेस नेता विश्वकर्माले पनि राष्ट्रपति कुनै–कुनै समूह र शक्तिको आडमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नखोजेको बताए । ‘राष्ट्रपति नबुझ्ने हुनुहुन्न । एउटा पार्टीको अध्यक्षले भनेको गलत हर्कत मानेर बस्नु हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । तर, कतै न कतै राजनीतिक स्थिरतालाई खलबल्याउने दुश्चक्र चलेको छ । त्यसमा राष्ट्रपति पर्न लागेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन सार्ने र बिथोल्ने यिनै घटनाबाट जोडिएर आइरहेका छन् ।’

शीतलनिवासले भने नागरिकता विधेयकतिर संकेत गर्दै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट भए/गरेका कामकारबाही नियमित रूपमा विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउँदै आएको व्यहोरा अवगत नै छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालय र सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जोडेर विभिन्न किसिमका भ्रामक समाचार प्रकाशन भइरहेको देखिएको हुँदा आधिकारिक व्यक्तिसँग बुझी यथार्थ समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’