यूएन महासभामा दोस्रो वर्ष पनि सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्ता नहुने

पौड्यालको नेतृत्वमा रहेको टोली आइतबार अमेरिका प्रस्थान गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सुरुआतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको नेतृत्वमा यूएनको महासभामा न्युयोर्क जाने गरी गृहकार्य गरेको थियो । निर्वाचनको घोषणा भइसकको र आन्तरिक व्यवस्थताका कारण सुरुआतमा प्रधानमन्त्री देउवा नजाने भए । त्यसपछि मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको नेतृत्वमा महासभामा जाने गरी गृहकार्य गरेको थियो ।

मन्त्री खड्का पनि चुनावी गृहकार्यले जाने नसक्ने भएपछि परराष्ट्र सचिव पौड्लको नेतृत्वमा नेपालको लागि न्युयोर्क जान लागेका हो । यूएनको ७७ औं महासभा भदौ २८ बाट न्युयोर्कमा सुरु भइसकेको छ । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यूएन सहकार्यको घर भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले यो महासभा मानिस र पृथ्वीको लागि रुपान्तरणको क्षण हुनुपर्ने बताए । महासभाको उच्चस्तरीय सत्र असोज ४ देखि १० सम्म हुनेछ । जहाँ विश्वभरका अधिकाश सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख आएर आ–आफ्नो धारणा राख्छन् । यूएनको ७६ औं महासभामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

महासभामा एक सय १९३ मुलुकमा प्रतिनिधिहरुको सहभागी हुनेछ । ७७ औं महासभामा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले ‘विभिन्न चुनौतीहरुलाई रुपान्तरण गरी समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ शीर्षकमा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, महासभाकै दौरान परराष्ट्र सचिव पौड्यालले न्युयोर्क द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम छ । यसपटक महासभाको नारा ‘एकता, स्थिरता र विज्ञानमार्फत समाधान’ रहेको छ । हंगेरीकी कूटनीतिज्ञ साबा कोरोसीले ७७ औं महासभाको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् ।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, कोभिड–१९ को संक्रमण र त्यसले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, पछिल्लो समय बढ्दो भूराजनीतिक लगायत विषयमा कुरा उठाउने छ । साथै, नेपालले जलवायु समस्यालाई समाधान गर्न सबै मिल्नुपर्ने, कोभिड–१९ जस्ता महामारीलाई सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने तथा युद्धभन्दा पनि संवाद र वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिने उल्लेख छ । राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने साइडलाइन वार्तामध्ये ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता’ पनि पर्छ ।

उक्त वार्तामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुपर्छ । दुई वर्ष सन् २०२० को सेप्टेम्बर २४ मा कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण पहिलो पटक भर्चुअल रुपमा भएको ७५ औं यूएन महासभाको साइडलाइन वार्ता अन्तर्गत सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ता भएको थियो ।

भारत र पाकिस्तानका द्वन्द्वका बाबजुत उक्त सार्क मन्त्रीस्तरीय बैंठकमा भारत र पाकिस्तान दुवै देशका प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका थिए । तर सन् २०२१ को ७६ औं महासभामा भने सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैंठक हुन सकेन । उक्त महासभामा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्काले सहभागिता जनाएका थिए ।

अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसलाई मान्यता नदिइरहेको अवस्थामा उक्त सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन नसकेको हो । ‘एकातर्फ हालसम्म संयुक्त राष्ट्र संघसहित विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले अफगानिस्तानको तालिवान सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन ।

दोस्रोतर्फ यसपटक नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय सहभागिता पनि हुँदैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने,‘यस्तो अवस्थामा यो वर्ष पनि यूएनको महासभाको साइडलाइनमा सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने छैन ।’ सार्कको चाटर अनुसार सबै मुलुकले सहमति जनाएपछि मात्र बैंठक हुन सक्छ । ‘तर सार्ककै एक मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नभएको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैंठक हुने छैन,’ ती अधिकारीले भने ।