सापकोटाको सभामुख पद सकियो कि कायमै ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सापकोटाको सभामुख पद सकियो कि कायमै ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मनोनयन प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भइसकेको छ । समानुपातिक बन्दसूचीमा नाम भएका सांसदहरूको पदावधि पनि सकिएको छ । सांसदहरूको कार्यकालबारे कानुन निर्माण नभएको, संसद्ले कार्यकालबारे कुनै घोषणा नगरेको र सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको कुनै व्याख्या नगरेको अवस्थामा अभ्यासलाई पछ्याएर पदावधि सकिएको मान्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख भने झन्डावाला सवारी लिएर हिँडिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ- उनको पदावधि समाप्त भयो कि कायमै छ ?

यसअघिको संसदीय अभ्यास पछ्याउने हो भने प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरूको पद सकिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा कानुनले नबोलेको भए अभ्यासलाई पछ्याउने गरिन्छ । विगतमा कार्यकालबारे स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको अघिल्लो दिनबाट सभामुुख र सांसदहरूको पद सकिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख र सांसदहरूले पद छाडेका थिए । तर सापकोटा भने सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यकक्ष, टुँडिखेलदेखि शितलनिवास सोमबार सभामुखको हैसियतमा भीआईपी सवारी र झन्डावाल गाडी लिएर पुगे । सभामुखकै हैसियतमा संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशदेखि आफ्ना धारणा जारी गरिरहेका छन् ।

सापकोटाले सभामुखको सेवासुविधा प्रयोग गरेका छन् । सोमबार नै बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित संविधान दिवसको कार्यक्रममा उनी सभामुखकै सेवा सुविधासहित झन्डावाल गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । जबकि संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र संसदीय अभ्यास हेर्ने हो भने सांसदहरूसँगै सभामुख गत शनिबार रातिबाटै पद समाप्त भइसकेको हुनुपर्ने हो ।

सभामुखकै हैसियतमा सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सापकोटा पुगेपछि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू पनि आश्चर्यमा परेका छन् । 'मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र पद रहने व्यवस्था हो तर सभामुखकै सुविधामा अझै हिँडिरहनु आश्चर्यजनक कुरा हो,' आयोगका एक अधिकारीले भने ।

निर्वाचन कानुनमा मनोनयन भन्नाले उम्मेदवारको नाम पेस गर्नुलाई भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले आइतबारबाट मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिने हो भने सभामुखको पद छ कि छैन ? प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ९१ र २९६ ले पनि पदावधिबारे केही बोलेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, 'देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछ; (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।'

संविधानको यो प्रावधानको आशय सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म हो ।

यसअघि २०७४ सालको चुनावमा संविधानको धारा २९६ अनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुखको पद सकिएको थियो । संविधानको धारा २९६ मा तत्कालीन संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्‌मा रूपान्तरण हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) भनिएको छ- 'यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्‌मा स्वत: रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्‌को कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिमको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका-संसद् कायम रहने छ ।

२०७४ सालमा माघ ७ गते सम्म संसद् रहने भनिए पनि त्यस अगावै प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । त्यो चुनावको मनोनयनको अघिल्लो दिन तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले पद छाडेकी थिइन् ।

तर संविधान र निर्वाचन आयोगको व्याख्याअनुसार सभामुखको पद नरहने देखिए पनि सभामुख सापकोटा र उनको सचिवालयको बुझाइ अलिक फरक छ । एउटा त उम्मेदवारी मनोनयन भन्नाले जुन निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिने हो त्यसको अघिल्लो दिन भन्ने हो । त्यसैले सभामुख सापकोटा समानुपातिकको बन्दसूचीमा नबसेर प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएकाले आउँदो २३ गते सम्म पदमा बहाल रहन सक्ने व्याख्या उनीनिकटहरूको छ । 'कार्यकाल प्रत्यक्ष निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन सकिने हो । संविधानको धारा ९६ ले मनोनयनभन्दा एक दिन अगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिने भनेको छ । उम्मेदवार मनोनयन भनेको प्रत्यक्षको हो; अहिले बुझाउने भनेको पार्टीले उम्मेदवारको नाम भएको बन्दसूची हो । बन्दसूचीलाई व्यक्तिगत उम्मेदवारी दिएको भन्ने मान्न हुन्न,' संसद्का एक अधिकारीले भने, 'सांसदहरूको पद गएको भन्ने कुनै कानुनले बोलेको छैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अधिवेशन सकिएका हुन्; प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको घोषणा भएको होइन ।'

आइतबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटाको ‘नेमप्लेट’ ।

सभामुख र संसद्का अधिकारीहरूका अनुसार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३७ ले पनि जो उम्मेदवार बन्छन्‚ उनीहरूको पद जाने भनेको तर उम्मेदवार नबनेकाको बारेमा केही नबोलेको तर्क गरेका छन् । 'उम्मेदवार नबन्नेको हकमा केही बोलेको छैन । अदालतले पनि कार्यकालबारे पनि केही व्याख्या गरेको छैन,' ती अधिकारीले स्थानीय तहको उदाहरण दिँदै भने, 'स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बनेकाहरूले राजीनामा दिएका थिए भने उम्मेदवार नबनेकाहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदभार हस्तान्तरण गरेको होइन ?'

एमालेका एक सांसदले भने कानुनको अभावमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अन्योल रहेको बताए । 'प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कसरी सकिन्छ भन्नेबारे कि संसद्ले नै घोषणा गर्नुपर्थ्यो; त्यो पनि भएन । कि सरकारले अब निर्वाचनको मितिदेखि तयारी भएकाले विघटन भयो भन्नुपर्‍यो । त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ९६ अनुसार सभामुखको पद प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनसम्म रहने हो,' ती सांसदले भने, 'सभामुख झन्डा हालेको गाडीमै जान नमिल्ने कुरा हो । अब संसद् नियमित सकिएको मान्ने हो भने उहाँले दिनुभएको तर्क मिल्दैन । विघटन भएको हो भने घोषणा भएको छैन ।'

सापकोटा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । उनको तयारी यस्तो भए पनि आफ्नो मनोनयनअघिसम्म पद रहन्छ भन्ने उनको तर्कलाई कानुनले नचिन्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्को तर्क यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसरी हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्राविधिक रुपमा अझ बाँकी छ । गत शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले कार्यकाल सकिएको वा विघटन भएको घोषणा गरेन । संसद् अधिवेशनमात्र समाप्त भएको भनियो । त्यसैले संविधानको धारा ९१ अनुसारको प्रावधान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने व्याख्या सभामुख निकटहरूको छ । त्यसैले आफूले नै मनोनयन नगर्दासम्म पद बाँकी नै रहने उनीहरूको तर्क छ ।

संसद्को नेतृत्वमा रहँदा आफ्नो कार्यकालसम्बन्धी कानुन समयमै ल्याउन भनेर सरकारलाई नझक्झक्याउने सभामुख अहिले भने कार्यकालबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उही हैसियतमा गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमाथि निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई लिएर सभामुखको पक्ष भने नमिल्दो कानुनको सहारा लिएर अघि बढेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराको हठ, सरकारको हैकम

निलम्बन फुकुवाको पत्र नल्याई न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कन खोजेका जबरालाई अवरोध गर्न बार, असहयोग गर्न न्यायाधीशहरु र हाजिर गर्न नदिन सर्वोच्च प्रशासन तयारी अवस्थामा थिए, तर ‘माथिको आदेश’ मा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा सर्वोच्च परिसरको भूमिका औचित्यहीन
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हठ र सरकारको हैकमले देशको संसदीय लोकतन्त्र र न्यायालयप्रतिको संवेदनशील आस्थामा थप क्षति पुर्‍याएको छ । प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गर्दै भित्र–बाहिर पनि गर्न नदिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत आपत्ति जनाएको छ ।

महाभियोग लाग्ने कारण र आधार प्रस्ट पार्दै संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि आफूले आफैंलाई सफाइ दिँदै जबराले आइतबारदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्कने घोषणा गरेका थिए । नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अवरोध गर्ने मात्र होइन, सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग गर्ने र सर्वोच्च प्रशासनले हाजिरसमेत नगराउने प्रस्ट अडान लिएकाले जबराको प्रयास निरर्थक हुने स्पष्ट थियो, तर सरकारले जबरालाई ‘नजरबन्द’ गर्न प्रहरी परिचालन गरेर विवाद चर्काएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार महाभियोग लगाउनुपर्ने ९ आधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरेलगत्तै जबराले त्यसको औचित्य र वैधता अस्वीकार गर्दै आफू सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा फर्कने सन्देश सर्वोच्च प्रशासनलाई दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शनिबार नै सकिए पनि समितिले जबराको निलम्बन निरन्तर राख्न र अन्तिम निर्क्योल नवनिर्वाचित सभाबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका जबराले फुकुवाको पत्र नल्याई सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न खोजेपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

जबरा आइतबार बिहान ११ बजे सर्वोच्चमा उपस्थित हुने सूचना पाएपछि सर्वोच्च प्रशासनले बिहान १० बजे कार्यालय प्रारम्भ हुनुअघिदेखि नै मूलगेटबाहेक सबै बाटो बन्द गरिदिएको थियो । अघिल्लो पटक कात्तिकदेखि न्यायाधीशहरूले असहयोग र बारले अवरोध गर्दा जबरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँगैको वैकल्पिक गेटबाट पस्ने गरेका थिए । तर यसपालि उनी निलम्बित रहेकाले सर्वोच्च प्रशासन उनको निर्देशनमा छैन । त्यसैले अन्य गेट बन्द गरिएको थियो भने मूलगेटमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

जबरा आउने विश्वासमा समर्थक कानुन व्यवसायी र शुभचिन्तक भने झोलामा फूलमाला र खादा लिएर सर्वोच्चको गेटमा उभिएका थिए ।

उनीहरू सवा ११ बजेपछि जबरा आइपुग्ने भन्दै आपसमा कुराकानी गरिरहेका थिए । मूलगेटभित्र भने नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसँगै कानुन व्यवसायीहरू जबरालाई अवरोध गर्न जम्मा भएका थिए ।

तनावबीच सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने हरेक सवारी साधनमा प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो । त्यस्तै अवस्था बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा थियो । प्रहरीले बिहानैदेखि जबराको सरकारी निवासमा जाने र बाहिरिने गाडीमा कडा जाँच गरिरहेको थियो । भित्रबाट गाडी निस्किँदा सुरक्षाकर्मीले गाडी नम्बर, यात्रुको नाम सोध्दै गाडी जाँच गरेर मात्र निस्किन दिने गरेका थिए । ‘सर्वोच्चमा तनाव हुन्छ भने जबरालाई बाहिर निस्कन नदिने निर्देशन छ, मुख्य उद्देश्य यही हो,’ प्रहरीका एक अधिकारीले भने ।

माथिको आदेश भन्दै खटिएका प्रहरीको हस्तक्षेपले बार, न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च प्रशासनको स्वाभाविक कदमलाई पनि औचित्यहीन बनाइदिएको छ । जबकि जबराको सुरक्षामा खटिएका अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले फिर्ता बोलाएको छ भने सरकारले सवारीसाधन पनि खोसेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सरकारी निवासमै नजरबन्दमा परेको भन्दै आफन्तले गुनासो गरेपछि अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकारको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । जबरालाई सुरक्षाकर्मीले निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि अनुगमन गर्न गएको आयोगले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश निवासमा आवतजावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारीसाधन जाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी ‘एस्कर्टिङ’ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । बालुवाटारस्थित निवासमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले माथिको आदेशबाट जबरालाई बाहिर निस्कन रोकेको जवाफ दिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगले निलम्बित प्रधानन्यायायीश जबरालाई हिँडडुल गर्न लगाइएको अवरोध हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘यस प्रकारका अधिकारहरूमा कुनै पनि बहानामा अवरोध पुग्नु हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ । अतः संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले निवासमा प्रहरी परिचालन नगरेको भए पनि जबरालाई सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नदिन कानुन व्यवसायीहरू चनाखो भएर बसेका थिए । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद्ले निलम्बन फुकुवा पत्र नदिएसम्म जबराले न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरू अवरोधमा उत्रन बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद्को पत्रले निलम्बनमा परेका पदाधिकारी संसद्कै पत्रले मात्रै फुकुवा हुन्छन्, त्यस्तो पत्र नल्याई आउनुको औचित्य हुँदैन, आउन मिल्दैन,’ उनको भनाइ थियो ।

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले अदालतलाई जबराले मजाकको विषय बनाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब उहाँ फर्केर आउने भन्ने हुँदैन । तर यो केवल अदालतमाथि मजाक भइराखेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो । संसद् सकिएको होइन । संसद् सकियो भन्ने तर्क गलत छ । संसद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,’ उनले भने । महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर सभामुखलाई संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यसमाथि आगामी संसद्मा टुंगोमा पुग्न सिफारिस गरेको अवस्थामा जबरा कार्यसम्पादनमा फर्कन नमिल्ने उनको दाबी छ ।

नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले बारले गत वर्षदेखि चालेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिइने बताइन् । ‘संसद्ले सफाइ दिएको छैन । उहाँका बारेमा हिजो जे निर्णय (प्रवेश रोक लगाउने) थियो आज पनि त्यसमै कायम छौं,’ उनले भनिन् ।

जबराको स्वागतका लागि झोलामा खादा र माला बोकेर ढोकामा पर्खिइरहेका अधिवक्ता भूमिनन्द चुडाल भने प्रधानन्यायाधीश जबरा निडर भएर आउनुपर्ने बताइरहेका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीश भनेको सर्वोच्च अदालत हो । राज्यका तीन अंगमध्ये सबैभन्दा पृथक् न्यायालय हो, न्यायालयलाई सरकारले रोक्न सक्दैन । संसद्ले महाभियोग लगाउन नसकेको अवस्थामा संविधानबमोजिम कर्तव्यमा निर्भीक, निडर भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने । जबराका पक्षमा रहेका केही व्यक्तिले महाभियोग लगाउने संसद् मृत भइसकेको दाबी गर्दै जबरा काममा फर्किन सक्ने तर्क गरिरहेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दाको फैसला गर्दा कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको, सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा कानुनबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरेको, संवैधानिक नियुक्तिमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको, संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेकोलगायत ९ आधार देखाएर महाभियोग लगाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेको छ । महाभियोगको टुंगो लगाउन नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिको सिफारिस छ । महाभियोग सिफारिस समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई तोकादेश दिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव गत फागुन १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि संघीय संसद्का महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई जबरा निलम्बनमा रहेको जानकारी दिँदै पत्र लेखेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीश जबराका नाममा लेखिएको जानकारी पत्रमा महाभियोगको टुंगो नलाग्दासम्म उनले काम गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

उक्त पत्रमा महाभियोग लगाउनुका आधार र कारणसमेत उल्लेख गरिएको थियो । ‘संविधानको धारा १०१ (६) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोग कार्यप्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको हुँदा संविधानको धारा १०१ (६) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को उपनियम १६१ (९) बमोजिम उक्त महाभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०६:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×