कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उठाउन आयोगको निर्देशन

कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिकबाट धेरै जना निर्वाचित गर्दै आएका दलहरुले निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्ने सम्भावना कम
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर, कानुनमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिकबाट ठूलो संख्यामा निर्वाचित गर्दै आएका दलहरूले आयोगको निर्देशन मान्ने सम्भावना कम छ ।

प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उठाउन आयोगको निर्देशन

आगामी निर्वाचनमा आयोगको यो निर्देशन बाध्यकारी हुने/नहुने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

संविधानले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले ३३ प्रतिशत सदस्यमा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दलका नेतृत्वले आयोगको निर्देशनलाई बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा स्विकारेका छैनन् । उनीहरू विगतदेखिकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिने तरखरमा देखिन्छन् तर महिला नेताहरू भने निर्देशन कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधानको धारा ३८ (४), धारा ४२ र धारा ४७ को मर्मबमोजिम दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ महिला उठाउन निर्देशन दिइएको बताए । उनले भने, ‘तर प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिताबारे संविधान र ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । जसकारण आयोगले निर्देशन गरेको हो । यो संविधान र ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थाभन्दा कम होइन ।’ उनले आयोगले बनाएको नयाँ कानुनमा यो विषय समेटिएको भन्दै अहिले त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा गरेको छ, त्यसमा यो व्यवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले आफूलाई साँच्चिकै लैंगिक रूपमा समावेशी छौं भनेर मनन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।’

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दलहरूलाई निर्देशन गरेको हो । सो दफाले आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दललाई निर्देशन गर्न सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रत्येक दलको कर्तव्य हुने उल्लेख छ । पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा निर्वाचनमा आयोगका निर्देशनहरू कानुनसरह हुने बताउँछिन् । संविधानले महिलालाई सधैं समानुपातिकबाट मात्रै निर्वाचित गर्ने र प्रत्यक्षमा कहिल्यै मौका नदिने भनेर व्यवस्था संविधानले नभनेकामा समेत दलहरू सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले जनसंख्यामा आधारित समाुपातिक समावेशिता भनेको छ, त्यसको लक्ष्य भनेको महिलाको सहभागिता ५१ प्रतिशत पुर्‍याउने हो तर एकैपटक त्यो उपलब्धि प्राप्त हुने होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘विगतमा हामीले संसद्मा एक तिहाइ महिला सहभागिताको अभ्यास गर्‍यौं । अब महिला पनि चुनाव लड्न सक्षम भएका छन् । त्यसकारण अहिले आयोगको यो निर्देशन समयअनुकूल र स्वागतयोग्य छ । आयोगको निर्देशन ऐनसरह बाध्यकारी हुन्छ । दलहरूले यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन ।’

उनले विकसित लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशहरूमा पनि आयोगका निर्देशनलाई स्वतः कानुनको रूपमा मान्ने चलन रहेको उदाहरण सुनाइन् । ‘हामीकहाँ दलहरू अटेरी भएर हो, नत्र सबै कुरा ऐनमै प्रस्ट लेखिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, निर्वाचनका बेला आयोगका निर्देशन, आदेश र निर्णयहरू नै ऐनसरह हुन्,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा ९ वटा निर्वाचन कानुन छन् तर भारतमा तीनवटा मात्रै निर्वाचन कानुन छन् । त्यहाँ आयोगले जे भन्यो, त्यही ऐन हो । अन्य विकसित लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा पनि आयोगले गर्ने निर्णय ऐनकै बराबर मान्ने चलन छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रंगमति शाहीले अब पनि दलको नेतृत्वले लैंगिक रूपमा विभेदकारी सोच राखेर महिलालाई टिकट नदिनु गलत हुने बताइन् । ‘महिलाले जित्दैनन् भनेर टिकट नदिने चलन छ, पुरुषले जित्ने, महिलाले नजित्ने कसरी हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘अब त आयोगले पनि यो कुरालाई निर्देशन गरेको छ । हामी आशावादी छौं, चुनाव लड्न तयार भएका महिलालाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउनेछ ।’

आयोगको निर्देशनले प्रत्यक्षमा टिकटको दाबी गरिरहेका महिलालाई बल पुगेको एकीकृत समाजवादीकी केन्द्रीय सदस्य पार्वता बिशुन्के बताउँछिन् । ‘चुनाव लड्न महिलाका लागि आर्थिक, सामाजिक कठिनाइ हुन सक्छ तर उम्मेदवारै नबनाउने कुरा गलत हो,’ उनी भन्छिन्, ‘लिंगका आधारमा कसैले पनि चुनाव जित्ने होइन । एजेन्डा, लोकप्रियता र पार्टी संगठन मुख्य कुरा हुन् । फेरि संविधानको मर्म महिलालाई सधैं आरक्षणमै मात्रै सीमित गर्ने भन्ने पनि होइन । त्यसैले आयोगको निर्देशनले चुनाव लड्ने दौडमा रहेका महिलालाई मद्दत पुगेको छ ।’

माओवाद्रीले एक तिहाइ सिटमै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने दाबी गरेको छ । माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आयोगको निर्देशनबमोजिम उम्मेदवार बनाउने बताए । ‘हामी एक तिहाइ सिटमा उम्मेदवार बनाउँछौं, आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने बढीभन्दा बढी सिटमा महिलालाई उम्मेदवार उठाइने तर आयोगको निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘हाम्रो पार्टीमा थुप्रै सिनियर महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पहिले पनि चुनाव लड्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि हामी बढीभन्दा बढी सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउँछौं तर आयोगले भनेजस्तो एक तिहाइ पुर्‍याउने सम्भावना छैन ।’

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि एमालेले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयनमै महिलाको संख्या एक तिहाइ पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति नरहेको बताए । ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्यमध्ये एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने भनेको छ, त्यो दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट पुर्‍याउने हो । आयोगले अहिले निर्देशन गरेजस्तो गर्न हाम्रो तयारी छैन,’ उनले भने, ‘हामी बढीभन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवार बनाउने कोसिस गर्छौं तर प्रत्यक्षमै एक तिहाइ बनाएनौं भने पनि संविधानविपरीत हुँदैन ।’

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ र सात प्रदेशसभामा ३३० निर्वाचन क्षेत्र छन् । दलहरूले एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ मध्ये हरेक दलबाट ५५ जना महिला उम्मेदवार हुनेछन् । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पनि हरेक दलबाट १०९ सिटमा महिला उम्मेदवार हुनेछन् । ०७४ मा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल ९१ महिलामध्ये ९२ प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित थिए । जसमा समानुपातिकबाट ८४ जना र प्रत्यक्षतर्फ ७ जनामात्रै निर्वाचित भएका थिए ।

०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसले ७, एमालेले ५ र माओवादीले ४ महिलालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । तीमध्ये कांग्रेसबाट कसैले पनि जितेनन् भने एमालेबाट २ र माओवादीबाट ३ जना निर्वाचित भए । एमालेसँगको गठबन्धनका कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल निर्वाचित भएकी थिइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?